सर्वसाधारण बदल्या होऊन एक महिना उलटल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांना विनंती किंवा तक्रारीवरून कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचे अधिकार शासन निर्णयाद्वारे प्राप्त झाले आहेत. परंतु, या निर्णयाचा दुरुपयोगच जास्त होण्याची भीती कर्मचारी संघटनेच्या नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. यापूर्वी सर्वसाधारण बदल्या झाल्यानंतर तीन वर्षे कोणत्याही कर्मचाऱ्याची बदली करता येत नव्हती. ग्राम विकास विभागाने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयामुळे त्याला आता फाटा देण्यात आला आहे. सर्वसाधारण बदल्या झाल्यानंतर एक महिना पूर्ण होताच कर्मचाऱ्यांना नव्या बदलीसाठी जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडे विनंती अर्ज करता येणार आहे. तसेच तक्रारी आलेल्या कर्मचाऱ्यांचीही बदली करता येणार आहे. अशा कर्मचाऱ्यांची बदली करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे शिफारस करू शकतात. या शिफारसीवरून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना संबंधित कर्मचाऱ्याची बदली करावी लागणार आहे. मात्र, अशा बदल्या एका तालुक्यात तीनपेक्षा अधिक राहणार नाही. तसेच त्याच्या मूळ जागेवर पदस्थापना देऊ नये, याची खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. तक्रारीवरून कर्मचाऱ्याची बदली करताना सात दिवसांच्या आत वर्ग एकच्या अधिकाऱ्याकडून तक्रारीची शहानिशा करणे आवश्यक आहे. सत्यता आढळून आल्यानंतरच त्याबाबत कारवाई करावी, असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेतील वर्ग-३ (गट-क) व वर्ग-४ (गट-ड) मधीलच कर्मचाऱ्यांची बदली करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांना प्राप्त झाले आहेत. अध्यक्षांना एका वर्षांत फक्त २० बदल्या करता येतील. बदल्यांचे अधिकार प्राप्त झाल्याने अध्यक्ष गैरवापर करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. अध्यक्ष ज्या राजकीय पक्षाशी संबंधित असतील, त्याच पक्षाच्या तालुकास्तरावरील नेत्याने एखाद्या कर्मचाऱ्याची तक्रार केली तर त्याची बदली होऊ शकते. अध्यक्षाच्या दबावामुळे संबंधित वर्ग एकचा अधिकारीही प्रतिकूल शेरा देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशावेळी त्या कर्मचाऱ्यावर अन्याय होऊ शकतो. त्यामुळे अध्यक्ष या अधिकाराचा सद्सद्विवेक बुद्धीने कसा वापर करतात, यावर या निर्णयाचे भवितव्य अवलंबून असल्याची प्रतिक्रिया जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे महासचिव एन.एल. सावरकर यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केली. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला शहरात राहून वाहतुकीच्या दृष्टीने सोयीचे असणारे नोकरीचे स्थळ हवे असते. त्यामुळे दुर्गम भागात बदली झालेले कर्मचारी राजकीय वशिलेबाजी लावून आपली बदली योग्य त्या ठिकाणी करून घेण्याचे प्रमाण वाढणार आहे. त्यामुळे अशा विनंती अर्जाचे अध्यक्षांपुढे ढीग लागणार आहेत. या आदेशामुळे बदलीची आवश्यकता नसणारे कर्मचारीही बदली करवून घेतील, ज्यांना खरीच आवश्यकता आहे असे कर्मचारी मात्र वंचित राहतील, असे मत नागपूर जिल्हा परिषद नर्सेस संघटनेच्या सचिव नंदा क्षीरसागर यांनी व्यक्त केले आहे.
