विदर्भातील अंपग शाळांना अनुदान देण्याच्या मागणीसाठी विद्यार्थी, कर्मचारी व संस्थाचालकांनी संविधान चौकातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळयाजवळ एक दिवसाचे धरणे दिले. शासनाने दोन आठवडय़ात अपंग शाळांना अनुदान दिले नाही तर कर्मचारी व संस्थाचालक शहरातील गांधीसागर अथवा फुटाळा तलावात जलसमाधी घेणार आहेत, असा इशारा विदर्भ अपंग संस्थाचालक संघटनेचे अध्यक्ष गुलाब दुल्लरवार यांनी दिला आहे. अंध, मूकबधिर, अस्थिव्यंग, मंतीमंद शाळांना शासनाची मान्यता मिळून दोन वर्षे झाल्यानंतर अनुदान द्यायला हवे, परंतु शासनाने अपंग संघटना व त्यांच्यासाठी कार्यरत संस्थांना विश्वासात न घेता कायम विना अनुदान तत्वावर हे धोरण लावल्याने गेल्या दहा ते बारा वर्षांपासून अपंग शाळांतील हजारो विद्यार्थी व त्यांच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे शोषण होत आहे. अपंगांसाठी केंद्रीय कायदा १९९५ अस्तित्वात आहे. त्यानुसार अपंग मुलांचे शिक्षण व प्रशिक्षण आणि पुनर्वसनची जबाबदारी शासनाची आहे. परंतु आज शासन जबाबदारी झटकत आहे, असा आरोप दुल्लरवार यांनी केला. राज्य शासनाच्या उदासीनतेमुळे अपंगांच्या शाळा अनुदानापासून वंचित आहेत. अपंग शाळांना अनुदान मिळण्यासाठी संघटना २००४ पासून आंदोलन करीत आहे. शाळांना अनुदान देऊ, असे आश्वासन सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी अपंगांच्या मेळाव्यात तसेच अपंगांच्या राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण समारंभात दिले होते. गेल्या दहा महिन्यातही आश्वासनाची पूर्तता झालेली नाही. विदर्भ अपंग संस्थाचालक संघटनेने आता अनुदानासाठी लढा तीव्र केला आहे. दोन आठवडय़ात शाळांना अनुदान मिळाले नाही, तर कर्मचारी व संस्थाचालक जलसमाधी घेतील, असा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष दुल्लरवार, उपाध्याक्ष आशीष मोरे, किशोर मुसळे, डॉ. रमेश सिंग्गम, महासचिव भास्कर मनवर, सचिव विशाल सांगोडकर व कोषाध्यक्ष अशोक खोब्रागडे यांनी दिला आहे.
