ठाणे महापालिकेत नवा पेच निर्माण झाला असून प्रशासन विरुद्ध लोकप्रतिनिधी अशा वादाला तोंड फुटले आहे. अनधिकृत बांधकामांना अभय दिल्याचा ठपका ठेवण्यात आलेल्या साहाय्यक आयुक्त मृदुला अंडे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी, या मागणीसाठी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी सलग दुसऱ्या दिवशी सर्वसाधारण सभेचे कामकाज तहकूब केले. या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करूनच निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल, अशी भूमिका आयुक्त असीम गुप्ता यांनी घेतल्यामुळे नगरसेवक आक्रमक झाले. त्यामुळे आयुक्त विरुद्ध नगरसेवक असे चित्र गुरुवारी सभागृहात दिसून आले. दरम्यान मृदुला अंडे यांचे वेतन रोखून त्यांना नियमानुसार निलंबित करण्याचे आदेश देण्यात आल्यानंतर या वादावर पडदा पडला.
महापालिकेच्या कोपरी प्रभाग समितीच्या साहाय्यक आयुक्त मृदुला अंडे या माजिवाडा-मानपाडा प्रभाग समितीमध्ये कार्यरत असताना त्यांनी अनधिकृत बांधकामांना अभय दिल्याचा ठपका ठेवणारा अहवाल परिमंडळाचे उपायुक्त अशोक रणखांब यांनी तीन महिन्यांपूर्वी आयुक्त असीम गुप्ता यांच्याकडे सादर केला होता. आयुक्त गुप्ता यांनी हा अहवाल पुढील कार्यवाहीसाठी मुख्यालय आणि कार्मिक विभागाकडे पाठविला असूनही त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे, या संबंधी कार्मिक विभागाने बजावलेल्या नोटीसलाही अंडे यांनी कोणतेही उत्तर दिले नसल्याची माहिती या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारच्या सर्वसाधारण सभेत दिली होती. अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याचे आदेश असतानाही त्यांनी कामात कुचराई केली. सहा बीट अधिकाऱ्यांना अनधिकृत बांधकामाची यादी तयार करण्यास मज्जाव करणे, वरिष्ठांशी आणि कर्मचाऱ्यांशी उद्धटपणे वागणे, कामात अनियमिता दाखवणे, १४ वेळा आदेश देऊनही उपस्थित न राहणे असे गंभीर आरोप मृदुला अंडे यांच्यावर अहवालात करण्यात आले आहेत. या मुद्दय़ावरून तसेच अंडे यांच्या कार्यपद्धतीविषयी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त करत बुधवारच्या सर्वसाधारण सभेत त्यांना निलंबित करण्याचा आग्रह धरला. मात्र, महापालिका आयुक्त असीम गुप्ता सभेला हजर नसल्यामुळे महापालिकेचे अधिकारी यासंबंधी निर्णय घेण्यास तयार नव्हते.  त्यामुळे सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी सभा तहकूब केली होती. दरम्यान, गुरुवारी सकाळी सर्वसाधारण सभेचे कामकाज सुरू होताच नगरसेवकांनी अंडे यांना निलंबित करण्याचा आग्रह धरला. मात्र, या अहवालासंबंधी नोटीस पाठवून अंडे यांना त्यांचे मत मांडण्याची संधी देण्यात येईल. त्यानंतरच पुढील कारवाई करण्यात येईल, अशी भूमिका आयुक्त असीम गुप्ता यांनी घेतल्यामुळे सर्वपक्षीय नगरसेवक आक्रमक बनले आणि त्यांनी पुन्हा महापालिका प्रशासनाचा निषेध करत दुपापर्यंत सभा तहकूब केली. त्यानंतरच्या सत्रात मात्र त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.   
महापौरांच्या तक्रारीची दखल नाही
हवाई दलातील अधिकाऱ्यांच्या खासगी जागेतील अतिक्रमण काढण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. पण, कारवाई काही झाली नाही. उलट कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी उशीर केल्याचा ठपका ठेवत न्यायालयाने बांधकामास ‘जैसे थे’ आदेश दिले. वेळकाढूपणामुळे एकप्रकारे न्यायालयाने महापालिकेला फटकारले, अशी माहिती महापौर हरिश्चंद्र पाटील यांनी सभागृहात देताच सर्वपक्षीय नगरसेवक आक्रमक झाले आणि त्यांनी महापौरांच्या तक्रारीची दखल न घेणाऱ्या प्रशासनाचा निषेध नोंदविला.