दुष्काळाच्या तडाख्यात राज्य शासनाने सार्वजनिक ग्रंथालयांचे अनुदान रोखले

सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदानात दर पाच वर्षांनी वाढ करण्याची अपेक्षा असताना राज्य सरकारने गेल्या ९ वर्षांपासून अनुदानात वाढ केली नसल्याचे उघडकीस आले आहे. गेल्या वर्षांच्या १ एप्रिलपासून दीडपट वाढ करण्याची घोषणा करण्यात आली होती

सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदानात दर पाच वर्षांनी वाढ करण्याची अपेक्षा असताना राज्य सरकारने गेल्या ९ वर्षांपासून अनुदानात वाढ केली नसल्याचे उघडकीस आले आहे. गेल्या वर्षांच्या १ एप्रिलपासून दीडपट वाढ करण्याची घोषणा करण्यात आली होती परंतु, दुष्काळामुळे पुरेसा निधी देण्यात शासनाने टाळाटाळ केली आणि वाढीव ५० टक्के अनुदानाच्या फक्त ३१ टक्के अनुदान दिल्याने वाचक चळवळीला जबर धक्का पोहोचला आहे.
दर पाच वर्षांनी दुप्पट वाढ या हिशेबाने अनुदानात यावेळी चौपट वाढीची आवश्यकता होती. शासनातर्फे दिल्या जाणाऱ्या अनुदानापैकी ५० टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर तर ५० टक्के रक्कम ग्रंथ खरेदी, वर्तमानपत्रे, नियताकालिके, जागेचे भाडे, वीज प्रशासकीय खर्चासाठी खर्च केले जातात. गेल्या दहा वर्षांत या खर्चात प्रचंड वाढ झाली आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत. शासकीय कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू झाला आहे. या परिस्थितीतही ग्रंथालय सेवक वेतनश्रेणीच्या प्रतीक्षेत काम करीत आहेत. सार्वजनिक ग्रंथालयांचा डोलारा वर्गणीदारांवर सुरू आहे. त्यामुळे अनुदानाची रोखण्यात आलेली वाढ ग्रंथालय सेवकांच्या असंतोषात भर घालत आहे.
ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात गेल्या दहा वर्षांपासून एकाही पैशाची वाढ शासनाने केलेली नाही. सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी गेल्या कित्येक वर्षांपासून केली जात आहे. अ आणि ब वर्ग कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी लागू करण्यात येईल, असे तोंडी आश्वासन शासकीय अधिकारी देत आहेत. परंतु, राज्य सरकारने याबाबतचा निर्णय प्रलंबितच ठेवला आहे. सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदानात चौपट वाढ करण्याची आवश्यकता असताना फक्त दुप्पट वाढ करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे ठेवण्यात आला आणि त्यातही कपात करून दीड पट वाढ मंजूर करण्यात आली. ही वाढ १ एप्रिल २०१२ पासून देण्याची गरज असतानाही पटपडताळणीच्या नावाखाली रोखून ठेवण्यात आली. गेल्या दहा वर्षांपासून वेतनवाढीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांवर दुष्काळाची कुऱ्हाड कोसळली. वाढीव ५० टक्के अनुदानाच्या फक्त ३१ टक्के अनुदान सरकारने दिले आहे. त्यामुळे सार्वजनिक ग्रंथालयांना हादरा बसला आहे.
वरील अनुदान ३१ मार्च २०१३ च्या आत न देता एप्रिल २०१३ मध्ये देण्यात आले आणि यातून संगणक व प्रिंटर खरेदी करण्याचा सल्ला देण्यात आला. क वर्ग वाचनालयांना १० हजार तर ड वर्ग वाचनालयांना फक्त ३ हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात आले असून यातून कर्मचाऱ्यांचे पगार देऊन झाल्यावर संगणक व प्रिंटर कसा खरेदी करावा, असा प्रश्न उद्भवला आहे. ३१ मार्चपर्यंत केलेल्या खर्चाच्या ९० टक्के अनुदान दिले जाते. परंतु, वाढी अनुदान ३१ मार्चच्या आत मिळालेले नसल्याने अनेक वाचनालये खर्च करण्याच्या स्थितीत नाहीत. खर्च कमी केल्याने २०१३-१४ साली अनुदानही कमी होणार आहे. उर्वरित ६९ टक्के अनुदान केव्हा मिळेल, याची शाश्वती शासनाने दिलेली नाही. याचा फटका सार्वजनिक ग्रंथालयांना बसेल, अशी भिती ग्रंथालय भारतीचे विदर्भ प्रांत सचिव गजानन डोंगरकार यांनी व्यक्त केली आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व नागपूर वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: State government stop grand of public library because of drought

Next Story
ऑलिम्पिक पदकात पुण्याचाही वाटा -सायना
ताज्या बातम्या