सामान्य लोकांना अनेकदा कायदेविषयक मदत मिळत नाही, त्यामुळे त्यांची बाजू व्यवस्थित न मांडली गेल्याने त्यांना तुरुंगात राहावे लागते, पण या लोकांना कायदेशीर मदत किफायतशीर दरात मिळाली पाहिजे, न्यायाची बूज राखली गेली पाहिजे यासाठी अनेकदा लोकहिताचे निकाल देणारे न्यायाधीश म्हणून ते प्रसिद्ध होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे २९ वे सरन्यायाधीश म्हणून काम करताना त्यांनी वेगळा ठसा उमटवला. त्यांचे नाव न्या. आदर्श सेन आनंद. त्यांच्या निधनामुळे मानवी हक्कांचा खंदा पुरस्कर्ता आपण गमावला आहे. जम्मू येथे १ नोव्हेंबर १९३६ रोजी त्यांचा जन्म झाला. जम्मू-काश्मीर विद्यापीठातून ते पदवीधर झाले. १९६४ मध्ये बार अ‍ॅट लॉची पदवी घेतल्यानंतर चंदीगढ येथे पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयात ते वकिली करीत होते. वयाच्या ३८ व्या वर्षी जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयात ते अतिरिक्त न्यायाधीश झाले. त्यानंतर त्याच न्यायालयात १९७६ मध्ये त्यांना कायम करण्यात आले व ते तेथे मुख्य न्यायाधीश झाले. १९८९ मध्ये त्यांची मद्रास उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीशपदी बदली झाली व नंतर ते सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश व नंतर सरन्यायाधीश झाले. घटनात्मक हक्क व गरिबांना न्याय साहाय्य यासाठी त्यांचा नेहमी आग्रह होता. जुनी व्यावसायिक वाहने प्रदूषणाच्या कारणास्तव मोडीत काढण्यासाठी त्यांनी निकालात मुदतवाढ नाकारली होती. राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरणात त्यांनी ‘आदर्श’ स्वरूपाचे काम केले. देशातील प्रत्येक जिल्ह्य़ात लोकअदालत स्थापन करण्यासाठी त्यांनी उपाययोजना केल्या. ‘दी कॉन्स्टिटय़ुशन ऑफ जम्मू अँड काश्मीर इट्स डेव्हलपमेंट अँड कमेंट्स’ हे त्यांचे पुस्तक विशेष गाजले. लखनौ विद्यापीठातून १९९६ मध्ये त्यांनी विधि विषयात पीएच.डी. केली. आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क संस्थेच्या अध्यक्षपदी त्यांची एकमताने निवड झाली. लंडनच्या युनिव्हर्सिटी कॉलेजची विद्यावृत्ती मिळालेले ते पहिले भारतीय होते. केरळातील मुल्लपेरियार धरणाच्या मुद्दय़ावर त्यांनी सुरक्षा तपासणीकरिता पाच सदस्यांची समिती नेमण्याचा निकाल दिला होता. इंडियन लॉ इन्स्टिटय़ूट, नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया आदी या संस्थांवर ते संचालक होते. २६ जानेवारी २००८ रोजी त्यांना पद्मविभूषण हा दुसऱ्या क्रमांकाचा नागरी सन्मान देण्यात आला तर २००२ मध्ये त्यांना न्यायव्यवस्थेतील कार्यासाठी शिरोमणी सन्मान व २००६ मध्ये जम्मूचा डोग्रारत्न पुरस्कार प्राप्त झाला. १९९३ मध्ये निलाबेटी बेहरा प्रकरणात त्यांनी जे. एस. वर्मा यांच्याबरोबर स्वतंत्र निकालात कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी योग्य नुकसानभरपाई दिली पाहिजे असे म्हटले होते. त्याचे त्या वेळी मानवी हक्क दृष्टिकोनातून स्वागत झाले होते. घटनेच्या अनुच्छेद २१ अन्वये जर सरकारी अधिकारी व संस्था यांनी त्यांचे कर्तव्य पार पाडले नाही तर ते कायद्याचे मोठे उल्लंघन ठरते असे न्या. आनंद यांचे मत होते व ते अनेक निकालांतून व्यक्त झाले. कोठडीत पोलिसांकडून होत असलेल्या छळाबाबतही त्यांनी डी. के. बसू प्रकरणात कैद्यांच्या सुरक्षा हक्कांना प्राधान्य दिले होते. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष व्ही. सी. मिश्रा यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याच्या प्रकरणी दोषी ठरवून वकिली करण्यास अपात्र ठरवण्यात आले होते, पण नंतर आनंद यांच्या पीठाने असे सांगितले की, बदनामीच्या खटल्यात दोषी असला तरी कुठल्याही वकिलाला वकिलीपासून सर्वोच्च न्यायालय वंचित करू शकत नाही. त्यांच्या रूपाने आपण मानवी हक्कांचा खंदा पुरस्कर्ता गमावला आहे.
