तत्कालीन जळगाव नगरपालिकेने शहरातील रस्त्यांचे मशिनच्या सहाय्याने डांबरीकरण करण्याकामी अटलांटा कन्स्ट्रक्शन कंपनीला काम सोपविले होते. त्यात गैरव्यवहार झाल्याप्रकरणी गुन्हाही दाखल झाला आहे. या गुन्ह्यात आणखी काही मुद्दे समाविष्ट करून काम पूर्ण न करणाऱ्या कंपनीकडून प्रतिदिन पाचशे रुपये याप्रमाणे सुमारे तीन कोटी रुपये दंड वसूल करण्यात यावा, अशी मागणी काँग्रेस कार्यकर्ते उल्हास साबळे यांनी केली आहे.
याबाबतचे निवेदन साबळे यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना दिले आहे. अटलांटा कंपनीला ठेका दिल्यापासून झालेल्या कामापर्यंतची सखोल चौकशी करावी आणि त्याचप्रमाणे शर्तीप्रमाणे अटलांटाने रस्त्याच्या डांबरीकरणाचे काम पूर्ण न केल्याने १९९७-९८ ते २०१३ पर्यंत कंपनीकडून प्रतिदिन पाचशे रुपये याप्रमाणे दंड वसूल करणात यावा, अशी मागणी केली आहे.
तत्कालीन नगरपालिकेने बेकायदेशीर कामे तसेच ठरावांद्वारे कोटय़वधी रुपयांचे गैरव्यवहार व घोटाळा केले. सरकारने या गैरव्यवहारांच्या चौकशीसाठी न्या. पी. बी. सावंत आणि न्या. सुधाकर जोशी आयोगाची स्थापना केली होती. वरील दोन्ही आयोगातील मुख्य तक्रारदार व साक्षीदार असल्याने जे जे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, त्यात आणखी अतिरिक्त मुद्दे समाविष्ट करावेत, असे साबळे यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.
शहरातील रस्त्यांचे मशिनच्या साहाय्याने डांबरीकरण करण्यासाठी १९९८मध्ये आलेल्या अकरा निविदांमधून तत्कालीन पालिकेने अटलांटा कंपनीची ७.७७ टक्के जादा दराची निविदा मंजूर केली. मूळ काम २३.३४ कोटी रुपयांचे व त्या व्यतिरिक्त आणखी १२.८९ कोटी रुपयांच्या डांबरीकरणाच्या कामाचा ठेका ७.७७ टक्के जादा दराने देऊन तत्कालीन पालिकेने अटलांटा कंपनीने हे काम २४ महिन्यांत पूर्ण करण्याची शर्त ठेवली होती.
३१ मार्च १९९९ अखेर निविदा व शर्तीनुसार अटलांटाने ४५ कोटी रुपयांच्या रस्त्यांचे डांबरीकरण करणे अनिवार्य असताना व मोबिलायझेशन आगाऊ रक्कम साठ कोटी १९ लाख, झालेल्या कामापोटी आगाऊ १४ कोटी, डिसेंबर १९९७च्या देयकापोटी एक कोटी १३ लाख आणि त्यानंतर आणखी ४० लाख रुपये असा एकूण ३९ कोटी ८३ लाख रुपये घेऊनही कंपनीने दोन वर्षांत केवळ नऊ कोटी ६६ लाख रुपयांचीच कामे केली, असे साबळे यांचे म्हणणे आहे.
अटलांटाने झाल्या कामापेक्षा १४ कोटी सहा लाख रुपये जास्त घेऊन कामच पूर्ण केलेले नाही. ही बाब गंभीर स्वरूपाची व पालिकेचे आर्थिक नुकसान करणारी असल्याचे साबळे यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. मक्तेदार अटलांटा कंपनीची काम पूर्ण करण्याची मुदत कधीच संपली आहे. असे होऊनही कंपनीने मुदतवाढ मागितलेली नाही व पालिकेनेही त्याबाबत आपले धोरण ठरविलेले नाही.
डांबरीकरणाचे काम पूर्ण होईपर्यंत कंपनीने करून दिलेल्या करारनाम्यानुसार शर्त क्रमांक नऊनुसार प्रतिदिन पाचशे रुपये दंड देणे क्रमप्राप्त आहे. त्यानुसार १९९७-९८ ते २०१३ पर्यंत सदर दंडाची रक्कम सुमारे तीन कोटी रुपयांपर्यंत जाते.
या रकमेची संबंधितांकडून वसुली करावी, अशी मागणी साबळे यांनी केली आहे.