ठाणे महापालिकेत बारा वर्षांच्या सेवेनंतरही पदोन्नती न मिळालेले आणि पदोन्नतीची संधीच नसल्याने एकाच पदावर कार्यरत रहावे लागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन देण्याकरिता राज्य शासनाच्या आदेशानुसार ‘आश्वासित प्रगती योजना’ लागू करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. या संबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव येत्या शुक्रवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेपुढे अंतिम मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. या प्रस्तावामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर सुमारे १३ कोटी ९६ लाख ४४ हजार इतका वार्षिक खर्चाचा बोजा पडणार आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून महापालिका आर्थिक संकटात सापडल्याचे चित्र असताना वाढीव वेतनाचा हा प्रस्ताव तिजोरीवर आणखी डल्ला मारणारा ठरणार आहे. शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गातील कर्मचाऱ्यांना बारा वर्षांच्या नियमित सेवेनंतर पदोन्नतीची संधीच उपलब्ध होत नाही. तसेच काही कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यासाठी पद अस्तित्वात नसते. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू करावी, असे राज्य शासनाचे आदेश आहेत. त्यासाठी ‘आश्वासित प्रगती योजना’ राबविण्यात येते. याशिवाय बारा वर्षांच्या सेवेनंतर वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू करण्यासाठी विभागीय परीक्षेची अट आहे. मात्र या परीक्षेत उत्तीर्ण होत नाहीत अशा कर्मचाऱ्यांना १५ वर्षांच्या नियमित सेवेनंतर या योजनेचा लाभ देण्यात येतो. त्यानुसार ठाणे महापालिका प्रशासनाने ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गातील कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव तयार केला आहे. ही योजना लागू केल्यास महापालिकेवर १३ कोटी ९६ लाख ४४ हजार ६१२ रुपयांचा इतक्या वार्षिक खर्चाचा बोजा पडणार आहे.आर्थिक संकट बळावणार स्थायी समितीने या प्रस्तावास मान्यता दिली असून आता तो सर्वसाधारण सभेपुढे अंतिम मंजुरीसाठी आणण्यात आला आहे. मात्र, सध्या महसुली उत्पन्नाच्या तुलनेत भांडवली खर्च जास्त होऊ लागला आहे. गेल्या दोन वर्षांत भांडवली खर्चामध्ये कमालीची वाढ झाल्याने ही तूट भरून काढताना महापालिकेच्या नाकीनऊ येत आहे. त्यामुळेच आर्थिक संकटात सापडलेल्या महापालिकेने कंत्राटदारांची सुमारे १०० कोटी रुपयांची बिले रोखल्याचे बोलले जाते. जमा-खर्चाचे गणित जुळविताना अनंत अडचणींना तोंड द्यावे लागत असताना महापालिकेने एमएमआरडीए तसेच नाबार्डसारख्या संस्थांकडून कर्ज उभारण्याचे पक्के केले आहे. त्यासाठी स्वत:ची आर्थिक पत जोखण्यासाठी खासगी एजन्सीची नेमणूक केली जात आहे. असे असतानाच कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन देताना १३ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा महापालिकेच्या तिजोरीवर पडणार आहे.
