सदा हसतमुख, कायद्यासह अनेक विषयांचा सखोल अभ्यास व साधेपणा जपलेले व्यक्तिमत्व अशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नुकतीच नियुक्ती झालेल्या डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांची ओळख सांगता येईल. वडील यशवंतराव उर्फ वाय.व्ही. चंद्रचूड हे भारताचे सरन्यायाधीश होते. दुसऱ्या पिढीचीही सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती होण्याचे उदाहरण न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात दुर्मिळ आहे. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांचा जन्म ११ नोव्हेंबर १९५९ रोजी झाला. त्यांची आई प्रभा या शास्त्रीय संगीतातील नामवंत व मूळ पुण्याचे हे मध्यमवर्गीय कुटुंब. त्यांचे शालेय शिक्षण मुंबईतील कॅथ्रेडल व जॉन कॅनन स्कूल आणि नवी दिल्लीत सेंट कोलंबा स्कूलमध्ये झाले. दिल्ली विद्यापीठातून अर्थशास्त्र व गणितात प्रथम क्रमांकाने पदवी संपादन केल्यावर त्यांनी दिल्ली विद्यापीठातून एलएलबी आणि हार्वर्ड विद्यापीठातून एलएलएम, तसेच ‘जोसेफ बेले’ पारितोषिकासह न्यायशास्त्र (ज्युरिडिकल सायन्स) विषयात डॉक्टरेटही मिळविली. मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली करीत असताना रिझव्‍‌र्ह बँक, ओएनजीसी यासह अनेक केंद्रीय आस्थापना, मुंबई विद्यापीठ यांसह महत्वाच्या संस्थांची बाजू मांडली. मुंबईतील चौपाटय़ांच्या पर्यावरणीय दृष्टीकोनातून झालेल्या दुरवस्थेबाबत अहवाल देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीत ते सदस्य होते. त्यांची १९९८ मध्ये अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलपदी, तर २९ मार्च २००० रोजी, अवघ्या ४१व्या वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून त्यांचा ३१ ऑक्टोबर २०१३ रोजी शपथविधी झाला. ‘मानवाधिकार आयोगाने सरकारला किंवा प्रशासनाला दिलेले निर्देश हे सरकारवर बंधनकारकच असतात’, ‘शिक्षणाचा मूलभूत हक्क यशस्वी होण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांनी सरकारी शाळांतच आपल्या पाल्यांना शिकवावे’ यासारखे निर्णय त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयातून दिले. बेकायदा वाळू उत्खनन, लैंगिक छळवादातून झालेल्या अ‍ॅसिड हल्ल्याच्या प्रकरणासारख्या जनहिताच्या बाबींवर महत्वाचे निकालही त्यांनी तेथून दिले. तर मुंबईच्या कारकीर्दीत ‘भारतातील कंपनीचे समभाग परदेशात हस्तांतर केल्यावर झालेल्या भांडवली वृध्दीवर (कॅपिटल गेन) भारतात कर आकारला जाऊ शकतो,’ हा त्यांचा निकाल देशासाठी आजही महत्त्वाचा आहे. ‘मुंबईतील वारसा-वास्तूंवर जाहिरातफलक लावू नयेत’, ‘मुंबईतील सर्व टॅक्सी व बसगाडय़ा डीझेलवर न चालवता त्यांचे सीएनजीकरण करावे’ , ‘मुंबई महानगर प्रदेशातील सर्व कांदळवनांचे उपग्रह-नकाशे तयार करावे’ यासारखे मुंबईची शान राखणारे, तसेच पुण्यातील हरित पट्टय़ांचे संरक्षण व त्यात वृध्दी करणे, वृक्षप्राधिकरणाचे अधिकार आदींबाबतचे निर्णयही त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयातून दिले. जगभरातील विद्यापीठे आणिपरिषदांमध्ये त्यांची व्याख्याने नियमितपणे होत असतात.
