लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या खर्चासाठीच सहकारी साखर कारखानदारांनी व्यापा-यांशी संगनमत करून साखरेचे दर गेल्या तीन महिन्यात पाडले असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खा. राजू शेट्टी यांनी मंगळवारी पत्रकार बठकीत केला. शेतकरी आता शहाणा झाला असून खरकटे-उष्टे खाण्याऐवजी घामाचे दाम मागत असून हे दाम पदरात पडल्याशिवाय कारखाने सुरू होऊ देणार नाही असा इशाराही त्यांनी दिला. ऊस दराबाबत मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांशी चर्चा करून निर्णय घेण्याची तयारी दर्शविली. त्यामुळे आम्ही शासनाला मुदत दिली असून २४ नोव्हेंबपर्यंत प्रतीक्षा करायची आमची तयारी आहे. तोपर्यंत निर्णय झाला नाही तर, २५ नोव्हेंबर रोजी कै. यशवंतराव चव्हाण यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त जमणा-या राज्यातील निम्म्या मंत्रिमंडळाला व केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना याचा जाब द्यावा लागेल. यशवंतरावांच्या समाधीस्थळीही ऊस दर प्रश्नी चर्चा करायची संघटनेची तयारी आहे. मोठमोठय़ा शहरात उभारलेल्या मॉलमध्ये साखरेचे दर ३० रुपयांपासून ७८ रुपये प्रतिकिलो प्रमाणे आहेत. हा मधला दराचा फरक नेमका कोणाच्या फायद्यासाठी आहे हे शेतकरी ओळखून आहेत. साखरेचे दर पडल्यानंतरच शिलकी साठय़ाची आकडेवारी जाहीर करून साखर विकण्याचे कारणच काय, असा सवाल करून मिरज, सांगली, कोल्हापूर आणि कराड रेल्वे स्थानकावरून दोन लाख ३० हजार टन साखर परराज्यात रवाना झाली. या मागील गौडबंगाल नेमके काय? साखरेचे दर पाडण्यात सुमारे ७०० कोटी रुपयांचा गरव्यवहार झाल्याचा आरोप आपण केल्याचे सांगून या व्यवहाराची सीबीआय चौकशी करण्यास गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी सहमती दर्शविली. मात्र या आरोपाच्या अनुषंगाने कोणताही अधिकारी अद्याप आपल्या संपर्कात आला नसल्याचे खा. शेट्टी म्हणाले. साखरेचे चढे दर असताना साखर विक्री का केली नाही याचा जाब कारखानदारांना विचारला पाहिजे. साखरेचे दर उतरल्यामुळे उसाला हमी भावाप्रमाणे दर देणे शक्य नसल्याचा कांगावा कारखानदार करीत आहेत. मात्र साखर दर कमी झाला म्हणून किरकोळ बाजारात त्याचे दर ३० रुपयांपासून ७८ रुपयांपर्यंत आहेत. उत्पादित होणा-या साखरेपकी २२ टक्के साखरेचा वापर घरगुती वापरासाठी होतो. उर्वरित ७८ टक्के साखरेचा वापर औद्योगिक क्षेत्र, शीतपेय व मद्यार्क यासाठी केला जातो. या चनीच्या उत्पादनासाठी कमी दराने साखर शेतक-यानी का द्यावी याचा विचार व्हायला हवा. राज्य शासनाने खरेदी करात सवलत देऊन त्याची भरपाई शीतपेये व मद्यार्क निर्मिती प्रकल्पाकडून करून घ्यावी. ऊस उत्पादक शेतक-यांच्या कच्च्या मालाची किंमत अगोदर ठरवायला हवी. सगळ्यांना वाटून झाल्यानंतर उसाचा दर निश्चित करण्याची पद्धत बंद झालीच पाहिजे. आम्ही पिकविणार, शिजविणार आणि पंक्तीला मात्र इतर ही पद्धतच बदलायला हवी. राज्यातील सहकार क्षेत्रात असणारे साखर कारखाने आता आजारी पडू लागले आहेत. या पाठीमागे सहकारातील भ्रष्टाचारच कारणीभूत असून राज्यातील निम्मे साखर कारखाने खासगी क्षेत्रातील आहेत. सहकारातील सत्ताधिशांनी सरकारच्या मदतीने शेतक-याच्या खिशावर दरोडा टाकण्याची कामगिरीच आतापर्यंत केली असून स्वाभिमानी शेतकरी यापुढील काळात असे प्रकार सहन करणार नाहीत असा इशारा खा. राजू शेट्टी यांनी या वेळी दिला.
