दक्षिणेतील अनेक राज्यांमध्ये विजेची टंचाई जाणवू लागली असून त्या तुलनेत महाराष्ट्रात मुबलक वीज उपलब्ध असल्याने आता उद्योजकांची पावले पुन्हा महाराष्ट्राकडे वळण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ व तामिळनाडू या चार दक्षिणेकडील राज्यातील अनेक उद्योगांना वीज तुटवडय़ाचा फटका बसला आहे. केवळ आर्थित नुकसानच नाही तर अनेक उद्योगांना टाळे लागण्याची वेळ आली आहे. वीज टंचाईमुळे अनेकांना रोजगारास मुकावे लागले असून अनेक लघू व मध्यम उद्योग बंद पडले आहेत. उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार २०१२-१३ या आर्थिक वर्षांत अांध्र प्रदेश राज्याच्या उत्पादन क्षमतेत तीस हजार कोटी रुपयांनी घट झाली आहे. तेथील उद्योग व व्यापार संघटनेला ही घट सत्तर हजार कोटी रुपये वाटते. बँकांकडे सहा हजार युनिट अकार्यक्षम मालमत्ता असून त्यांना ‘डिफॉल्टर’ म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे. तामिळनाडूची परिस्थितीही आंध्र प्रदेश सारखीच आहे. तेथे दहा ते बारा तासांचे भारनियमन आहे. एकटय़ा कोईम्बतूर शहरात पाच हजार उद्योग बंद आहेत. ५० हजार नागरिकांनी रोजगार गमाविलेला असल्याचे तामिळनाडूतील लघुउद्योजकांच्या संघटनेचे मत असल्याचे उद्योग वर्तुळातील सूत्रांनी सांगितले. या चार राज्यातील वीज टंचाईचा फटका तेथील सिमेंट, चामडे, फाऊंड्रीज आदी उद्योगांना बसला आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या काही अधिकाऱ्यांनी नुकतीच कोईम्बतूर येथील काही उद्योजकांची भेट घेतली असून अनेकांनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्याची इच्छा व्यक्त केल्याची माहिती आहे. सध्या महाराष्ट्रात उद्योगांसाठी मोठय़ा प्रमाणात विजेची उपलब्धता असल्याचा महावितरणचा दावा आहे. वाणिज्यिक व वितरण हानी मोठय़ा प्रमाणात असलेल्या वीज वाहिन्या वगळल्यास संपूर्ण महाराष्ट्र भारनियमनमुक्त आहे. वाणिज्यिक व वितरण हानी असलेल्या वाहिन्यांवरील भारनियमन बंद करण्याची क्षमता महावितरणकडे आज आहे. मात्र, या वाहिन्यांवरील ग्राहकांना शिस्त लागावी, यासाठी या वाहिन्यांवर भारनियमन केले जात असून या वाहिन्यांवरील वाणिज्यिक व वितरण हानी कमी झाल्यास तेथील भारनियमन कमी करण्यात येत आहे. कामठी येथील दोन वीज वाहिन्यांवर गेल्यावर्षी आठ ते नऊ तास भारनियमन होत होते. त्या दोन वाहिन्या आता पूर्णपणे भारनियमनमुक्त झाल्या आहेत, यावर महावितरण अधिकाऱ्यांनी भर दिला. राज्याबाहेरील उद्योगांना नागपूर जिल्ह्य़ात पुरेशी वीज मिळावी यासाठी महावितरणने नागपूर जिल्ह्य़ातील बुटीबोरी व हिंगणा औद्योगिक परिसरात वीज वितरण जाळे सक्षमीकरणाचे काम हाती घेतले आहे. बुटीबोरी येथे १५० एमव्हीए क्षमतेचे तसेच २२० केव्ही क्षमतेचे एक उपकेंद्र असून औद्योगिक वसाहत परिसरात २८.१५ एमव्हीए क्षमतेचे तर सातगाव येथे ५ एमव्हीए क्षमतेचे तसेच ३३ केव्हीची उपकेंद्रे आहेत. पायाभूत आराखडय़ांतर्गत आणखी एका ३३ केव्ही उपकेंद्राला मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे. हिंगणा औद्योगिक क्षेत्राच्या परिसरात १२५ एमव्हीए व १५० एमव्हीए क्षमतेचे १३२ केव्हीची दोन उपकेंद्रे आहेत. याशिवाय नीलडोह येथे २० एमव्हीए क्षमतेचे तर सोनेगाव येथे १० एमव्हीए क्षमतेचे तसेच ३३ केव्हीची उपकेंद्रे आहेत, असे महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ‘विदर्भ अ‍ॅडव्हांटेज’च्या निमित्ताने टाटा, भेल, रेमंड, जिंदाल, कोटक, महिंद्र आदी नामांकित उद्यांगांनी उद्योजकांनी महाराष्ट्रात पर्यायाने विदर्भात येण्याची इच्छा प्रत्यक्ष बोलून दाखविली होती. बोईंगचा प्रकल्प लवकरच सुरू होणार आहे.भेलचा प्रकल्प भंडाराजवळ सुरू होत आहे. त्यातच आता दक्षिणेतील वीज टंचाईमुळे तेथील उद्योजकांची पावले महाराष्ट्रात पर्यायाने विदर्भाकडे येण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली.
