पुरोगामी म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्रात महिलांच्या सबलीकरणासाठी शासन कटिबध्द आहे, ही घोषणा फक्त कार्यक्रमात भाषण करण्यासाठी आणि पत्रकावर छापण्यासाठीच असावी. कारण गेल्या तीन वर्षांपासून राज्याच्या महिला आयोगाला अध्यक्षच नाही. स्वाभाविकच या आयोगाच्या कामात अनेक अडचणी उभ्या राहात आहेत. स्त्री-भ्रूण हत्या, महिलांवरील अत्याचार, कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटना आणि कामाच्या ठिकाणी होणारी छळवणूक यासारख्या अत्याचाराच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ झाली असल्याचे आयोगाच्याच आकडेवारीवरून दिसत आहे. महिलांवरील अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी आणि लोकांमध्ये जागृती करण्यासाठी राज्यात १९९३ साली महिला आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर जवळपास पाच महिलांनी या आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा कार्यभार सांभाळला. पण १ सप्टेंबर २००९ पासून या आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्त आहे. राज्यात गेल्या काही दिवसामध्ये वाढलेले स्त्री-भ्रूण हत्येचे सत्र आणि त्या अनुषगांने वेगवेगळ्या पातळीवर अनेक महिला सबलीकरणासंदर्भात मोहिमा राबवण्यात आल्या. मग महिला आयोगावर अध्यक्षांची नियुक्ती करण्यासंदर्भात एवढी उदासीनता का असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते करीत आहेत. महिला आयोगाकडे दिवसाला सरासरी १५ तक्रारी दाखल होत असतात. पण अनेक अडचणींमुळे त्या सर्व तक्रारींची तात्काळ तड लावणे शक्य होत नसल्याचे आयोगाच्या सदस्य सचिव सोमिता विश्वास यांनी सांगितले. महिला आयोगाच्या प्रश्नासंदर्भात महिला बाल कल्याण विभााचे सचिव यांना विचारले असता त्यांनी या प्रश्नावर उत्तर देण्याचे टाळले. या खात्याच्या मंत्री वर्षां गायकवाड यांच्याशी संपर्क साधण्याचा वारंवार प्रयत्न केला, पण त्या बाहेर असल्याचे सांगण्यात आले. महिलांना निवडणुकांमध्ये ५० टक्के आरक्षण देऊन शासनाने आपली पाठ थोपटून घेतली. पण मग महिला आयोगाच्या अध्यक्षांच्या निवडीचे घोंगडे कशात अडकले आहे. हा प्रश्न सध्यातरी अनुत्तरीतच आहे.
