‘व्हिजन २०२५’नुसार प्राप्तिकर व विक्रीकरातून सुटका करणार असल्याची भुरळ घालत भाजप सत्तेवर आला असला तरी बुधवारी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर मर्यादेची थोडी सवलत सोडली तर या व्हिजनची कुठेच झलक दिसली नसल्याचे सर्वसामान्य नागरिकांचे मत झाले आहे. भाजप ‘व्हिजन २०२५’ तयार करीत असून त्यात व्यवहारावर आधारित कररचनेचा विचार सुरू असल्याचे पक्षाचे देशातील एक वरिष्ठ नेते गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये म्हणाले होते. सत्तेवर आल्यानंतर विकासदर दोन वर्षांत वाढविणे हा त्यामागील उद्देश आहे. व्यवहारावर आधारित कररचनेत प्राप्तिकर, विक्रीकरातून नागरिकांची सुटका होणार आहे. देशात कररूपाने १४ लाख कोटी रुपये उत्पन्न मिळते. या नव्या रचनेत व्यवहारावर आधारित कर गोळा केला जाणार आहे. एकदाच कर भरावा लागेल. वारंवार कर भरावे लागणार नाहीत. राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या दीड लाख शाखा आहेत. त्या वाढवाव्या लागतील. त्यातून रोजगारही वाढेल. वारंवार कर भरावा लागणार नसल्याने नागरिकांना जाच होणार नाही. गैरप्रकार होणार नाहीत. पारदर्शी व्यवहार राहतील. इन्स्पेक्टर राज राहणार नाही. उत्पन्न ४० लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढेल, असे या नेत्यांनी नागपुरात पत्रकारांना सांगितले होते. लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर भाजपने ‘व्हिजन २०२५’चा वारंवार पुनरुच्चार केला होता. भाजप सत्तेवर आल्यावर महिनाभरात रेल्वे व इंधन भाववाढ या नव्या सरकारने केली. त्या धक्क्यातून सावरलेल्या जनतेला नव्या सरकारच्या पहिल्या रेल्वे अर्थसंकल्पात निश्चित दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर वैदर्भीयांचा भम्रनिरास झाला. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर झाला. मात्र, जीवन सुखदायी होईल, यादृष्टीने विशेष काहीच नसल्याचा अनुभव सर्वसामान्य जनतेला आला. हेच काय ते ‘व्हिजन २०२५’, असे जनतेला वाटले. नोकरदारांना प्राप्तिकरात केवळ ५० हजार रुपयांची सवलत नव्या सरकारने दिली. ‘व्हिजन २०२५’नुसार व्यवहारावर आधारित कररचना अभिप्रेत होती. एकदाच कर भरावा लागेल. वारंवार कर भरावे लागणार नाहीत, असे सांगण्यात आले होते. राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या शाखा वाढवल्या जाणार होत्या. सरकार सत्तेवर आल्यानंतर केवळ महिनाभरात हे शक्य नसले तरी त्या दिशेने एक पाऊल टाकता आले असते. किमान तशी झलक दिसेल, असे सुस्पष्ट धोरणही जाहीर झाले नसल्याचे मत अनेक नागरिकांचे झाले आहे. दरम्यान, ‘व्हिजन’ नसते तर अर्थसंकल्प सादर झाला नसता, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रा. संजय भेंडे यांनी व्यक्त केली. ‘व्हिजन २०२५’ची मंत्रिमंडळात चर्चा झाल्यानंतरच अर्थसंकल्प तयार झाला. याआधीच्या आर्थिक धोरणातून निर्माण झालेल्या महागाईसारख्या समस्यांशी सामना करण्याचेही आव्हान नव्या सरकारपुढे होते. या समस्यांना तोंड देत सावरण्याचा आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून झाला आहे. हे करीत असताना ‘व्हिजन २०२५’चा प्रारंभ त्यातून झाला असल्याचे सखोल अभ्यासाअंती दिसून येते. ‘व्हिजन २०२५’ची अंमलबजावणीस काही काळ द्यावा लागणार आहे, असे प्रा. भेंडे यांनी स्पष्ट केले.
