‘टर्मिनल मार्केट’ प्रश्न सुटण्याची चिन्हे

शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या नाशवंत फलोत्पादनाचे नुकसान कमी करून त्यांना जास्तीत जास्त फायदा देण्यासाठी व मध्यस्थांची साखळी कमी करण्यासाठी मुंबई व नागपूरच्या धर्तीवर नाशिक येथे केंद्र

शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या नाशवंत फलोत्पादनाचे नुकसान कमी करून त्यांना जास्तीत जास्त फायदा देण्यासाठी व मध्यस्थांची साखळी कमी करण्यासाठी मुंबई व नागपूरच्या धर्तीवर नाशिक येथे केंद्र शासनाच्या योजनेच्या माध्यमातून सुमारे ६० कोटीचे ‘टर्मिनल मार्केट’ सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून उभारण्यात येणार आहे. प्रारंभीच्या प्रस्तावानुसार ही बाजारपेठ शिलापूर येथे उभारण्यात येणार होती. परंतु आता नाशिक तालुक्यातील पिंपरी सय्यद येथे या बाजारपेटेसाठी कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती खा. हेमंत गोडसे यांनी दिली. महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाची त्यासाठी ‘नोडेल एजन्सी’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
येथे जुलै २००९ मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत टर्मिनल मार्केट उभारणी प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली होती. सदर बाजारपेठेची उभारणी केंद्र ४० टक्के (२४ कोटी), खासगी भागीदार ६० टक्के (३६ कोटी) याप्रमाणे करण्याचे ठरविण्यात आले. योजनेंतर्गत केंद्र शासनातर्फे खासगी गुंतवणुकदारास प्रकल्पातील पणन विषयक पायाभूत सुविधाच्या किंमतीच्या किमान २५ टक्के व कमाल ४० टक्के या मर्यादेपर्यंत अनुदान प्राप्त होईल. नाशिक बाजारपेठेसाठी शिलापूर येथील गट क्र. २२० मधील ८१.३५ हेक्टर जागा महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाकडे हस्तांतर करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर करावा अशी विनंती करण्यात आली होती. परंतु तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार शिलापूर ऐवजी नाशिक तालुक्यातील मौजे पिंपरी सय्यद येथील जागेची भूमी अभिलेखच्या तालुका निरीक्षक कार्यालयाकूडन मोजणी करून घेण्यात आली. त्याचा नकाशा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यात आला. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी मार्च २०११ मधील पत्रानुसार सदर जमीन महानगर पालिका परीघक्षेत्र नकाशानुसार शैक्षणिक विभागाला टर्मिनल मार्केटचा वापर अनुज्ञेय नसल्याने प्रस्तुत जागेत नियोजनाच्या दृष्टीने वापर करता येणार नाही, असा अभिप्राय कळविला.
शासनस्तरावरून या जागेचे आरक्षण टर्मिनल मार्केटच्या वापरासाठी मान्य करून घेण्यासाठी पणन मंडळामार्फत प्रयत्न करण्याचे सुचविण्यात आले. त्यानुसार नाशिकच्या सहाय्यक संचालक नगररचना यांच्याकडे २१.९-२०११ रोजी प्रस्ताव सादर करण्यात आला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने हा प्रस्ताव शासकीय जागा हस्तांतरीत करण्याबाबत विभागीय आयुक्तांकडे डिसेंबर २०११ मध्ये सादर केला. या कार्यालयाकडून मंत्रालयात प्रधान सचिवांकडे पाठविण्यात आला. परंतु मंत्रालयात लागलेल्या आगीमध्ये याबाबतची नस्ती जळाल्याने या कार्यालयाकडे उपलब्ध असलेल्या सर्व कागदपत्रांची व जिल्हाधिकाऱ्यांकडील संबंधित कागदपत्रांची पुनर्बाधणी करून सप्टेंबर २०१२ रोजी मंत्रालयात सादर करण्यात आला. मंत्रालय स्तरावर सदर प्रस्ताव सहकार विभागाकडून महसूल विभागाकडे पुढील कार्यवाहीस्तव सादर करण्यात आला. त्यानंतर सहसचिवांमार्फत अवर मुख्य सचिव यांच्याकडे सदर विषयाची नस्ती सादर करण्यात आली असून चर्चेनंतर सदरची नस्ती अर्थमंत्र्यांकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार असल्याने हा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता असल्याचे खा. गोडसे यांनी नमूद केले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व नाशिक वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Terminal market issue in nashik sort out soon

Next Story
चीनमधील भूकंपात ५० ठार, १५० जखमी
ताज्या बातम्या