आचारसंहितेच्या धसक्याने राजकारण्यांनी, तर आर्थिक मंदीमुळे कंपन्यांनी हात आखडता घेतला असतानाच पालिकेच्या जाचक निर्णयामुळे मिळालेल्या जाहिरातींचे फलक झळकवण्यात गणेशोत्सव मंडळांपुढे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या प्रश्नाकडे महापौर व बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिती लक्ष देत नसल्याने मंडळांचे पदाधिकारी संतप्त झाले आहेत.मंडपापासून १०० मीटर परिसरात सवलतीच्या दरात, तर या परिघाबाहेर व्यावसायिक दरात जाहिरातींचे फलक लावण्यास पालिकेची परवानगी होती. मात्र यंदा १०० मीटर परिघाबाहेर जाहिराती झळकवण्यावर पालिकेने बंदी घातली आहे. एकीकडे आचारसंहिता लागू होण्याच्या धसक्यामुळे राजकारण्यांनी मंडळांना जाहिराती देण्यात हात आखडता घेतला आहे, तर कॉर्पोरेट कंपन्यांनीही मंदीच्या नावाखाली पाठ फिरवली आहे. त्यात पालिकेच्या या जाचक नियमामुळे मंडळांना जाहिराती झळकवण्यात अडथळा निर्माण झाला आहे.अनेक मंडळांचे मंडप गल्लीबोळात असून दरवर्षी या मंडळांच्या जाहिराती मुख्य रस्त्यांवर झळाकविण्यात येतात. परंतु मुख्य रस्ता मंडपपासून १०० मीटरच्या बाहेर असल्याने यंदा जाहिराती कुठे लावायच्या, असा प्रश्न मंडळांना पडला आहे. जाहिराती आतील भागात लावल्या तर जाहिरातदार नाराज होतील आणि १०० मीटरबाहेर झळकविल्यास पालिका कारवाईचा बडगा उगारेल, अशा कात्रीत मंडळे सापडली आहेत. अनेक मंडळांच्या मंडपापासून प्रवेशद्वार खूपच लांब आहे. प्रवेशद्वारावर कमान उभी करून त्यावर जाहिराती लावणे यंदा अवघड बनले आहे. प्रवेशद्वारावर मोठय़ा जाहिराती झळकवून मिळणाऱ्या पैशांवर अनेक मंडळांना पाणी सोडावे लागत आहे. या संदर्भात पालिकेने फेरविचार करावा आणि आर्थिक संकटात सापडलेल्या मंडळांना दिलासा द्यावा, असे अखिल मुगभाट सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष नीलेश ऊर्फ बाळा अहिरेकर यांनी स्पष्ट केले आहे.गणेशोत्सवासाठी शिवडीतील ९० टक्के रहिवासी वर्गणी देतात. परंतु प्रत्येक घरातून केवळ ५० रुपये वर्गणी घेतली जाते. त्यामुळे कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या जाहिराती मंडळाला आधार होत्या. परंतु यंदा जाहिरातींचा ओघ कमी झाला आहे. वाढत्या महागाईबरोबर उत्सवातील खर्चात प्रचंड वाढ झाली आहे. पण वर्गणी, देणगीचा ओघ मात्र त्या तुलनेत वाढलेला नाही. त्यामुळे यंदा काटकसर करावी लागणार आहे.विजय इंदुलकर, अध्यक्ष, शिवडी मध्य विभाग सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, शिवडीआपले मार्केटिंग कसे होईल याचा विचार करून कंपन्या जाहिराती देऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे केवळ मोठय़ा मंडळांकडेच त्यांचा कल असल्याचे दिसून येते. तसेच आचारसंहिता जारी होण्याच्या शक्यतेमुळे नेत्यांनीही हात आखडता घेतला आहे. परिणामी, गणेशोत्सवातील आर्थिक मदतीचा ओघ आटला आहे. गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने दरवर्षी गोळा होणाऱ्या पैशांतून केवळ उत्सवच नव्हे तर दत्तक पालक योजना, ‘आधार’ संस्थेच्या विविध योजना राबविण्यात येतात; परंतु यंदा कंपन्यांच्या जाहिरातींचा ओघ आटल्याने गणेशोत्सवानंतरचे उपक्रम कसे राबवायचे, असा प्रश्न पडला आहे. पैशांअभावी हे उपक्रम राबविण्यासाठी मंडळांना झगडावे लागणार आहे. हर्षद देसाई, प्रसिद्धिप्रमुख, निकदवरी लेन सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव मंडळ, गिरगावएके काळी बडय़ा कंपन्या सढळ हस्ते जाहिराती देत होत्या. त्यातून गणेशोत्सवाचा खर्च भागत होता, पण यंदा छोटय़ा मंडळांकडे पाठ फिरवून बडय़ा कंपन्या केवळ मोठय़ा मंडळांना जाहिराती देण्यासाठी घाट घालत आहेत. परिणामी, मंडळाच्या तिजोरीत जमा होणारा निधी निम्म्यावर आला आहे. कंपन्यांनी पाठ फिरविल्यामुळे जाहिरातींसाठी स्थानिक व्यापाऱ्यांना विनंती करण्यात येत आहे. अगदी माफक दरात जाहिराती झळकविण्याची तयारीही आम्ही दर्शविली आहे. स्मरणिकेच्या माध्यमातून मंडळाला पैसे मिळत होते, पण छपाईचे दर वाढल्याने स्मरणिकेतून मिळणारे उत्पन्नही कमी झाले आहे. त्यामुळे आता स्थानिक व्यापाऱ्यांवरच भिस्त आहे.रवी कशाळकर, अध्यक्ष, नवमहाराष्ट्र उत्कर्ष मंडळ, परळ नाका
