देशातील सर्वात मोठा असा टू-जी घोटाळा काही वर्षांपूर्वी गाजत होता तेव्हा १,७६,००,००,०००,००० ही संख्या वृत्तपत्रांचा मथळा बनली होती. १ लाख ७६ हजार कोटी..जी संख्या सहजपणे लिहिता येणेही शक्य नाही, एवढय़ा रकमेचा घोटाळा केंद्र सरकारमध्ये झाला, असा आरोप भाजप व अन्य पक्षाच्या नेत्यांनी तेव्हा सुरू केला. सर्वसामान्यांना अस्वस्थ करणाऱ्या या प्रकरणाचा निकाल गुरुवारी लागला. विशेष सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश ओम प्रकाश सैनी यांनी माजी दूरसंचारमंत्री ए राजा, द्रमुक नेत्या कनिमोळी यांच्यासह सर्व आरोपींची या खटल्यातून निर्दोष मुक्तता केली. तेव्हा या न्यायाधीश सैनी यांच्याविषयीदेखील सर्वत्र चर्चा सुरू झाली. राजधानी दिल्लीतील न्यायालयीन वर्तुळात ओ पी सैनी यांचे नाव अतिशय आदराने घेतले जाते. मजबूत शरीरयष्टीचे सैनी हे मूळचे हरयाणाचे. न्यायपालिकेत येण्यापूर्वी ते दिल्ली पोलीस दलात उपनिरीक्षक होते. १९८७ मध्ये न्यायदंडाधिकारी पदासाठी झालेल्या स्पर्धा परीक्षेत तेव्हा अनेक उमेदवार बसले होते. पोलीस दलातून फक्त एकच जण ही परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकला. ते होते अर्थात ओ पी सैनी! न्यायपालिकेत आतापर्यंतच्या ३० वर्षांच्या सेवेत अनेक संवेदनशील प्रकरणे सैनी यांनी हाताळली. राष्ट्रीय अ‍ॅल्युमिनियम कंपनी अर्थात नाल्कोमधील लाचखोरीप्रकरणी नाल्कोचे तत्कालीन अध्यक्ष ए के श्रीवास्तव यांना जामीन देण्यास सैनी यांनी नकार दिला होता. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या आयोजनात भ्रष्टाचार करणारे सुरेश कलमाडी यांचे निकटवर्तीय ललित भानोत, व्ही के शर्मा, ए के रेड्डी यांच्यासह अनेकांना तुरुंगात डांबण्याचा आदेश देणारेही सैनीच होते. विशेष पोटा न्यायालयात असताना लाल किल्ल्यावरील दहशतवादी हल्ल्याप्रकरणी महंमद आरिफ या दहशतवाद्यास फाशीची शिक्षा त्यांनी सुनावली होती. कुशाग्र बुद्धिमत्तेचे, शांत पण कर्तव्यकठोर न्यायाधीश अशी त्यांची प्रतिमा बनली होती. टू-जी घोटाळ्याच्या सुनावणीसाठी विशेष सीबीआय न्यायालय स्थापन करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. या खटल्यात बडे राजकीय नेते, उद्योगपती तसेच काही नोकरशहाही आरोपी असल्याने या खटल्यासाठी मग न्यायाधीश म्हणून सैनी यांचीच निवड करण्यात आली. या घोटाळ्यात अडकलेल्या अनेक बडय़ा धेंडांना त्यांनी तुरुंगाची हवा खायला लावली. द्रमुक नेते करुणानिधी यांची कन्या कनिमोळीने पाच महिने तुरुंगात काढले आहेत, ती महिला असल्याने तिला जामीन मिळावा, असा अर्ज त्यांच्यासमोर आला. कनिमोळी या प्रभावशाली नेत्या असून त्या जामिनावर सुटल्या तर साक्षीदारांना त्या धमकावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे सांगून त्यांनी कनिमोळी यांना जामीन देण्यास नकार दिला होता. सुनील मित्तल, असिम घोष आणि रवी रुईया या मातब्बर उद्योगपतींना सीबीआयने यातून मुक्त केले, तरी न्या. सैनी यांनी फौजदारी दंड प्रक्रिया संहितेतील कलम ३१९चा वापर करून या तिघांना न्यायालयासमोर हजर राहण्याचा आदेश दिला होता. उद्योग जगतात याचे तीव्र पडसाद तेव्हा उमटले होते. करुणानिधी यांच्या पत्नी दयालू अम्माल या आजारी असल्याने त्यांना न्यायालयापुढे हजर राहण्यापासून सूट द्यावी ही मागणीही त्यांनी फेटाळून लावली होती. अनेक बडय़ा उद्योगपतींशी परिचय असणाऱ्या लॉबिइस्ट नीरा राडिया यांच्या साक्षीत, त्या गोलमाल उत्तरे देत असल्याचे पाहून सैनी यांनी राडिया यांना चांगलेच खडसावले होते. या खटल्याचे काम सुरू असताना सैनी यांच्या चेहऱ्यावर हास्य कधीच दिसले नाही. देशासाठी हा खटला संवेदनशील असल्याने तितक्याच गंभीरपणे त्यांनी तो चालवला..
