जिल्ह्य़ातल्या १३७ प्राथमिक शाळांची मान्यता काढल्यानंतर स्वत:चे पद अबाधित ठेवण्यासाठी अनेक शाळांतील शिक्षकांची धडपड सुरू आहे. हे शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या शोधात दारोदारी भटकत असल्याचे चित्र आहे.
नवीन शैक्षणिक वर्षांला सोमवारी (दि. १७) प्रारंभ होणार आहे. गतवर्षी विद्यार्थिसंख्या व भौतिक सोयी-सुविधांच्या अभावामुळे नांदेड जिल्ह्य़ात १३७ शाळांची मान्यता काढून घेण्यात आली. शिक्षण विभागाने मान्यता काढल्यानंतर संबंधित शाळांतील शिक्षकांच्या सेवाही संपुष्टात आल्या. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यासंदर्भात सुनावणीला २४ जूनची तारीख दिली आहे.
ज्या शाळांच्या मान्यता आहेत, अशा शाळांतील शिक्षक आता विद्यार्थ्यांच्या शोधात वणवण भटकत आहेत. शहरी भागातील प्रत्येक वर्गात किमान ४० विद्यार्थ्यांचा पट असावा, असा नियम आहे. याच्या पूर्तीसाठी शिक्षकांची सध्या भ्रमंती सुरू आहे. शाळांना १६ जूनपर्यंत सुटी असली, तरी गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून विद्यार्थ्यांच्या शोधासाठी शिक्षकांना सुटय़ा असून नसल्यासारखे झाले आहे. इंग्रजी, तसेच मराठी माध्यमांच्या काही नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी पालकांची धडपड, तर दुसरीकडे स्वत:चे पद वाचविण्यासाठी शिक्षकांची वणवण, असे चित्र सध्या पाहावयास मिळते.
नांदेडच्या गुजराती हायस्कूल, महात्मा फुले, प्रतिभा निकेतन, राजर्षी शाहू विद्यालय, माधवराव पाटील या मराठी माध्यमांच्या शाळांकडे पालकांचा अधिक कल आहे. याच शाळांत मुलांना प्रवेश मिळविण्यास पालक प्रयत्नरत आहेत. काही इंग्रजी शाळांबाबतही अशीच स्थिती आहे. त्यामुळे जुन्या, अत्यल्प सोयी-सुविधा असलेल्या शाळांमधील शिक्षकांची विद्यार्थी शोधताना चांगलीच दमछाक होत आहे. बालहक्क शिक्षण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यामुळे सर्व शाळांना ‘बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर’ अशी स्थिती असल्याने या शैक्षणिक वर्षांतही काही शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
शहरातील शाळांप्रमाणेच ग्रामीण भागातही विद्यार्थ्यांची शोधमोहीम जोरात सुरू आहे. विद्यार्थी आपल्या शाळेत यावा, या साठी पालकांना वेगवेगळी आमिषे दाखविण्यात येत आहेत. पाठय़पुस्तके सरकारकडून मिळतात. आम्ही वह्य़ा, दप्तरं, गाइड मोफत देऊ. शिवाय विद्यार्थ्यांना ये-जा करण्यासाठी वाहनांची व्यवस्था करू, अशी आश्वासने दिली जात आहेत.