सर्व शिक्षा अभियानाकडे साधन व्यक्ती म्हणुन नेमणूक  झालेल्या १९६ प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्ह्य़ातील प्रतिनियुक्तया अचानक रद्द केल्याने या शिक्षकांच्या समायोजनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. समायोजनासाठी जिल्ह्य़ात पुरेशा जागा उपलब्ध नसल्याने जिल्ह्य़ाबाहेर बदली होणार का, या शंकेने शिक्षक धास्तावले आहेत. जिल्हा परिषदने यावर सरकारकडून मार्गदर्शन मागवले आहे.
धास्तावलेल्या शिक्षकांनी आज सायंकाळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष विठ्ठलराव लंघे यांची भेट घेऊन कैफियत मांडली. शिक्षणाधिकारी दिलिप गोविंद उपस्थित होते. साधन व्यक्ती, गट समन्वयक व विषय तज्ज्ञ यांच्या पदाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जिल्हा परिषदेच्याच चुकीमुळे हा प्रश्न निर्माण झाल्याचा शिक्षकांचा दावा आहे.
सर्व शिक्षा अभियान सन २००५ पासुन राबवले जाते. अभियानकडील प्रकल्प राबवण्यासाठी सन २००७-०८ मध्ये ही पदे निर्माण करण्यात आली. केंद्र सरकारने ही पदे कंत्राटी स्वरुपात नेमण्यास सांगितले होते. परंतु नगर जिल्हा परिषदेने या पदांवर शिक्षकांच्या प्रतिनियुक्तया केल्या. कंत्राटी पदांसाठी केवळ १० हजार रु. मानधन होते. त्यामुळे शिक्षकांच्या उर्वरित वेतनाची रक्कम जि.प. देत होते. सर्व शिक्षाच्या यंदाच्या अंदाजपत्रकात साधनव्यक्ती पदाच्या वेतनासाठी तरतुद करण्यात आली नाही तसेच साधन व्यक्ती पदावरील प्रतिनियुक्तयाही रद्द केल्या आहेत. जिल्ह्य़ातील १९६ शिक्षकांना ३१ मार्चनंतर कार्यमुक्त केल्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या प्रतिनियुक्तया करताना त्यावेळी त्यापदांच्या रिक्त जागांवर नगर जि.प.ने भरती केली. त्यामुळे आता त्यांच्या जागा रिक्त नाहीत.
जिल्ह्य़ात सध्या शिक्षकांच्या केवळ १६ जागा रिक्त आहेत. १९६ मधील तेवढेच शिक्षक समायोजित होऊ शकतात. इतरांना कोठे नियुक्त करायचे हा प्रश्न निर्माण झाल्याने जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघाचे आबासाहेब जगताप, संजय शेळके, समितीचे संजय धामणे, अखिल भारतीय संघाचे राजेंद्र निमसे यांच्या नेतृत्वाखाली अध्यक्ष लंघे यांची भेट घेतली. तातडीने पदोन्नतीची प्रक्रिया राबवल्यास आणखी ५४ जागा भरल्या जाऊ शकतात. तरीही सव्वाशे शिक्षकांचा प्रश्न कायम राहणार आहे. त्यामुळे अतिरिक्त ठरुन जिल्ह्य़ाबाहेर जावे लागेल का, या शंकेने शिक्षक सध्या धास्तावले आहेत. या शिक्षकांचे करायचे काय, यासाठी जि.प. प्रशासनाने सरकारकडून मार्गदर्शन मागवले आहे.
आरटीईनुसार शिक्षक मान्य होताच रिक्त पदांवर नियुक्ती करावी, तालुकांतर्गत रिक्त पदांवर नियुक्ती मिळावी, तोपर्यंत नियुक्त केंद्रांवर उपाध्यापक म्हणुनच कार्यरत ठेवावे, अशी मागणी या शिक्षकांनी लंघे यांच्याकडे केली.