महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेंतर्गत जळगाव जिल्ह्यात फेब्रुवारी २०१४ अखेपर्यंत वेगवेगळ्या प्रकारचे १४,१९१ तंटे दाखल झाले असून त्यापैकी केवळ काही फौजदारी तंटे सोडविण्यात आले. पण, दिवाणी, महसुली आणि इतर तंटे सोडविण्यात अपयश आल्याचे निष्पन्न झाले आहे. तंटे सोडविण्यात जळगाव जिल्हा नाशिक परिक्षेत्रात पिछाडीवर असल्याचे अहवालाद्वारे अधोरेखीत होते. गांव पातळीवर तंटे निर्माण होऊ नये म्हणून उपक्रम राबविणे या मोहिमेत अपेक्षित असले तरी त्यावर पूर्णपणे नियंत्रण मिळविणे तसे अवघडच. यामुळे दाखल असलेले व नव्याने निर्माण होणाऱ्या तंटय़ांचे निराकरण करून ते कमी करणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या मोहिमेंतर्गत स्थावर मालमत्तेचे मालकी हक्क, वारसा हक्क, वाटप, हस्तांतरण, शेतीचे मालकी हक्क, वारसा हक्क, अतिक्रमणे, शेतात जावयाचा रस्ता आदी कारणांवरून निर्माण झालेले तंटे, मालमत्ता व फसवणूक यासंबंधीचे अदखलपात्र व दखलपात्र फौजदारी गुन्ह्यांपैकी जे गुन्हे संबंधित पक्षकारांच्या सहमतीने व कायद्यानुसार मिटविता येऊ शकतात, असे तंटे तसेच सहकार, कामगार, औद्योगिक क्षेत्रातील व इतर तंटे सामोपचाराच्या माध्यमातून सोडविण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. स्थायी व समतोल विकासासाठी सामाजिक शांतता व सुरक्षितता महत्वाची भूमिका बजावते. शांतता व सुरक्षितेचे वातावरण नसल्यास कोणतीही व्यक्ती वा समाज विकास साधू शकत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने गावातील तंटे गाव पातळीवर मिटविले जावेत आणि गाव पातळीवर नव्याने तंटे निर्माण होवू नये, या स्वरूपात तंटामुक्त गाव योजनेची आखणी केली आहे. ही मोहीम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला तंटामुक्त गाव समितीची स्थापना करणे बंधनकारक आहे. जळगाव जिल्ह्यातील १५ पोलीस ठाण्यांच्या कार्यक्षेत्रात ११३९ तंटामुक्त गाव समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. तंटे मिटविण्याच्या कामात ही समिती मध्यस्त व प्रेरकाची भूमिका बजावते. या समित्यांमार्फत तंटे सोडविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मोहिमेच्या सातव्या वर्षांत म्हणजे २०१३-१४ या कालावधीत जळगाव जिल्ह्यात आतापर्यंत दिवाणी स्वरूपाचे ६६१३, महसुली ६२६, फौजदारी ६५२८ आणि इतर ४२४ असे एकूण १४,१९१ तंटे दाखल झाले आहेत. या मोहिमेंतर्गत त्यातील महसुली, दिवाणी आणि इतर प्रकारातील एकही तंटा अद्याप पर्यंत मिटलेला नाही. उलटपक्षी फौजदारी स्वरूपाचे एक हजार ३८१ तंटे या माध्यमातून सोडविले आहे. यामुळे १२,८१० तंटे प्रलंबित असल्याचे लक्षात येते. समित्यांनी आता फौजदारी तंटय़ांप्रमाणेच दिवाणी, महसुली व इतर तंटे सोडविण्याकडे लक्ष केंद्रीत करण्याची गरज आहे.
