जिल्हा परिषद कर्मचा-यांच्या जिल्हा स्तरावरून होणा-या बदल्या नुकत्याच आटोपल्या. आता पंचायत समिती स्तरावरून बदल्या केल्या जातील. ही सर्व प्रक्रिया ३१ मेपर्यंत पूर्ण करायची आहे. कंत्राटी वगळता, जिल्हा परिषदेचे जिल्हाभरात पंधरा-सोळा हजार कर्मचारी आहेत. त्यातील बाराशे-तेराशे कर्मचारी यंदा बदलीसाठी पात्र होते. परंतु शिपाई वगळता सर्व संवर्गातील मिळून ४९५ बदल्या यंदा होऊ शकल्या. मोठय़ा संख्येमुळे बदल्यांच्या काळात प्रशासकीय इमारतीला दरवर्षी या कालावधीत जत्रेचे स्वरूप प्राप्त होत असते. इतर सर्व कामकाज ठप्प करणारी ही जत्रा दहा-बारा दिवस सुरू असते. क्वचित कधीतरी दिसणारे सदस्य या दरम्यान हमखास उपस्थिती लावतात, तर ससेमिरा चुकवण्यासाठी पदाधिकारी दौ-यावर जातात. परंतु‘ऑनलाइन’पद्धतीमुळे त्यांना हस्तक्षेपाची फारशी संधी राहिली नाही. सरकारने बदल्यांसाठी कर्मचा-यांचे समुपदेशन करण्याची जबाबदारी पदाधिका-यांवर सोपवली, मात्र हे त्रांगडे स्वीकारायला काही ते तयार नाहीत. ही चलबिचल करण्यात सहभागी असतात ते प्रामुख्याने कर्मचारी संघटनांचे पदाधिकारी, विशेषत: प्राथमिक शिक्षक संघटनांचे. संवर्गनिहाय आणि एकाच संवर्गाच्या अनेक संघटना. त्यामुळे पदाधिकारी तथा कर्मचारी-शिक्षक नेत्यांची काही कमी नाहीच. यंदातर काही संघटनांची अधिवेशने याच विषयावर भरवली गेली, गाजली आणि त्यासाठी निधी गोळा करण्याचे निमित्त मिळाले. असा निधी जमा करतानाही पुन्हा त्यात बनावट पावत्यांचे आरोप, प्रत्यारोप, खुलासे यांचा स्वतंत्र अध्यायही रंगला. या अधिवेशनांनाही मंत्र्यांनी, खात्याच्या सचिवांनी हजेरी लावली. अधिवेशनासाठीही संघटनांचे हमखास एकच आवडते ठिकाण, ते म्हणजे कोकण. पलीकडेच गोव्याचा खुला समुद्रकिनारा. त्यातूनच बदल्यांच्या यंदाच्या आदेशात इतर संवर्गापेक्षा मोठी संख्या असलेल्या शिक्षक, ग्रामसेवक, आरोग्य अशा कर्मचा-यांना वेगळा न्याय मिळाला. त्यांच्या प्रशासकीय बदल्या होणारच नाहीत, असा भ्रम या सुरुवातीच्या आदेशाने निर्माण केला. त्याचे श्रेय घेण्याची चढाओढही झाली. परंतु नंतरच्या दुरुस्त्यांनी या भ्रमाच्या भोपळ्यास टाचणी लागली आणि‘जीआर आम्हीच काढून आणला असा दावा करणा-यांवर तोंड चुकवण्याची वेळ आली. या दुरुस्त्यांनी संघटनांच्या दिग्गज पदाधिका-यांनाही अकोल्यातील‘इको टुरिझम’चा (‘पैसा) लाभ मिळून दिला.या दुरुस्त्यांनी एक चांगला बदल घडवला तो म्हणजे अदिवासी क्षेत्रातील (१०४ गावे) वर्षानुवर्षे रिक्त राहणा-या जागा यंदा प्रथमच भरल्या गेल्या. अर्थात न्यायालयाच्या आदेशाचे बंधनही होतेच. दुसरा म्हणजे सर्व तालुक्यांतील रिक्त जागांची संख्या एकसमान राहिली. अन्यथा दुर्गम भागासह कर्जत, जामखेड, पाथर्डी, शेवगावच्या ठराविक भागात कर्मचारीच उपलब्ध होत नसत आणि नगर, राहुरी, कोपरगाव, श्रीरामपूर, संगमनेर तालुक्यातील सर्व पदे भरलेली हे जिल्ह्य़ाचे वास्तव होते. परंतु समानीकरणाच्या या मोहिमेने संघटनांच्या पदाधिका-यांचे‘सपाटीकरण केले. प्रथम आदिवासी क्षेत्रातील रिक्त जागा भरल्या जाणार हे स्पष्ट होताच, अनेक वर्षांची अदिवासी क्षेत्रातील कर्मचा-यांना एकस्तर वरिष्ठ वेतनवाढ मिळण्याची मागणी ऐनवेळी पुन्हा संघटनांच्या अजेंडय़ावर आली. या लाभामुळे तरी या क्षेत्रातून कर्मचारी बाहेर पडण्यास नकार देतील व जागा खाली होणार नाहीत, परिणामी आपल्याला तेथे जावे लागणार नाही, अशी व्यूहरचना वर्षानुवर्षे पदांचा आधार घेत एकाच जागी राहिलेल्यांनी आखली. त्यातूनच अकोल्यातील कर्मचा-यांचे पदाधिका-यांनी समुपदेशन सुरू केले, नकाराचे तयार अर्ज पुरवण्याचे काम झाले, परंतु एकसारख्या हस्ताक्षरामुळे सतर्क झालेल्या सीईओंनी तो प्रयत्न हाणून पाडला. भविष्यात पुन्हा हा धोका निर्माण होऊ नये यासाठी आपल्या तालुक्यातील सीमारेषेवरील लगतच्या तालुक्यातील गावात आपसी बदली करून घेण्याची सतर्कताही काहीजणांनी दाखवली.गेल्या वर्षी प्रशासकीय बदल्या टाळण्यासाठी शिक्षकांनी अपंगत्वाचे बनावट प्रमाणपत्र सादर केल्याने तब्बल ७६ शिक्षकांना कोठडीची हवा खावी लागली. त्यामुळे यंदा अशा सवलतींचा लाभ घेणा-यांची संख्या एकदम घटली, प्रमाणपत्र असूनही त्याचा लाभ घेण्याचे धाडस काहींनी दाखवले नाही. बदल्यांसाठी अनेक निकष व सवलतीही आहेत. त्यास पात्र नसणा-यांना कोणी वालीच राहिला नाही. मात्र घटस्फोटित, विधवा, परित्यक्ता, अपंग व मतिमंद मुलांचे पालक, ५३ वर्षांवरील कर्मचारी यांना आहे त्या ठिकाणी राहण्याची संधी मिळाली.‘आपसी बदल्यां’च्या प्रकारात वेगळेच खेळ रंगले होते. त्यासाठी जोडीदार शोधण्याच्या मोहिमा राबवल्या गेल्या. प्रशासनाने सेवाज्येष्ठतेनुसार बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची यादी संकेतस्थळावर टाकली होती, त्यावरही शोध घेतले गेले. जोडीदार शोधताना काहींनी अनेक पर्याय ठेवले होते. सोयीचे गाव मिळताच अश्वासन दिलेल्या इतर पर्यायांना वा-यावर सोडले. आपसीचा प्रस्ताव असलेले दोन्ही कर्मचारी सभागृहात उपस्थित असतील तरच ती बदली मान्य केली जात होती, असे वा-यावर सोडलेले पर्याय सभागृहाबाहेर त्रागा करत होते. जोडीदार शोधताना आमिष दाखवले गेल्याची कुजबुजही ऐकावयास मिळाली. पुणे, दौंड, औरंगाबाद रस्त्यालगतच्या गावात आपसी बदल्यांची संख्या इतर ठिकाणच्या तुलनेत अधिक आहे.बदल्यांचे वेगवेगळे क्लिष्ट नियम, अटी, सवलती यंदा अधिका-यांसाठी डोकेदुखीचा आणि कौशल्याचाही विषय ठरला. समानीकरणासाठी तर कॅल्क्युलेटरचा वापर करत आकडेमोड करावी लागली. विनंती बदल्यांची प्रक्रिया इतकी वेळखाऊ ठरली की त्यासाठी मध्यरात्रही उलटली. समानीकरणाच्या सूत्राने भरमसाट विनंती बदल्यांना लगाम घातला.
