अलीकडेच अरुणाचल प्रदेशातील राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय अवैध ठरवणारा निकाल देणाऱ्या पीठाचे प्रमुख असलेले न्या. जगदीशसिंग खेहार यांची देशाचे पुढील सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली आहे. केहार हे शीख समाजातून आलेले पहिलेच सरन्यायाधीश आहेत. पंजाबमध्ये जन्मलेले खेहार यांनी कायद्याची पदवी १९७९ मध्ये पंजाब विद्यापीठातून घेतली. त्यांच्या कुटुंबात वकिली व्यवसायात पदार्पण केलेले ते पहिलेच. त्यांनी पंजाब व हरयाणा, हिमाचल, दिल्ली उच्च न्यायालयात वकील म्हणून काम केले. काही काळ ते पंजाबचे अतिरिक्त महाधिवक्ता होते. त्या आधी वरिष्ठ वकील म्हणून त्यांनी १९९५ पर्यंत काम केले. १९९९ मध्ये ते पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश झाले. वकील म्हणून तर ते कार्यक्षम होतेच, पण त्यांच्याविषयी एकही वादग्रस्त प्रकरण नाही हे त्यांचे वैशिष्टय़. न्यायाधीश म्हणून काम करतानासुद्धा त्यांनी कधीही कुणाला युक्तिवादात अडवले नाही, भले त्यांची त्यावर असहमती असेल तरीही त्यांनी शांतपणे युक्तिवाद ऐकून घेतले व न्यायाधीश म्हणून संयम हीच त्यांची खासियत आहे. २००९ मध्ये ते उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश झाले, नंतर त्यांची कर्नाटक उच्च न्यायालयात बदली झाली. १३ सप्टेंबर २०११ रोजी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी बढती मिळाली. सरळमार्गी व निर्भीड न्यायाधीश म्हणून त्यांनी कधीही बाणेदारपणा सोडला नाही. न्यायिक आयोगाची वादग्रस्त तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने रद्दबातल ठरवली त्याचे ते प्रमुख होते. या निकालात न्या. खेहार यांनी अधिक अंतर्मुख होऊन निकाल दिला होता व त्यात घटनात्मक मूल्यांचे रक्षण केले होते. न्यायाधीशांची नेमणूक ही केवळ गुणवत्तेच्या आधारावर झाली पाहिजे, त्यात राजकीय नियंत्रणे असता कामा नयेत असे त्यांनी म्हटले होते. समान कामासाठी समान दाम या तत्त्वाला महत्त्व देणारा निकालही त्यांनीच दिला होता. कामगार मग ते रोजंदारी वा कंत्राटी असोत त्यांना समान कामासाठी समान वेतन दिले पाहिजे असा तो निकाल होता. न्या. खेहार न्यायाची बूज राखताना हातचे राखून ठेवत नाहीत, असा आजवरचा अनुभव आहे. २००९ मध्ये त्यांनी सेहाजधारी शिखांबाबत दिलेला निकाल विशेष होता. त्यात त्यांनी शीख या शब्दाची व्याख्याही केली होती. त्यांच्या प्रत्येक निकालातील स्पष्टता व नि:संदिग्धता महत्त्वाची आहे. रालोआ सरकार सत्तेवर आल्यानंतर १३ राज्यपालांनी राजीनामे दिले होते. त्यावर त्यांनी हे राजीनामे स्वाभाविक तत्त्वावर आहेत असे वाटत नाही, असे मत व्यक्त केले होते. आर्थिक घोटाळ्यात सहाराचे प्रमुख सुब्रता रॉय यांना तुरुंगात पाठवण्याचा निकाल देणाऱ्यातही त्यांचा समावेश होता. स्वातंत्र्य, समता व बंधुता या तत्त्वांची बूज निष्पक्ष न्यायव्यवस्थाच राखत असते असे त्यांचे मत आहे. ती भूमिका त्यांनी आजपर्यंत समर्थपणे पार पाडली आहे.
