राज्याच्या जवळपास १५ जिल्ह्यांत भीषण दुष्काळी स्थिती आहे. मराठवाडय़ातही पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न नागरिकांना भेडसावत आहे. या प्रश्नावर मात करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने त्वरित पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करावे, अशा सूचना पुनर्वसन व मदतकार्य मंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांनी केल्या.जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हास्तरीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते. माजी खासदार तुकाराम रेंगे पाटील, माजी आमदार सुरेश देशमुख, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव मििलद म्हैसकर, जिल्हाधिकारी डॉ. शालीग्राम वानखेडे, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नृसिंह मित्रगोत्री, निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वंभर गावंडे, उपविभागीय अधिकारी सुनील यादव, प्रवीण धरमकर, उपजिल्हाधिकारी डॉ. प्रताप काळे, महेश वडतकर, पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील आदी उपस्थित होते.जिल्ह्यात चारा छावण्यांची समस्या नाही. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यास सरकार प्रयत्नशील आहे. पाणीटंचाई आराखडय़ात २५ लाखांपर्यंतच्या योजना मंजुरीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना, तर एक कोटीपर्यंत योजना मंजुरीचे अधिकार आयुक्तांना दिले आहेत. जिल्ह्यात २४ टँकर सुरू आहेत. टंचाई आराखडय़ात ७२५ गावांचा समावेश करण्यात आल्याचे डॉ. कदम यांनी सांगितले. तहसीलदार ज्योती पवार, स्वाती सूर्यवंशी, सतीश सोनी, सुरेखा नांदे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी संतोष वेणीकर, विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.(दोनकॉलमी चौकट)आमदार रेंगे यांचे मंत्र्यांना निवेदनपाथरी विधानसभा मतदारसंघातील गोदावरी नदीकाठावरील बाधित गावांचे पुनर्वसन प्रस्ताव त्वरित मंजूर करुन पुनर्वसनाचे काम सुरू करावे, तसेच केळी व इतर फळबागांचे वादळ-पाण्यामुळे नुकसान झाले. या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याची मागणी आमदार मीरा रेंगे यांनी मंत्री पतंगराव कदम यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली. पाथरी मतदारसंघामधील पाथरी, मानवत व सोनपेठ तालुक्यांतील गोदावरी नदीकाठावरील २००५च्या पुरात बाधित झालेल्या गावांचे पुनर्वसन प्रस्ताव २००६मध्ये सरकारकडे पाठविले आहेत. परंतु या प्रस्तावांना अजूनही मंजुरी मिळाली नाही. गोदावरी काठावरील जनतेला भविष्यातही पुराचा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे या गावांचे पुनर्वसन त्वरित करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच २५ एप्रिल रोजी झालेल्या वादळामुळे व कमी पाण्यामुळे अनेक फळबागा उद्ध्वस्त झाल्या. या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली.
