ग्रामीण पाणीपुरवठय़ाच्या सुनियोजनासाठी राज्य शासनाने नव्याने राज्यस्तरीय योजना मंजुरी समिती स्थापन केली आहे. या समितीला वाडय़ा-वस्त्यांचे प्राधान्यक्रम निश्चित करून वार्षिक कृती आराखडा तयार करावा लागणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम मार्गदर्शक सूचनांनुसार तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरीचे धोरणात्मक अधिकार केंद्राने राज्य शासनाला दिले आहेत. ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेतील आणि त्या अनुषंगाने संबंधित कामकाजाची प्रशासकीय गती, प्रगती कमी होणार नाही, हा यामागील उद्देश आहे. केंद्र शासनाने हे अधिकार राज्य शासनाला ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यक्रमावर सूक्ष्म निरीक्षण व त्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी दिले आहेत. ज्यायोगे राज्यस्तरावरून ग्रामीण पाणीपुरवठय़ाची ही संपूर्ण माहिती विहित मुदतीत केंद्र शासनास प्राप्त झाल्यावर आवश्यक तो निधी केंद्र शासनाकडून राज्य शासनास वितरित करता येईल. मुळात याआधीही अशी समिती होती. मात्र राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नव्हती. ही बाब उशिराने का होईना शासनाच्या निदर्शनास आली. केंद्र शासनाच्या ग्रामविकास, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राज्य शासनाने नव्याने राज्यस्तरीय योजना मंजुरी समिती तयार केली. राज्याच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्रालयाचे प्रधान सचिव या समितीचे अध्यक्ष आहेत. केंद्र शासनाचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता खाते, केंद्रीय भूजल मंडळ, राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता खाते, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था आदींचा प्रतिनिधी, पाणी व स्वच्छता संस्थेचे अतिरिक्त संचालक हे या समितीचे सदस्य राहतील. राज्याच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता खात्याचे अवर सचिव या समितीचे सदस्य सचिव राहतील. राज्याच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता खात्याच्या प्रधान सचिवांना पाच जणांना या समितीवर नामनियुक्त करावे लागेल. त्यांनी नामनियुक्त केलेले महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव या समितीवर सदस्य सचिव राहतील. राज्याच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता खात्याचे उपसचिव तथा प्रकल्प संचालक, उपसचिव (अर्थसंकल्प), भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे संचालक, ग्रामविकास व जलसंधारण खात्याचे उपसचिव हे या समितीवर सदस्य राहतील. अध्यक्षांसह एकूण १२ जणांची ही समिती आहे. या समितीला प्रत्येक वर्षांच्या सुरुवातीस राज्य शासनाला पर्यायाने या समितीला वार्षिक कृती आराखडा तयार करावा लागेल. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे नवीन वर्षांच्या सुरुवातीसच केंद्र शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून अंतिम वार्षिक कृती आराखडय़ात वाडय़ा-वस्त्यांचे प्राधान्यक्रम निश्चित करून निवड केल्याप्रमाणे तेथे वर्षांतील सुविधा व कामे करावी लागणार आहेत. ती माहिती केंद्र शासनाच्या संकेतस्थळावर टाकावी लागेल. राज्यस्तरीय पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्थेमार्फत हाताळण्यात यावयाच्या राज्यस्तरीय स्वच्छता कार्यक्रम, पाणी गुणवत्ता व संनियंत्रण व सर्वेक्षण कार्यक्रम, संशोधन व विकास, संनियंत्रण व मूल्यांकन आदी सहाय्यीकृत बाबींचा या आराखडय़ात समावेश राहील. हा आराखडा मंजूर झाल्यानंतर त्यानुसार या समितीला कामे करावी लागणार आहेत. राज्यस्तरीय सुविधा मंजुरी समितीकडे शिफारस केलेल्या सुविधा त्यापूर्वी स्रोत सर्वेक्षण करणाऱ्या समितीमार्फत मान्य केलेल्या असाव्यात व सक्षम प्राधिकाऱ्याने त्यास मंजुरी दिलेली असावी. त्यासाठी राज्यस्तरीय सुविधा मंजुरीसाठी असलेल्या समितीमार्फत सभा वर्षांतून किमान दोनवेळा घ्याव्या लागणार आहेत. त्यात नवीन सुविधा मंजुरीसोबतच त्याआधी मंजूर केलेल्या तथापि प्रगतिपथावरील सुविधांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घ्यावा लागणार आहे. वाडय़ा-वस्त्यांमधील सद्यस्थितीतील सुविधांची कामगिरी तपासून त्यातून पिण्याजोगे पाणी उपलब्ध होऊ शकेल काय, याची खात्री या समितीला करावी लागणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
