टोलचे भूत कोल्हापूरकरांच्या मानगुटीवर बसू देणार नाही, असा वज्रनिर्धार करीत टोलविरोधी कृतीसमितीने टोकदार जनआंदोलन उभारले खरे; पण अखेर करवीरकरांच्या खिशाला टोलचे ओझे सहन करावे लागले आहे. टोल वसुली कशी सुरू करायची यासाठी चाचपडणाऱ्या आयआरबी कंपनीने न्यायालय, शासन, पोलीस बळ यांच्या पाठबळावर आता बिनदिक्कतपणे वसुलीला हात घातला आहे. टोलविरोधी कृती समितीने टोल विरोधात लाखाचा मोर्चा, मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका या मार्गाने संघर्ष जारी ठेवत लढा तेवत ठेवण्याच्या हालचाली सुरू ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे. पण झुंजार बाण्याने लढणारी टोलविरोधी कृती समितीचे सध्यातरी एक पाऊल मागे पडल्याचे दिसत आहे. संघर्षमय आंदोलनाचा पुनश्च हरी ओम करणे हे समितीच्या नेत्यांसमोर आव्हान ठरणार आहे. कोल्हापूर शहरातील अंतर्गत रस्त्यांचे काम आयआरबी कंपनीने घेतले होते. सुमारे ५० किलोमीटरअंतर्गत रस्त्यांच्या कामांचा दर्जा निकृष्ट असल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत सामाजिक कार्यकर्त्यांनी टोलविरोधी कृती समिती स्थापन केली. नंतर या समितीने पवित्रा बदलत निकृष्ट कामाऐवजी टोल देणार नाही या मुद्दावर लक्ष केंद्रित करून आंदोलनाला धार चढविली. दोन वेळा निघालेल्या महामोर्चाचा प्रतिसाद पाहता कोल्हापुरात टोल आकारणी होणार नाही, असे साधारण चित्र होते. तशातच राज्य शासनाने आयआरबी कंपनीला टोल आकारणीसाठी हिरवा कंदील दिल्यावर या कंपनीने तशी तयारीही केली होती. तेंव्हा कृती समितीचे जनआंदोलन इतके तापले, की टोलच्या केबीन्स् पेटवून दिल्या. दोन खासदार, डझनभर आमदार, सर्व राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांचा कृती समितीमध्ये समावेश असल्याने टोल विरोधात आक्रमक वातावरण झाले होते. ही प्रतिकूल परिस्थिती लक्षात आल्यावर आयआरबी कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने टोल आकारणी करण्यासाठी पोलीस संरक्षण देण्याचा आदेश दिला. या सर्व प्रवासानंतर राज्यातील अंतर्गत टोल आकारणीचा पहिला प्रयोग प्रत्यक्षात कसा साकारला जाणार याकडे अवघ्या राज्याचे लक्ष वेधले गेले. १७ ऑक्टोबर रोजी आयआरबी कंपनीने सकाळी नऊ वाजता टोल आकारणीचा मुहूर्त निवडला.अपेक्षेप्रमाणे टोलला विरोध दर्शवित हजारो कोल्हापूरकर टोल नाक्यांवर जमले. त्यांचा संघर्षमय पवित्रा प्रशासन, पोलीस यंत्रणा व आयआरबी कंपनी या सर्वानाच धडकी भरविणारा होता. परिणामी पहिल्या दिवशी टोल वसुली सुरू करण्याच्या आयआरबी कंपनीच्या मनसुब्यावर पाणी फेरले. पहिल्या दिवशी कृती समितीत उत्साह, तर आयआरबी कंपनी ‘बॅकफुट’वर गेली होती. सारी यंत्रणा उभी करूनही टोल वसूल न झाल्याने त्यात शासनाचीही नामुष्की होती. परिणामी शासकीय पातळीवर दुसऱ्या दिवशी आक्रमक व बळजोरीची भूमिका घेतली गेली आणि टोल वसुली सुरू झाली. टोल विरोधातील लढा आगामी काळातही तीव्रपणे उभारण्याचा इरादा कृती समितीच्या माध्यमातून व्यक्त केला आहे. पण प्रत्यक्षात वाहनधारकांकडून टोल आकारला जात असल्याने आयआरबीची सरशी झाल्याचे चित्र सध्यातरी आहे. टोल विरोधातील आंदोलनाला नव्याने धार मिळवून देणे हे कृती समितीसमोर आव्हान असले तरी त्यात अडचणीही आहेत. कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ व गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील या मंत्र्यांच्या विरोधात वातावरण पेटवून त्याला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्नही कांही घटकांकडून सुरू झाला आहे. राज्य शासनाने टोल आकारणी सुरू केल्याने आगामी निवडणुकीत काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांना त्याचा फटका कसा बसेल अशी व्यूहरचना विरोधी गोटातून आत्तापासूनच होऊ लागली आहे. यामध्ये विरोधकांचा दुहेरी हेतू आहे. आंदोलनाची दखल घेऊन शासनाने टोल रद्द केला तर तो आमच्या लढय़ाचा विजय आहे आणि टोल कायम राहिल्यास सत्ताधाऱ्यांनी ते जनतेवर लादले आहे, असा प्रचार त्यांच्याकडून सुरू झाला आहे.
