राज्य सरकारने नवी मुंबईसाठी लागू केलेली समूह विकास (क्लस्टर) योजना प्रकल्पग्रस्तांच्या समजण्यापलीकडे असल्याने हे क्लस्टर म्हणजे काय रे भाऊ, असा प्रश्नार्थक भाव प्रकल्पग्रस्तांच्या चेहऱ्यावर दिसून येत आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त संघटना या संदर्भात जनजागृती मोहीम हाती घेणार असून प्रकल्पग्रस्तांना ही योजना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. नवी मुंबईत बांधण्यात आलेली बांधकामे ही निकृष्ट दर्जाची असून स्थापत्य शास्त्रातील सर्व नियम धाब्यावर बसवून उभारण्यात आली असल्याने ही योजना जाहीर करण्यात आली आहे.ठाण्यामधील धोकादायक इमारती कोसळून जीवितहानी झाल्याने राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी ठाणे व नवी मुंबई शहरासाठी क्लस्टर योजना जाहीर केली आहे. ठाण्यात या योजनेचे स्वागत झाले, पण नवी मुंबईतून विरोधाचे निशाण फडकविले गेले आहे. हा विरोध वाढत असून येत्या दोन दिवसांत प्रकल्पग्रस्त संघटना या योजनेविषयी माहिती देण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. क्लस्टर योजनेविषयी अद्याप अनेक प्रकल्पग्रस्तांना पूर्ण माहिती नाही. त्यामुळे गैरसमज वाढत असल्याची चर्चा आहे. नवी मुंबई, पनवेल, उरण भागातील ९५ गावांशेजारी सिडको भूसंपादित जमिनीवर झालेल्या वीस हजार अनधिकृत बांधकामांना ही योजना लागू होणार आहे. त्यांना प्रकल्पग्रस्त ‘गरजेपोटी वाढवलेली घरे’ असे म्हणत आहेत, मात्र त्यात तथ्य नसून काही भूमफियांनी प्रकल्पग्रस्तांना हाताशी धरून यातील अनेक बांधकामे केलेली आहेत. त्यामुळे या योजनेला विरोध करण्यात हे भूमाफिया आघाडीवर आहेत. यात मासिक उत्पन्नासाठी काही बांधकामे झालेली आहेत. गावाशेजारी बांधण्यात आलेली ही घरे कायम व्हावीत यासाठी प्रकल्पग्रस्त गेली अनेक वर्षे प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे २२ जानेवारी २०१० रोजी शासनाने या घरांना कायम करण्याचा निर्णय घेतला, पण त्यासाठी गावकुसापासून २०० मीटरच्या आतील घरे अशी अट घालण्यात आली. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांबरोबरच भाडय़ाने तसेच विकत घेऊन राहणाऱ्या रहिवाशांच्या घरांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे ही सर्व घरेच कायम करण्यात यावीत, अशी नवीन मागणी सुरू झाली. ती कायम करताना सरकारने या सर्व घरांबरोबर शेजारच्या गावांचा समूह विकास करण्यात यावा, असे आदेश जारी केले. त्यामुळे नवी मुंबई पालिका विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करण्यासाठी कलम ३७ (१कक) अन्वये हरकती मागविण्यात येणार आहेत. त्यानुसार सिडको किंवा पालिकेमार्फत नागरी पुनर्निर्माण योजनेअंतर्गत हा समूह विकास केला जाणार असून या दोन संस्था या गावांचे सीमांकन निश्चित करणार आहेत. यातही वाद असून सिडको या जमिनीची मालक असून पालिका नियोजन प्राधिकरण आहे. त्यामुळे विकास करायचा कोणी, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. शासनाने दोन्ही संस्थांची नावे टाकून संभ्रमात अधिक भर टाकली आहे. त्यानंतर गाव आणि बाजूच्या अनधिकृत बांधकामांचा एकत्रित विकास आराखडा तयार केला जाणार आहे. एक एकर भूखंडावरील रहिवाशी या योजनेत सामील झालेले पाहिजेत. त्यातील ७० टक्के रहिवाशांची सहमती ग्राह्य़ धरली जाणार आहे. या एक एकर जमिनीवर विकास करणाऱ्या विकासकाला चार एफएसआय देणार आहे. हा विकासक येथील रस्ते, पाणी, वीज, मोकळ्या जागा, शाळा व इतर सामाजिक सेवांची उभारणी करून देणार आहे. एक एकर जागेतील रहिवाशांना देऊन शिल्लक राहणारी घरे हा विकासक विकू शकणार आहे. सर्व प्रकल्पग्रस्तांची घरे यासाठी ग्राह्य़ धरली जाणार आहेत. यात केवळ प्रकल्पग्रस्तांचा समावेश आहे. गरजेपोटी घरे विकत घेणाऱ्यांना वेगळे निकष लागणार आहेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या व्याप्त क्षेत्राच्या मूळ एफएसआयच्या सव्वाशे पट राहणार आहे. या योजनेत एक किंवा त्यापेक्षा जास्त इमारती बांधकाम गुणवत्तेचे सर्व निकष पूर्ण करून बांधण्यात आलेल्या आहेत. त्या न पाडता तशाच ठेवल्या जाणार आहेत. पुनर्वसित घटक हा क्लस्टर योजनेतील जमिनीच्या मूल्यावर आधारित राहणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांना मिळालेले साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंड देताना वजा करण्यात आलेले बांधकाम किंवा वजा करण्याचे राहिलेले शिल्लक बांधकाम या योजनेत सिडको सहमतीने समाविष्ट करण्यात येणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांना या योजनेसाठी गृहनिर्माण संस्था स्थापन कराव्या लागणार असून त्या संस्थांना प्रकल्पग्रस्तांसाठी देऊन शिल्लक राहणारा एफएसआय विकासकाला अधिमूल्य भरून विकत घ्यावा लागणार आहे. अनधिकृत घरात राहणाऱ्या रहिवाशांसाठी ३००चौरस फूट घर मिळणार आहे; तर ज्यांची दुकाने आहेत त्यांना १६० फुटांचे दुकान बांधून मिळणार आहे. अनधिकृत घरात राहणाऱ्या रहिवाशांना कमीतकमी बाजारमूल्याच्या २५ टक्के व १०० मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या घरासाठी बाजारमूल्य दराने पैसे भरावे लागणार आहेत. १५ वर्षे हे घर हस्तांतरित करता येणार नाही. जर घर हस्तांतरित करावयाचे असेल तर अधिमूल्य भरून ते करून घ्यावे लागणार आहे. या सर्वेक्षणाला आता लोकसभा आचारसंहितेत खीळ बसणार असून निवडणुकीनंतर गती येणार आहे.
