राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांसाठी येत्या आठ दिवसांत स्वतंत्र प्राधिकरण नेमण्यात येणार आहे. तसेच सहकार विभागातील विविध प्रशिक्षणासाठी पुणे येथे अद्ययावत प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवणार असल्याची माहिती सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली. औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्याच्या सहकार मेळाव्यात ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात होते. राज्यात अलीकडच्या काळात मल्टीस्टेट बँकांचे प्रमाण वाढू लागले आहे. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सहकारी संस्थांना यापुढे राज्य सरकारचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे. सहकारी संस्था काढायची नंतर त्यावर राज्य सरकारचे नियंत्रणच असू नये, याची तजवीज करता यावी म्हणून काही जण मल्टीस्टेट बँकांचे उद्योग चालवित आहेत. फक्त दोनचार नावे कर्नाटकातील घुसवून सुरू असणाऱ्या या कार्यपद्धतीवर वचक राहावा, यासाठी राज्य शासनाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक केले जाणार असल्याचे हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले. सहकार कायद्यातील घटना दुरुस्तीनंतर कोणकोणत्या चांगल्या कलमांचा समावेश करण्यात आला आहे, याची माहिती देताना हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, की विविध कार्यकारी सोसायटींचा कारभार अधिक मजबूत व्हावा, असे प्रयत्न होतील. संचालक मंडळाचे आकारमान कमी झाले आहे. आता सर्वसाधारण सभा घेणे अनिवार्य असणार आहे. त्याला मुदतवाढही देता येणार नाही. सहकारी संस्थाचा कारभार पारदर्शक राहावा यासाठी सर्व ते प्रयत्न सुरू असतानाच या संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर घेण्यासाठी विशेषत्वाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. काही सहकारी संस्थांची निवडणूक स्थापनेपासून झालीच नसल्याचे सांगून निवडणुकांना शिस्त लागावी म्हणून सहकार विभागाचा स्वतंत्र आयोग येत्या आठ दिवसांत उभारेल, असे ते म्हणाले. सहकार प्राधिकरणांतर्गत या साठी ८५ पदेही मंजूर करण्यात आली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने त्याला मान्यताही दिली आहे. या अनुषंगाने आमदार कल्याण काळे यांनी निवडणुकांबाबत निर्णय घेतले जावेत, अशी विनंती केली होती. या वेळी उच्च तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे, सहकार राज्यमंत्री सुरेश धस, पालकमंत्री बाळासाहेब थोरात यांची भाषणे झाली. गटसचिवांच्या प्रश्नी १० दिवसांनी बैठकराज्यातील ५२ हजार गटसचिवांच्या वेतनाचा प्रश्न रेंगाळलेला आहे. त्यांचे प्रश्न वैद्यनाथन समितीच्या शिफारसी स्वीकारल्याने निर्माण झाले आहेत. या समितीने केलेल्या शिफारसीमुळे २ हजार ८०० कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले. या शिफारसी स्वीकारल्याने काही फायदा झाला. पण ५२ हजार गटसचिवांना वेतन कोठून द्यावयाचे, ही समस्या जन्माला आली. रविवारी औरंगाबाद शहरात गटसचिवांनी ‘भीक मांगो’ आंदोलन केले होते. या पाश्र्वभूमीवर सहकार मेळाव्यात आमदार कल्याण काळे यांनी या प्रश्नी तातडीने सहकारमंत्र्यांनी लक्ष घालावे, अशी विनंती केली होती. पालकमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनीही सहकारातील हा घटक महत्त्वाची जबाबदारी उचलतो, त्याचा विचार व्हायला हवा, असे सुचविले होते. या अनुषंगाने बोलताना हर्षवर्धन म्हणाले, की येत्या दहा दिवसांत मंत्रालयात केवळ गटसचिवांच्या समस्या सोडविण्यासाठी बठक घेतली जाईल. सहकार राज्यमंत्री सुरेश धस भाषणाला उभे राहिले. त्यांनी राज्यात सर्वत्र सहकार मेळावे होत असल्याचे सांगितले. मराठवाडय़ातही मेळावे घेतल्याचा उल्लेख करताना बीड जिल्ह्य़ात मेळाव्याची गरज नसल्याचे ते म्हणाले आणि सभागृहात हशा पिकला. जिल्हा बँकेतील घोटाळ्यांमुळे झालेल्या बदनामीची त्याला पाश्र्वभूमी होती. बीडच्या सहकारचे उदाहरण देता येऊ शकत नाही, असे धसही हसत हसत म्हणाले आणि पुन्हा हशा पिकला.
