नक्षलवाद्यांना गावबंदी

नक्षलवादाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी गडचिरोली पोलिसांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या नक्षल गावबंदी ठराव योजनेंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्य़ातील ७१०, तर गोंदिया

नक्षलवादाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी गडचिरोली पोलिसांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या नक्षल गावबंदी ठराव योजनेंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्य़ातील ७१०, तर गोंदिया जिल्ह्य़ातील ४४ गावांनी नक्षलवाद्यांना गावबंदी केली आहे. शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या विकास कामांना गावकऱ्यांनी होकार दिला असून नक्षलवादाला नकार दिला आहे.
गडचिरोली जिल्ह्य़ात १९८० पासून सशस्त्र नक्षलवाद्यांच्या हुकूमशाही प्रवृत्तीमुळे विकास कामाच्या गतीवर परिणाम झाला आहे. दुष्काळी परिस्थितीतही नक्षलवादी सामान्य नागरिकांना शस्त्राचा धाक दाखवून शासकीय विकास कामांना विरोध करण्यास भाग पाडत होते. यावर उपाय म्हणून २००३ पासून गडचिरोली पोलिसांमार्फत नक्षल गावबंदी योजना सुरू करण्यात आली. ही योजना अंमलात आल्यामुळे नक्षलवाद्यांकडून विविध गावांमध्ये होणाऱ्या नुकसानीच्या घटनांची माहिती शासनाला प्राप्त झाली, तसेच नक्षलवाद्यांच्या नकारात्मक भूमिकेमुळे जिल्ह्य़ातील विविध गावांच्या विकास कामात होणारा अडथळा, वारंवार नक्षलवाद्यांनी बंद ठेवणे आणि विकास कामे होऊ न देण्यासाठी जनतेला दाखविण्यात येणारा धाक इत्यादी प्रकारांना कंटाळून २००३ मध्ये कोरची तालुक्यातील ३० गावातील नागरिकांनी एकत्र येऊन नक्षल गावबंदी ठराव मंजूर केला. त्यात नक्षलवाद्यांना गावात येऊ देणार नाही, त्यांना कोणत्याही प्रकारची मदत करणार नाही, नक्षल सभेत जाणार नाही, गावातील मुला-मुलींना दलममध्ये जाऊ देणार नाही, गावात नक्षलवादी संघटना स्थापन होऊ देणार नाही, शासनाच्या प्रत्येक विकास कामात गावकरी मदत करणार, नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कृत्यांना संघटितपणे प्रतिकार करणार, या ठरावांचा समावेश आहे.
जनतेने नक्षलवाद्यांच्या दहशतीला झुगारून शासनावर दाखविलेल्या विश्वासाबद्दल संबंधित गावाला प्रोत्साहन म्हणून शासनाच्या वतीने ३ लाख रुपये देण्यात येतात. २००३ यावर्षी ११२ गावांनी नक्षल गावबंदी ठराव घेतला, तर २००४ मध्ये ११५ गावांनी, २००५ मध्ये ७ गावे, २००६ मध्ये ११६ गावे, २००७ मध्ये ८५ गावे, २००८ मध्ये ६५ गावे, २००९ मध्ये ९१ गावे, २०१० मध्ये १० गावे, २०११ मध्ये १०३ गावे व २०१२ मध्ये ६ गावे, अशी ७१० गावांनी नक्षल गावबंदी ठराव घेतला. हे ठराव शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. त्यापैकी ६८० प्रस्ताव संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पाठविण्यात आले असून आतापर्यंत शासनाकडून ६०६ गावांच्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली आहे. ३० ऑक्टोबर २००३ च्या शासन निर्णयानुसार गावबंदी ठराव घेतलेल्या ११२ गावांच्या विकासाकरिता २ लाख रुपयेप्रमाणे २ कोटी २४ लाख रुपयाच्या निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. २००७ मध्ये आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने गावबंदीच्या निधीत वाढ करून ३ लाख रुपये करण्यात आला. याचा लाभ ११२ गावांना देण्यात आला. त्यानंतर ४४५ आदिवासींना ३ लाख रुपये, तसेच ४९ बिगर आदिवासी गावांना ३ लाख रुपयेप्रमाणे विकास कामांसाठी निधी मंजूर करण्यात आला. उर्वरीत ७४ आदिवासी गावे आदिवासी उपयोजनेंतर्गत निधीच्या मंजुरीसाठी प्रस्तावित आहेत. ३० गावांचे प्रस्ताव उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे मंजुरीसाठी प्रस्तावित आहेत, तसेच गोंदिया जिल्ह्य़ात आतापर्यंत ४४ गावात नक्षलवाद्यांना गावबंदी करण्यात आली असून २०१३ या वर्षांत १० गावांना गावबंदी करण्यात आली.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व नागपूर वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Village outcasts naxalite