एलबीटीच्या विरोधातील कोल्हापुरातील व्यापाऱ्यांचा लढा सुरूच राहणार आहे. मंगळवारी झालेल्या व्यापाऱ्यांच्या बैठकीत आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान व्यापाऱ्यांचा बेमुदत बंद असतानाही शहरातील मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी दुकाने जबरदस्तीने उघडण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल त्यांचा निषेध नोंदविण्यात आला.     
स्थानिक संस्था कराच्या विरोधात शहरातील ४५ व्यापारी संघटनांनी एकत्रित येऊन आंदोलन छेडले आहे. व्यापार बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सोमवारी रात्री मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी शहराच्या काही भागांमध्ये बळजोरी करून दुकाने उघडण्यासाठी आंदोलन छेडले आहे. यातून शिवसेना व मनसे यांच्यात वाद झडून आंदोलनाला राजकीय वळण लागले होते. या आंदोलनाची चर्चा मंगळवारी झालेल्या व्यापाऱ्यांच्या बैठकीत करण्यात आली. मनसेने केलेले आंदोलन अनाठायी स्वरूपाचे असल्याचा उल्लेख करून व्यापाऱ्यांनी मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांचा निषेध नोंदविला. आंदोलन बेमुदत सुरू असताना त्यामध्ये खोडा घालण्याचा प्रयत्न चुकीचा आहे, असा ठपका ठेवण्यात आला. पुन्हा मनसेने बंद दुकाने उघडण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांना व्यापाऱ्यांनी अजिबात प्रतिसाद देऊ नये, असे आवाहन व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष सदानंद कोरगांवकर यांनी केले.    
दरम्यान मुंबई येथे सोमवारी राज्यातील व्यापारी महासंघांची बैठक झाली होती. बैठकीतील वृत्तान्त कोरगावकर यांनी मंगळवारी रामभाई सामानी सभागृहात झालेल्या व्यापाऱ्यांच्या बैठकीत दिला. राज्याचे मुख्यसचिव जयंत बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली एलबीटी प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी समिती नेमली असून तीन दिवसांमध्ये ते व्यापाऱ्यांची बैठक घेणार आहेत, असे कोरगावकर यांनी या वेळी सांगितले. बांठिया घेत असलेला निर्णय कोणत्याही स्वरूपाचा असला, तरी कोल्हापुरातील व्यापाऱ्यांचे बंदचे आंदोलन कायम राहणार आहे. बुधवारी टाऊन हॉलमध्ये व्यापाऱ्यांची बैठक होऊन त्यामध्ये आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित केली जाणार असल्याचे कोरगावकर यांनी नमूद केले.    
दरम्यान मंगळवारी झालेल्या व्यापाऱ्यांच्या बैठकीवेळी कोल्हापूर ग्रेन र्मचट्स असोसिएशनने एलबीटीविरोधातील आंदोलनाला सक्रिया पाठिंबा व्यक्त केला. शहरातील धान्य विक्रेते आंदोलनामध्ये उतरत असल्याचे या वेळी जाहीर करण्यात आले. राज्य शासनाने अत्यावश्यक बाब म्हणून धान्य व्यापाऱ्यांना ‘मेस्मा’ लावण्याचा निर्णय घेतला, तरी शहरातील धान्य व्यापारी निर्णयापासून परावृत्त होणार नाहीत, असेही स्पष्ट करण्यात आले.