दीनदुबळ्या वर्गातील लोकांच्या रोजच्या जगण्याशी निगडित असलेल्या प्रश्नांची तड न्यायालयात लावणारे गिरीश पटेल, यांच्यासारखे वकील विरळाच! सुमारे २०० जनहित याचिकांद्वारे पटेल यांनी शिक्षण, पाणी, आरोग्य, दलितांवरील अत्याचार, महिला आणि बालकांचे हक्क यांसारख्या विषयांमध्ये मूलभूत स्वरूपाचे काम केले. हे प्रश्न न्यायालयासमोर आणून त्यांना सार्वजनिक करण्यासाठीचे पटेल यांचे प्रयत्न म्हणून गौरवास पात्र ठरतात. शनिवारी झालेल्या त्यांच्या निधनाने सर्वसामान्यांसाठी न्यायाची लढाई करणारा एक बिनीचा शिलेदार काळाच्या पडद्याआड गेला आहे. परिसरात काही अन्यायकारक घडते आहे, असे लक्षात येताच त्यासाठी हिरिरीने पुढाकार घेणाऱ्या गिरीश पटेल यांनी नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना, त्या वेळच्या राज्यपाल कमला बेनिवाल यांनी केलेल्या लोकायुक्तांच्या निवडीसही आव्हान दिले होते. आपली सारी कारकीर्द गुजरात उच्च न्यायालयात गाजवणाऱ्या या वकिलाचे वेगळेपण असे, की केवळ न्यायालयीन लढाई लढत राहण्यापेक्षा या क्षेत्रातील नवागतांनाही ते प्रेरणा देत राहिले. हार्वर्ड विद्यापीठातून कायद्याचे पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर पटेल यांनी अहमदाबादच्या विधि महाविद्यालयात अध्यापनाचे काम सुरू केले. त्याच काळात गुजरात राज्य विधि आयोगाचे ते सदस्यही झाले. पुढे प्रत्यक्ष वकिलीलाच सुरुवात केल्यामुळे अनेक प्रकरणे त्यांना अभ्यासता आली. भारतात जनहित याचिका दाखल करण्यास मान्यता देणारा निर्णय झाल्यानंतर पटेल यांनी त्याचा सामाजिक हितासाठी उपयोग करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळेच ज्यांना न्यायालयाची पायरीही चढणे शक्य नाही, अशा सर्वहारा समाजाचे अनेक मूलभूत प्रश्न पटेल यांच्या न्यायालयीन लढाईमुळे मार्गी लागू शकले. या कामामुळे गुजरातेतील वकिलांमध्ये पटेल यांना आदराचे स्थान मिळाले. गुजरातमधील मानवी हक्क व नागरी हक्कांच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थेकडून त्यांना जीवनगौरव पुरस्कार देण्यात आला. अध्यापनकार्य करीत असताना, दोन पुस्तके खरेदी केल्याच्या कारणावरून संबंधित शिक्षण संस्थेने त्यांना बडतर्फ केले, तेव्हा उच्च न्यायालयातील अनेक न्यायमूर्तीनी पटेल यांना न्याय मिळण्यासाठी प्रयत्न केले. लोकसेवक म्हणून वकिली व्यवसायाचा कसा विधायक उपयोग करून घेता येईल, याचा ध्यास असणाऱ्या गिरीश पटेल यांनी आणीबाणीच्या काळात ‘लोक अधिकार संघ’ या संस्थेची स्थापना केली. त्याद्वारे गुजरात उच्च न्यायालयात सुमारे शंभर जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या. न्यायालयांना त्याची दखल घ्यावी लागली. त्यापूर्वी सार्वजनिक क्षेत्रात विविध पातळ्यांवर होणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात काम करणाऱ्या नवनिर्माण आंदोलनातही त्यांचा सक्रिय सहभाग होता.
