घराच्या कर्जाचा ‘ईएमआय’ भरत असल्याच्या कारणास्तव पत्नी त्यावर विशेष हक्क सांगून पतीला घरातून हाकलून देण्याची मागणी करू शकत नाही, असा निर्वाळा कुटुंब न्यायालयाने देत लोखंडवाला येथील एकाला दिलासा दिला आहे. घराच्या कर्जाचा मासिक हप्ता आपण देत असल्याने लोखंडवाला येथील घरात आपल्यासोबत राहत असलेल्या पतीला निघून जाण्याचे आदेश द्यावे, अशी मागणी पत्नीने कुटुंब न्यायालयाकडे केली होती. ती फेटाळून लावत घटस्फोटाचा अर्ज निकाली निघेपर्यंत पती-पत्नी दोघांनी मुलीसाठी शांतता कायम ठेवण्याचेही न्यायालयाने बजावले.आजच्या काळात घर चालविताना किंवा संसार चालविताना घरासाठी घेतलेल्या बाबींसाठी कोण खर्च करतो आणि कोण ती जबाबदारी झटकतो हे निश्चित करणे कठीण आहे. तसेच दोघेही घराचा खर्च उचलत असतील तर दोघांपैकी एकजण त्यावर आपला विशेष हक्क सांगू शकत नाही. विशेषकरून एखादी मालमत्ता पत्नीच्या नावे असेल वा ती आर्थिकदृष्टय़ा पतीला सहकार्य करत असेल तर ती त्यावर आपला विशेष हक्क सांगू शकत नाही, असेही न्यायालयाने पत्नीची मागणी फेटाळताना स्पष्ट केले. पूर्वीची परिस्थिती आज नाही. आजच्या काळात पती-पत्नी दोघेही कमावतात आणि त्यातून मालमत्ता खरेदी करतात. या प्रकरणातही पती-पत्नी दोघांच्या नावे घर असून पत्नी घराचा ‘ईएमआय’ देते, तर पती घरखर्चासाठी महिन्याला ९० हजार रुपये देतो. त्यामुळे घराचा ‘ईएमआय’ देत असल्याच्या कारणास्तव पत्नी घरावर स्वत:चा विशेष हक्क सांगू शकत नाही, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. पत्नीने या मुद्दय़ासह ज्या अन्य मुद्दय़ांचा आधार घेत पतीचे तिच्याप्रतीची वागणूक क्रूरता म्हटली आहे ते मुद्देही गंभीर नसल्याचे आणि त्याआधारे पतीला घराबाहेर काढण्याचे आदेश दिले जाऊ शकत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मुलीला अंघोळ घालत नाही, घराचे दार उघडताना चावी तशीच ठेवून आत येतो, मोलकरणीवर ओरडतो, बाहेर जाताना खाण्याची वस्तू घ्यायची असेल तर मुलीला गाडीतच सोडून जातो, सतत पालकत्वाचे धडे देत बसतो, टीव्ही पाहताना आवाज कमी करत नाही, या मुद्दय़ांच्या आधारे पतीला मालमत्तेतून बेदखल केले जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. पत्नीची मागणी फेटाळताना न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या या संदर्भातील एका निकालाचा दाखला देत पतीच्या वागणुकीमुळे त्यांच्या वैवाहिक जीवनात अडचणी निर्माण होत असतील आणि पत्नीची व मुलांची सुरक्षा धोक्यात येत असेल तर अशा वेळेस पतीला घरातून बाहेर काढण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात. परंतु या प्रकरणात असे काहीच नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
