अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी चलनवाढ गरजेची असते. पण ती अनियंत्रित फुगत गेली, तर अर्थव्यवस्थेचा घातही करते. अशा चलनवाढीचे अर्थव्यवस्थेवर नकारार्थी परिणामही संभवतात. चलनवाढ, भाववाढ, वित्तीय डबघाई, मंदी आणि भ्रष्टाचार अशी दुराचाराची साखळी व्यवस्थेत तयार होत जाते. त्यामुळे धोरणकर्त्यांना चलनवाढीवर करडी नजर राखणे भाग ठरते. या संबंधाने योग्य वित्तीय उपाय चोखपणे आणि विनाविलंब योजावे लागतात. देशाची मध्यवर्ती बँक अर्थात रिझव्‍‌र्ह बँक ही जबाबदारी वाहत असते. या संदर्भात सरकारने २०१६ मध्ये पतधोरण निर्धारण समितीची स्थापना करून, मध्यवर्ती बँकेवर वैधानिक दायित्वही सोपवले आहे. स्थापनेपासून या समितीचे सदस्य असलेले आणि ‘चलनवाढरोधी चातक’ म्हणून ख्यातीप्राप्त असलेले मायकेल देबब्रत पात्रा रिझव्‍‌र्ह बँकेचे ‘डेप्युटी गव्हर्नर’ म्हणून नियुक्त झाले आहेत. डॉ. विरल आचार्य यांनी मुदतपूर्व राजीनामा दिल्याने, जुलै २०१९ पासून रिक्त असलेल्या या पदावर पात्रा यांच्या नियुक्तीची घोषणा केंद्र सरकारकडून मंगळवारी करण्यात आली. गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या सोबतीला असलेल्या एन. एस. विश्वनाथन, बी. पी. कानुंगो आणि एम. के. जैन या तीन डेप्युटी गव्हर्नरांच्या पंक्तीत ते चौथे असतील. प्रतिष्ठित आयआयटी, मुंबईतून अर्थशास्त्रातील पीएच.डी. आणि हार्वर्ड विद्यापीठातून ‘वित्तीय स्थिरता’ या विषयात संशोधन प्रबंध त्यांनी पूर्ण केला आहे. मध्यवर्ती बँकेच्या सेवेत १९८५ साली रुजू झालेले पात्रा हे पतधोरण विभागाचे कार्यकारी संचालक म्हणून २००५ सालापासून कार्यरत आहेत. या त्यांच्या कारकीर्दीत त्यांनी आजवर वेगवेगळ्या आठ गव्हर्नरांचा कारभार जवळून पाहिला आहे. त्यात वाय. वेणुगोपाल रेड्डी, डी. सुब्बाराव, रघुराम राजन, ऊर्जित पटेल या चलनवाढ नियंत्रणाला महत्प्राधान्य दिलेल्या गव्हर्नरांचाही समावेश आहे. किंबहुना, नुकताच जाहीर झालेला आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या दृष्टीने कळीचा असलेला किरकोळ ग्राहक किमतीवर आधारित महागाई निर्देशांकाचा पारा डिसेंबर २०१९ मध्ये ७.३५ टक्के इतक्या चिंताजनक उच्चांकावर पोहोचला आहे. सलग तीन महिने त्याने चार टक्क्यांच्या सहनशील मर्यादेचा केलेला भंग पाहता, वैधानिक कर्तव्यात कुचराईचा रिझव्‍‌र्ह बँकेवर ठपका येऊ शकेल. तो यावयाचा नसेल तर, आज चलनवाढ नियंत्रक चातकाच्या भूमिकेला कधी नव्हे इतके महत्त्व आले आहे. आपल्या पूर्वसुरींचा वारसा पात्रा यांनी चालवण्याची खऱ्या अर्थाने गरज आज आहे. नेमक्या त्याच विभागाची जबाबदारी त्यांच्याकडे आली असल्याने ती भूमिका ते निभावतील अशी अपेक्षाही आहे.
