राज्य उत्पादन शुल्क विभाग महसूल वसुलीत माघारला असून नियमांचे पालन केले जात नसल्याने परवानाधारक दुकानदार अतिरिक्त लाभ घेत असल्याचे दिसून येत आहे. लोकलेखा समितीने महसूल वाढविण्यासाठी काही उपाय सूचवले आहेत. लोकलेखा समितीने २०१२-१३ चा अहवाल नुकताच जाहीर केला आहे. निर्णयाचे पालन न केल्याने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला आर्थिक भरूदड सहन करावा लागत असल्याचे त्यात म्हटले आहे. गेल्या वर्षी विभागाला ९० लाख रुपयाचे नुकसान झाले आहे. लोकलेखा समितीने नागपूर, मुंबई, अहमदनगर, बुलढाणा, धुळे, जालना, कोल्हापूर, नांदेड, नंदुरबार, परभणी, पुणे, रायगड, सातारा, सोलापूर व ठाणे जिल्ह्य़ातील उत्पादन शुल्क विभागाच्या कागदपत्रांची तपासणी केली. त्यात १३२ परवानाधारकांकडून फक्त ५० टक्के शुल्क वसुली करण्यात आल्याचे आढळून आले. उसाची मळी निर्यात करण्यास शासनाने परवानगी द्यावी, अशी शिफारस या समितीने अहवालात केली आहे. अल्कोहोल व दारूच्या उत्पादनात घट झाल्याने सरकारने उत्पादन शुल्क लागू न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी शिफारसही समितीने केली आहे. उद्दीष्टापेक्षा स्पिरिटचे उत्पादन कमी झाल्याने मद्य उत्पादकांकडून खुलासा मागितला पाहिजे. योग्य उत्तर न मिळाल्यास त्यांच्यावर दंड ठोकला पाहिजे. मद्य उत्पादक स्पिरिटचे उत्पादन कमी झाल्याचे दर्शवून महसुलाची चोरी करते. याप्रकरणी नेमण्यात आलेल्या रामकृष्णन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली पाहिजे, तसेच त्याचा अहवाल तीन महिन्याच्या आत दिला पाहिजे, असेही लोकलेखा समितीने म्हटले आहे.लोकसंख्येच्या आधारावर दारूच्या दुकानांना परवानगी दिली पाहिजे. लोकसंख्येच्या आधारावर उत्पादन शुल्क ठरवले पाहिजे. दारूच्या विक्री प्रकरणी करण्यात आलेल्या नियमात सुधारणा करावी, अशी शिफारसही आमदार गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने राज्य सरकारला केली आहे.
