कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत साठ टक्के पाण्याची चोरी व गळती होत आहे. प्रत्यक्षात गळती २० टक्क्यांहून अधिक असू नये असे शासनाचे आदेश असताना कल्याण- डोंबिवली पालिकेकडून या आदेशाचे सर्रास उल्लंघन सुरू आहे. आपले हे बिंग फुटू नये म्हणून पाणीपुरवठा विभागातील अधिकारी पाण्याचे वार्षिक लेखा परीक्षण करण्यात टाळाटाळ करीत असल्याची टीका शिवसेना व काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभेत केली. पालिकेने दरवर्षी पाणी देयकाच्या माध्यमातून सुमारे ७० कोटी रुपये महसूल वसूल करणे बंधनकारक आहे. पाणी विभागाचे अधिकारी पाणी हा विषय ‘ना नफा ना तोटा’ तत्त्वाने पालिका हाताळत असल्याचे सूत्र पुढे करून पाणी देयक वसुली, पाण्यावरील खर्च या विषयांवर गंभीर नसल्याची टीका शिवसेनेचे नगरसेवक वामन म्हात्रे यांनी महासभेत केली. पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांकडून नगरसेवकांना चुकीची माहिती देऊन त्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला होता. तो मुद्दा पकडून भाजपचे नगरसेवक श्रीकर चौधरी, काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते विश्वनाथ राणे, जीवनदास कटारिया यांनी प्रशासनाच्या गलथान कारभारावर टीका केली. गेल्या वर्षी पाणी देयकातून पालिकेला ७० कोटी रुपये महसूल मिळणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात ३५ कोटी रुपयांचा तोटा पाणी देयक वसुलीत झाला आहे. पालिका हद्दीत मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. या बांधकामांना चोरून नळ जोडण्या घेतल्या जातात. हे माफिया पाणी वापर करून पालिकेला देयक भरणा करीत नाहीत. पालिका हद्दीतील १,७०० बांधकामांना मालमत्ता विभाग कर आकारणी करीत नाही. त्यामुळे त्यांची पाण्याची चोरी उघड होत नाही. मालमत्तांना कर लावला तर त्यांच्याकडून पाणी देयक वसुली करावी लागेल, अशी भीती पाणी, कर विभागातील अधिकाऱ्यांना आहे. या चोऱ्या लपवण्यासाठी पालिका अधिकारी पाण्याचे लेखा परीक्षण होऊ देण्यात टाळाटाळ करीत आहेत, अशी टीका म्हात्रे यांनी केली. जलमापकाप्रमाणे नागरिकांना पाणी देयके पाठवली जातात. पण अध्र्याहून अधिक जलमापके चोरीला गेली आहेत. पाण्याचे निर्मितीमूल्य काढले तर कितीतरी कमी दराने नागरिकांना पाणी द्यावे लागेल, अशी भीती पालिका अधिकाऱ्यांना आहे. त्यामुळे ते पाण्याचे लेखा परीक्षण करण्यास, चोरीच्या नळ जोडण्या शोधण्यास टाळाटाळ करीत असल्याची टीका विश्वनाथ राणे, जीवनदास कटारिया यांनी केली. पालिका हद्दीतील अनेक मालमत्तांना कर न लावता त्यांना चोरून पाणी दिले जाते. डोंबिवली पश्चिमेतील उमेशनगरमधील ‘ह' प्रभागात सतराशे मालमत्तांना प्रशासन कर लावत नाही. यावरून अधिकाऱ्यांची लबाडी उघड होत आहे. पालिकेचे मालमत्ता कर, पाणी देयकाच्या माध्यमातून अधिकारी नुकसान करीत आहेत. चार वर्षांपूर्वी शहरांना अहोरात्र पाणीपुरवठा करण्याचे आश्वासन सत्ताधारी शिवसेनेच्या नेत्यांनी दिले होते. या योजना पूर्ण झाल्या तरी नागरिकांना घोषणेप्रमाणे पाणी नाहीच पण अनेक भागांत तीव्र पाणीटंचाईला नागरिक सामोरे जात आहेत, अशी टीका कटारिया यांनी केली. आपल्या काळात अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत हे उघड होऊ नये म्हणून गेल्या सहा ते सात वर्षांपासून कोणीही आयुक्त अनधिकृत बांधकामांना मालमत्ता कर लावण्यासाठी पुढाकार घेत नसल्याचे बोलले जाते. यापूर्वी अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात न्या. अग्यार समितीने शासनाला पालिकेची अनधिकृत बांधकामांची कुंडली दिली आहे. कर विभागाची नव्याने चौकशी सुरू झाली तर पंधरा ते वीस वर्षांतील सर्व प्रकरणे बाहेर येतील, अशी भीती प्रशासनाला आहे असे नगरसेवकांकडून बोलले जात आहे. या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी हा विषय स्थगित करण्यात आला.
