देश म्हणजे देशातील माणसे, त्यांच्या आशाआकांक्षा आणि त्या पूर्ण होतील अशी ऊर्जादेखील. या ‘देशा’चे किती नुकसान शमनद बशीर यांच्या अकाली, अपघाती निधनामुळे झालेले आहे याची कल्पना, त्यांनी ज्या दोन गाजलेल्या खटल्यांच्या निकालांना कलाटणी दिली त्यावरून येईल. पहिल्या खटल्यात एका बहुराष्ट्रीय औषध कंपनीला आपल्या देशात कर्करोगावरील औषधाचा अवाच्या सवा किमतीने ‘धंदा’ करण्याची मुभा नाकारली जाऊन हेच औषध स्वस्त किमतीला मिळण्याचा मार्ग खुला झाला; तर दुसऱ्या खटल्यातील निकालामुळे ‘आधार कार्डा’मधील माहिती सरकारकडेच सुरक्षित राहील आणि ती व्यक्तिगत माहिती मागण्याचा अधिकार कोणाही खासगी संस्थेला नाही, याची हमी मिळाली. कायद्याचे जाणकार असूनही, बशीर यांनी बंगळूरुच्या नॅशनल लॉ स्कूलमधून पदवी घेतल्यावर काही काळ दिल्लीच्या प्रख्यात वकिली संस्थेत उमेदवारी केली खरी; पण वकिलीऐवजी पुढे ते प्राध्यापकीकडे वळले. ‘बौद्धिक संपदा कायदा’ हा त्यांचा आस्थेचा विषय. त्याच्या उच्चशिक्षणासाठी ऑक्सफर्डला ते गेले आणि हाच विषय ते ऐन तिशीच्या उंबरठय़ावर असल्यापासून अमेरिकेतील जॉर्ज वॉशिंग्टन विद्यापीठात शिकवू लागले. कोलकात्याच्या ‘राष्ट्रीय न्यायविज्ञान विद्यापीठा’मध्ये ‘केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय अध्यासना’चे प्राध्यापक म्हणून २००८ पासून ते मायदेशी परतले. बौद्धिक संपदा हक्क या विषयातील त्यांचा अधिकार जगन्मान्य होत असल्याची साक्ष विविध संशोधनपत्रिकांतील त्यांच्या लिखाणाने मिळू लागली. २०१४ च्या सत्तांतरानंतर ते अध्यासनावर उरले नाहीत; परंतु त्याच वर्षी त्यांना प्रतिष्ठेचा ‘इन्फोसिस पुरस्कार’ मिळाला. त्यातून त्यांनी ‘इन्क्रीझिंग डायव्हर्सिटी बाय इन्क्रीझिंग अ‍ॅक्सेस’ (आयडीआयए) ही संस्था सुरू करून, कायदा तयार होण्याच्या प्रक्रियेत सामान्य माणसांच्या खऱ्या गरजा, उचित अपेक्षा विचारात घेतल्या जाव्यात यासाठी काम केले. ‘नोवार्टिस’ या बडय़ा औषध कंपनीने कर्करोगाच्या एका औषधावर भारतात पेटंट मागितले, तेव्हा (२०१२) ते त्यांना देऊ नये यासाठी बशीर यांचा सैद्धान्तिक युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयात मांडला गेला आणि तो मान्य झाला! ‘औषध कंपन्यांकडून देशाची होणारी लूट थांबवणारा निकाल’ असे त्याचे वर्णन झाले. त्यांच्या ज्ञानाचा असाच उपयोग २०१७ सालच्या एका निकालात झाला : मोबाइल सेवादार, वित्तकंपन्या आदी खासगी कंपन्यांना भारतीयांची ‘आधार ओळखपत्रा’मधील व्यक्तिगत माहिती मागताही येणार नाही आणि वाटेल तशी वापरताही येणार नाही, हा तो निकाल! ‘विदा (डेटा) म्हणजे नवे सोने’ ठरवणाऱ्या आजच्या काळात सरकार हेच नागरिकांच्या विदेचे राखणदार, ही आशा या निकालाने जागविली.
