केंद्र सरकारने ३१ मार्चपर्यंत देशातील ११ प्रमुख बंदराचे महामंडळात रूपांतरण करण्याचे जाहीर केले असून त्यासाठी ते लोकसभेत विधेयक न मांडता राष्ट्रपतींना वटहुकूम जारी करण्यास भाग पाडतील. असे असले तरी जर देशातील बंदर कामगारांनी एकजुटीने केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केल्यास केंद्र सरकारला कामगार शक्तीपुढे नमते घेऊन आपला निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडू, अशा विश्वास सीटूचे अ. भा. सचिव व खासदार तपन सेन यांनी गुरुवारी जेएनपीटी कामगार वसाहतीत आयोजित बंदर कामगारांच्या मेळाव्यात व्यक्त केला. बंदर कामगारांच्या संघटना असलेल्या वॉटर ट्रान्सपोर्ट फेडरेशनची दोन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक जेएनपीटी येथे भरली आहे. यानिमित्ताने जेएनपीटीमधील सर्व कामगार संघटनांना निमंत्रित करून अंतर्गत युनियनने कामगार मेळाव्याचे आयोजन केले होते. या मेळाव्यात खासदार तपन सेन बोलत होते. यावेळी ते पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारने कामगारांनी लढून आपले रक्त सांडवून मिळविलेले आपल्या हक्काचे व संरक्षणाचे कायदे बदलण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे कामगारांच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे कामगार संघटनांचे झेंडे वेगवेगळे असले तरी कामगार हा कामगार आहे. त्याने आपल्यावरील हल्ल्यांच्या विरोधात कामगार म्हणून लढले पाहिजे. त्यामुळे केवळ लाल बावटय़ाच्याच कामगार संघटनाच नव्हे, तर भाजप आणि शिवसेनेला मानणाऱ्या संघटनाही कामगारांच्या संरक्षणासाठी एक होऊ लागल्या आहेत. यावेळी वॉटर ट्रान्सपोर्ट फेडरेशनचे सचिव नरेंद्र राव यांनी बंदरांचे महामंडळात रूपांतरण म्हणजे बंदराच्या खाजगीकरणाचीच सुरुवात आहे. त्यामुळे बंदरांच्या महामंडळातील रूपांतरामुळे कामगारकपात, निवृत्त कामगारांची पेन्शन, सामाजिक सुविधा यांना मुकावे लागणार असल्याने कामगारांनी प्राणपणाने महामंडळाला विरोध करण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. या मेळाव्यात जेएनपीटी कामगार विश्वस्त भूषण पाटील, जनरल युनियनचे सचिव रवींद्र पाटील, अंतर्गत युनियनचे अध्यक्ष एम.एस.कोळी, कार्याध्यक्ष गणेश घरत यांचीही भाषणे झाली.
