रेल्वे स्थानक भागातील रस्ते, पदपथ, स्कायवॉक फेरीवाल्यांनी व्यापून टाकले आहेत. या फेरीवाल्यांचे आणि महापालिका कर्मचाऱ्यांचे लागेबांधे आहेत. त्यामुळे फेरीवाल्यांवर कारवाई होत नाही. फेरीवाला हटाव पथक प्रशासनाने तातडीने बरखास्त करून टाकावे आणि त्याजागी दर आठवडय़ाने बदलणारे विविध विभागांतील कामगार आणावेत, अशी मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत केली. मनसेचे नगरसेवक राहुल चितळे यांनी डोंबिवली रेल्वे स्थानक भागातील फेरीवाल्यांच्या विषयावर महासभेत सभा तहकुबी मांडली होती. फेरीवाला हटाव पथके काम करीत नसल्याने आपणास गेल्या दोन महिन्यांपासून फेरीवाल्यांच्या पाठीमागे पळावे लागते असे चितळे यांचे म्हणणे आहे. ‘फ’ प्रभागाचे प्रभाग अधिकारी विनायक पांडे, नरेंद्र धोत्रे, संजय कुमावत यांच्याकडे विविध विभागांचे पदभार आहेत. पांडे हे महिन्यातील पंधरा दिवस न्यायालयात असतात. धोत्रे यांच्याकडे आरोग्य, घनकचरा विभाग आहेत. त्यामुळे त्यांना फेरीवाल्यांना हटवण्यास वेळ नसल्याचे नगरसेवक चितळे यांनी सभागृहात सांगितले. ‘फेरीवाले आणि महापालिका कर्मचारी यांचे वर्षांनुवर्षे लागेबांधे तयार झाले आहेत. या चिरीमिरीच्या नात्यामुळे फेरीवाल्यांवर कारवाई होत नाही. त्यामुळे फेरीवाला हटाव पथके बरखास्त करा’ अशी आग्रही मागणी नगरसेवक राजेंद्र देवळेकर यांनी केली. प्रभाग अधिकाऱ्यांना या फेरीवाल्यांकडून भरपूर मलिदा मिळतो. ते त्यांच्या दुसऱ्या उत्पन्नाचे साधन झाले आहे. फेरीवाल्यांना हटवण्यापेक्षा त्यांचे रक्षण करण्यात कर्मचारी प्रयत्नशील असतात, असा आरोप शरद गंभीरराव यांनी केला. उर्सेकरवाडीतील भाजी मंडईत कपडे, चपला, हारतुरे विकले जात आहेत. भाजी मंडईतील ही अनोखी विक्री कोणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहे, असा प्रश्न वैशाली राणे यांनी केला. साडेचार वर्षांत फेरीवाल्यांना हटवण्याची मागणी नगरसेवक करतात. त्याची दखल प्रशासन घेऊ शकत नाही. मग विकासाच्या गमजा अधिकारी कशासाठी मारतात, असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला. राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाचे निमित्त करून फेरीवाल्यांचे सव्‍‌र्हेक्षण सुरू आहे. फेरीवाल्यांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून सुरू आहे. ठेकेदार प्रत्येक फेरीवाल्याकडून शंभर रुपये वसुली करीत आहे. एका कुटुंबात चार ते पाच फेरीवाले तयार केले जात आहेत. मुंब्रा, भायखळा, अंधेरी भागांतील हे फेरीवाले आहेत. हे धोरण राबवले तर रस्त्यावरून मुंगीला जायला रस्ता राहणार नाही. फेरीवाल्यांचे लाड प्रशासन का करीत आहे, अशी टीका मंदार हळबे यांनी केली. ‘केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या ‘पदपथ उपजीविका कायद्याने’ फेरीवाल्यांना पूर्ण संरक्षण प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करता येत नाही. राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य स्तरावर एक समिती स्थापन होऊन एक मसुदा शासनाला सादर करण्यात आला आहे. या मसुद्याला शासनाची मंजुरी मिळत नाही तोपर्यंत फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करता येत नाही. योजनेचा मसुदा मंजूर होत नाही तोपर्यंत फेरीवाल्यांना सहन करण्याशिवाय पर्याय नाही, असे स्पष्टीकरण आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांनी सर्वसाधारण सभेत दिले.
