केंद्रीय जल आयोग ही पूर नियंत्रण, सिंचन, पाणीपुरवठा आणि जलविद्युत विकास या क्षेत्रांत काम करणारी देशातील प्रमुख तांत्रिक संघटना असून या आयोगाच्या अध्यक्षपदी केंद्र सरकाने नरेंद्र कुमार यांची अलीकडेच नियुक्ती कली आहे. विविध राज्यांशी विचारविनिमय करून जल संसाधनांचे नियंत्रण, संरक्षण, त्याच्या वापरासाठी योजना आखणे, त्यासाठी समन्वयक म्हणून काम करणे आणि योजना पूर्ण करून जनतेला त्याचा लाभ मिळवून देणे अशी कामे या आयोगाच्या कार्यकक्षेत येत असल्याने हे पद अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. ११ ऑक्टोबर १९५७ रोजी जन्मलेले नरेंद्र कुमार यांचे विद्यालयीन शिक्षण उत्तर प्रदेशात झाले. अभियंता बनायचेच हे त्यांचे स्वप्न असल्याने आयआयटीची प्रवेश परीक्षा त्यांनी दिली. परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याने त्यांना आयआयटी रूडकी येथे प्रवेश मिळाला. स्थापत्य शाखेतील पदवी मिळवल्यानंतर पदव्युत्तर शिक्षणासाठी ते आयआयटी दिल्लीत आले. स्ट्रक्चरल इंजिनीअरिंग शाखेची त्यांनी निवड केली. तत्कालीन उत्तर प्रदेशात काही जिल्हे सोडले तर सिंचनाच्या सुविधा नसल्याने शेतकऱ्यांची अवस्था दारुण होती. त्यांच्या नात्यातील अनेक जण शेती विकून उद्योग सुरू करू लागल्याने अस्वस्थ झालेल्या नरेंद्र कुमार यांनी या क्षेत्रात काम करण्याचे ठरवले. यासाठी त्यांनी केंद्रीय जल अभियांत्रिकी सेवेसाठीच्या स्पर्धा परीक्षेची तयारी सुरू केली. १९७९ मध्ये ते या परीक्षेत उत्तीर्ण झाले. केंद्रीय जल आयोगात अभियंता म्हणून ते रुजू झाल्यानंतर गेल्या साडेतीन दशकांच्या आपल्या सेवाकाळात नरेंद्र कुमार यांनी विविध जबाबदाऱ्या पार पाडल्या. आयोगाच्या अखत्यारीतील प्रकल्पांचा आराखडा तयार करणाऱ्या विभागाचे सहायक संचालक, नव्या प्रकल्पांना मंजुरी देणाऱ्या विभागाचे उपसंचालक, देशातील धरणांच्या सुरक्षिततेकडे लक्ष देणाऱ्या विभागाचे संचालक तसेच चालू असलेल्या प्रकल्पांवर देखरेख ठेवणाऱ्या संचालनालयाचे प्रमुख अशी अनेक संवेदनशील आणि महत्त्वाची पदे त्यांनी यशस्वीपणे सांभाळली. २००२ ते २००५ या काळात कुमार हे केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालयातील लाभ क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे वरिष्ठ सहआयुक्त होते. याच मंत्रालयातील, ब्रह्मपुत्र आणि बराक खोऱ्यांच्या विकासासाठी विशेषत्वाने निर्माण केलेल्या विभागाचे काही काळ ते आयुक्तही होते. जल व्यवस्थापनातील त्यांच्या कामाचे कौशल्य व गती ध्यानात घेऊन सरकारने अनेक आंतररराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी त्यांना वेळोवेळी परदेशातही पाठवले. दरवर्षी देशातील काही नद्यांना महापूर येऊन जीवित आणि वित्तहानी होते. या पूरप्रवण क्षेत्राचा शास्त्रोक्त पद्धतीने अभ्यास करून तेथे कमीत कमी हानी पोहोचण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात, याचा अहवाल सादर करण्यासाठी सरकारने समिती नेमली होती. देशभरातील अनेक मान्यवरांसोबत या समितीवरही नरेंद्र कुमार यांनाही आवर्जून स्थान मिळाले होते. आता तर ते आयोगाचे अध्यक्षच झाल्याने जागतिक बँकेच्या सहकार्याने सुरू केलेल्या राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजनेला गती मिळू शकेल. ही योजना सुरुवातीला १३ राज्यांपुरतीच मर्यादित असली तरी नंतर तिची व्याप्ती वाढवून ती देशभरात राबवली जाणार आहे. तसेच जल नियोजन, नव्या प्रकल्पांना मान्यता, नदी व्यवस्थापन या नेहमीच्या कामाबरोबरच त्यांच्या आवडत्या संशोधनाच्या क्षेत्रातही त्यांना मनाप्रमाणे काम करण्याची संधी मिळेल.
