सध्या परवडणारी घरे हा परवलीचा शब्द बनला आहे. छोटय़ा घरांना बोलके करण्याची जादू काही वास्तुरचनाकारांच्या आराखडय़ात असते. त्यापैकीच एक आहेत चिलीचे अलेजांद्रो अराव्हेना. त्यांचा जन्म सँटियागोत १९६७ मध्ये झाला. जगातील खात्यनाम वास्तुरचनाकार असलेल्या अराव्हेना यांना स्थापत्यशास्त्रातील नोबेल असलेले प्रिट्झकर पारितोषिक मिळाले आहे. चिलीतील कॅथॉलिका दा चिली विद्यापीठातून ते स्थापत्यविशारद झाले. २००१पासून त्यांनी ‘अलेजांद्रो आर्किटेक्ट्स’ ही कंपनी व नंतर ‘एलेमेंटल’ ही स्थापत्यशास्त्रात वेगळे काम करणारी संस्था सुरू केली. लोकहिताचे गृहप्रकल्प आराखडे ही संस्था तयार करते. २०१०मध्ये भूकंप व त्सुनामीने नुकसान झाले, तेव्हा एलेमेंटलने चिलीमधील फेरबांधणीत मोठी भूमिका पार पाडली. विशेष म्हणजे त्यांनी घरांचे आराखडे ओपनसोर्समध्ये मोफत उपलब्ध करून दिले आहेत व त्यात खूप सुरेख मांडणी व जागेचा उत्तम वापर ही वैशिष्टय़े आहेत. रॉयल इन्स्टिटय़ूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स या संस्थेचे ते आंतरराष्ट्रीय फेलो व लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सच्या सिटीज प्रोग्रॅमचे सदस्य आहेत. कमी खर्चात पण सुंदर घरे हे त्यांच्या एलेमेंटल या संस्थेचे वैशिष्टय़ आहे. चिलीमध्ये त्यांनी क्विंटा मोनरॉय, लो बारनेशिया व व्हिला वेर्दे या प्रकल्पात २००४ मध्ये परवडणारी व सुंदर घरे उपलब्ध करून दिली. घराचे आराखडे तयार करताना विकासक व सरकारी संस्था पैसा खर्च करीत नाहीत, त्यामुळे बेंगरूळ वसाहती तयार होतात, घर घेणाऱ्याला समाधान मिळत नाही असे त्यांचे मत आहे. दुसरे कुणी तरी नवीन काही तरी करील व त्यासाठी पैसा खर्च करील असे प्रत्येक बांधकाम व्यावसायिकाला वाटत असते पण त्याचा फटका घर घेणाऱ्याला बसत असतो. स्थानिक वास्तव व उपलब्ध साहित्य यांचा विचार घरबांधणी करताना आवश्यक आहे, असे त्यांचे मत आहे. सध्या जगात तीन अब्ज लोक शहरात राहतात व त्यातील १ अब्ज दारिद्रय़रेषेखालील आहेत. २०३०पर्यंत पाच अब्ज लोक शहरात असतील व दोन अब्ज दारिद्रय़रेषेखाली असतील, त्यांच्यासाठी परवडणारी व सुंदर घरे हवीत असे ते म्हणतात. परिमाण, वेग व साधनांचा तुटवडा ही तीन आव्हाने यात आहेत, पण शहरात येणाऱ्यांची व्यवस्था करताना आपल्याला शहरांची संस्कृती बिघडवून चालणार नाही. त्यासाठी अराव्हेना यांच्या वास्तुरचनांचे बोट धरावे लागेल. त्यांनी जे गणित मांडले आहे, त्यानुसार आपल्याला आठवडय़ाला एक शहर वसवावे लागेल. त्याची लोकसंख्या १० लाख असेल व प्रत्येक कुटुंबाला १० हजार डॉलर्स खर्च येईल. जर आपण असे केले नाही तर लोक शहरात येतीलच पण त्यांना कुठल्या सुविधा नसतील व झोपडपट्टय़ा वाढतील, असा धोक्याचा इशारा ते देतात.
