जगातील सर्व राष्ट्रांची संघटना असलेल्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सरचिटणीसपदी अॅन्टोनियो गुटेरस यांची फेरनिवड करण्यात आली. गुटेरस हे राष्ट्र संघाचे नववे सरचिटणीस. आतापर्यंत तिघांचा अपवाद वगळल्यास बाकी सहा सरचिटणीसांना लागोपाठ दोनदा हे पद भूषविण्याची संधी मिळाली व या परंपरेनुसारच गुटेरस यांची फेरनिवड झाली. ७१ वर्षीय गुटेरस हे पोर्तुगालचे माजी पंतप्रधान. न्यूयॉर्कमध्ये मुख्यालय असलेल्या संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीसपद हे तसे शोभेचेच पद; कारण मुळातच संयुक्त राष्ट्रांना मर्यादित अधिकार. एखाद्या राष्ट्राच्या निषेधाचा ठराव करण्यापलीकडे वांशिक, धार्मिक किंवा अन्य कोणत्याही हिंसाचारात संयुक्त राष्ट्र संघाला हस्तक्षेप करता आलेला नाही. काही राष्ट्रांमध्ये शांतिसेना पाठवून शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न झाला. गुटेरस यांनी पोर्तुगालचे पंतप्रधानपद भूषविल्यानंतर- २००५ ते २०१५ या काळात- संयुक्त राष्ट्र संघाच्या निर्वासितांच्या प्रश्नावर उच्चायुक्त म्हणून जबाबदारी पार पाडली होती. १९९२ ते २००२ या काळात पोर्तुगालमधील सोशालिस्ट पक्षाचे ते सरचिटणीस होते. १९९५ मध्ये त्यांची पोर्तुगालच्या पंतप्रधानपदी निवड झाली होती. पुढे सात वर्षे म्हणजे २००२ पर्यंत त्यांनी हे पद भूषविले. १९९५ ते १९९९ या पहिल्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीत पोर्तुगालची अर्थव्यवस्था सुधारण्यावर त्यांनी भर दिला होता. या काळात त्यांनी २९ सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण केले. १९९९ मध्ये झालेल्या निवडणुकीनंतर त्यांची पंतप्रधानपदी फेरनिवड झाली. २००१ मध्ये स्थानिक निवडणुकांत गुटेरस यांच्या सोशालिस्ट पक्षाची प्रचंड पीछेहाट झाली आणि पक्षांतर्गत असंतोषानंतर त्यांना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. १९९९ ते २००५ या काळात त्यांनी ‘सोशालिस्ट इंटरनॅशनल’ या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील समाजवादी संघटनेचे अध्यक्षपद भूषविले होते. वादग्रस्त ठरलेल्या जेरुसलेम शहराला इस्रायलची राजधानी म्हणून मान्यता देण्याच्या अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयाला विरोध करण्यापासून गेल्या चार वर्षांत आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अनेक घटनांवर गुटेरस यांनी भाष्य केले. वातावरणातील बदल रोखण्यासाठी त्यांनी अनुकूल अशी भूमिका घेतली होती. गेल्या चार वर्षांच्या सरचिटणीसपदाच्या काळात गुटेरस यांनी जागतिक पातळीवरील हिंसाचार, नरसंहारांचा कठोर शब्दांत निषेध केला होता. गुटेरस यांची फेरनिवड झाल्याने संयुक्त राष्ट्रांची सध्याची ही धोरणे यापुढेही कायम राहतील.
