जम्मू-काश्मीरमध्ये अनेकदा संवेदनशील विषय न्यायव्यवस्थेपुढे निवाडय़ासाठी येत असतात, त्यामुळे तेथील उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी नियुक्ती होणे हे तसे आव्हानात्मकच. त्यात या न्यायालयात प्रथमच महिलेची मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली आहे. त्यांचे नाव आहे न्या. गीता मित्तल. १९५८ मध्ये दिल्लीत एका सुशिक्षित कुटुंबात गीता मित्तल यांचा जन्म झाला. दिल्ली विद्यापीठातून त्यांनी एलएलबी केले. २००४ मध्ये त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली. त्याआधी त्यांनी १९८१ पासून अनेक न्यायालयांत वकिली केली. २००८ मध्ये त्यांनी नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीच्या कार्यकारी मंडळाचे संचालकपद स्वीकारले. २०१३ मध्ये नवी दिल्लीच्या दी इंडियन लॉ इन्स्टिटय़ूट या संस्थेच्या प्रशासकीय समितीवर त्यांची नियुक्ती झाली. लैंगिक गुन्हेगारी मार्गदर्शक तत्त्वे अंमलबजावणी समितीवर काम करतानाच त्यांनी दिल्लीतील कनिष्ठ न्यायालयात जिवास धोका असलेल्या साक्षीदारांसाठी न्यायालयीन प्रकल्प सुरू केला. त्यासाठी वेगळ्या प्रकारची न्यायालये सुरू केली. भारतातील असे पहिले न्यायालय त्यांच्या प्रयत्नातून २०१२ मध्ये दिल्लीत सुरू झाले. न्यायालयीन कामाशी निगडित अनेक समित्यांवर त्यांनी काम केले. कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळवणुकीविरोधातील समितीच्या त्या सदस्य होत्या. अंतर्गत स्थलांतरित व्यक्तींना निवाऱ्याचा अधिकार, दंगलग्रस्तांना नुकसानभरपाई, लष्करातील महिलेस विवाहाचा अधिकार, निमलष्करी दलात लैंगिक कमतरता असलेल्या व्यक्तीची नेमणूक, डीएनए तपासणीच्या आधारे लैंगिक गुन्ह्य़ांचा निवाडा, गर्भवती राहिल्याने महिलेस पुढील सेवेतून काढण्यास प्रतिबंध असे महत्त्वाचे निकाल त्यांनी दिले. २०१२च्या निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर न्या. जे.एस. वर्मा समितीच्या अहवालात वीरेंदर विरुद्ध सरकार या खटल्यात न्या. मित्तल यांनी दिलेला निकाल हाच मुख्य आधार होता. न्या. गीता मित्तल यांची कामगिरी शाळेत असल्यापासूनच चमकदार होती, त्यांना राष्ट्रपतींचे प्रशस्तिपत्र मिळाले होते. व्हॉलिबॉलमध्ये त्यांनी दिल्लीचे राष्ट्रीय पातळीवर नेतृत्व केले होते. त्यामुळे नेतृत्वाचे गुण त्यांच्यात तेव्हापासून दिसत होते. अमेरिकेत त्यांनी जागतिक परिसंस्था व संवर्धनाचे प्रशिक्षण घेतले. त्यामुळे त्यांचे व्यक्तिमत्त्व चतुरस्र आहे. २०१८ मध्ये त्यांना नारीशक्ती पुरस्कार मिळाला होता. आव्हानांचे संधीत रूपांतर करण्याची त्यांची हातोटी वेगळीच आहे, त्यामुळे जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयात त्यांची झालेली नेमणूकही त्यांच्या निकालांनी गौरवास्पद ठरेल यात शंका नाही.
