ज्याला कुठलाही देश नसतो तो कुणाचाच राहात नाही, ना कुठले अधिकार, नागरिकत्व, ना रोजीरोटी अशी त्यांची अवस्था असते. आसाममधील राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीत जे लोक धर्माच्या आधारे बेदखल केले जातील त्यांना या कटू अनुभवाला सामोरे जावे लागणार आहे. याचा काहीसा अनुभव फाळणीच्या वेळी लोकांनी घेतला आहे. हे शरणार्थीपण परिस्थितीने या लोकांवर लादले जाते. सोव्हिएत रशियाचे विघटन झाले तेव्हाही अनेक लोक असेच सीमेवर उभे होते, त्यांना पुढे कुठे जायचे ठाऊक नव्हते. अशा अनेकांना अझिझबेक अशुरोव या मानवी हक्क वकिलाने किरगीझस्तानाचे नागरिकत्व मिळवून दिले. गेल्या २० वर्षांत त्यांनी केलेल्या कामगिरीसाठी त्यांना संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संस्थेचा नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जाहीर झाला आहे. ‘फरघना व्हॅली लॉयर्स विदाऊट बॉर्डर्स’ या संघटनेमार्फत अशुरोव यांनी १० हजार जणांना किरगीझस्तानचे नागरिकत्व मिळवून दिले. १९९१ मध्ये सोव्हिएत युनियनच्या विघटनामुळे बेदखल झालेल्या या शरणार्थीमध्ये दोन हजार मुले होती. त्यांच्याकडे ते कुठे जन्मले हे दाखवणारे पुरावे नव्हते. पासपोर्टही बाद झाल्याने त्यांचे राजकीय, कायदेशीर अधिकार गेले होते. उझबेकिस्तानातून त्या वेळी जी कुटुंबे बाहेर पडली त्यात अशुरोव हे एक होते ते नंतर किरगीझस्तानात आले, नंतर अशीच संकटे झेलणाऱ्या लोकांना त्यांनी कायदेशीर सल्ल्याची मदत केली. किरगीझ सरकारने या शरणार्थीना प्रवेश देऊन नागरिकत्व दिले. एखाद्या देशातून बाहेर पडल्यानंतर बेवारस स्थितीत भटकत कुठे तरी आश्रय मिळवणे हे सोपे नसते. अशा लोकांना गैरमार्गाला लावले जाऊ शकते. त्यांना योग्य सल्ला मिळणे दुरापास्त असते. उझबेकिस्तानातून बाहेर पडलेल्या अनेकांची अशीच अवस्था असताना त्यांना योग्य वेळी अशुरोव यांच्यासारखा ‘देवदूत’ भेटला. अशुरोव वकील असूनही त्यांना किरगीझस्तानचे नागरिकत्व मिळवताना बरेच कष्ट पडले; तर सामान्य लोकांची काय कथा! अशुरोव यांनी अशा लोकांना मदत करण्यासाठी फिरती पथके तयार केली होती. अशुरोव यांच्या मते ‘शरणार्थीना कुठला देश नसतो त्यामुळे ते केवळ शरीराने अस्तित्वात असलेली जितीजागती भुते असतात’. या भुतांना मदत करण्यासाठी अशुरोव प्रसंगी घोडय़ावरूनही फिरले, पण माणसाला माणसासारखे जगू देणे हा त्यांचा ध्यास होता. अशुरोव यांचे काम नंतर एवढेच मर्यादित राहिले नाही. नंतर त्यांनी इतर ३४५०० जणांना इतर देशांतही नागरिकत्व मिळवून दिले. संयुक्त राष्ट्रांनीही यासाठी २०१४ मध्ये दहा वर्षांची मोहीम सुरू केली, त्यात आतापर्यंत २,२०,००० लोकांना नागरिकत्व मिळाले.
