पाकिस्तानच्या संसदेतील दोन्ही सभागृहात महिला सदस्यांची संख्या आजघडीला एकूण सदस्य संख्येच्या साधारणत: २० ते २२ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. राजकारणात महिलांच्या या संख्यावाढीमागे तेथील प्रसिद्ध अशा ‘औरत फाऊंडेशन’चाही मोठा वाटा आहे, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. पाकिस्तानी महिलांच्या राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरणासाठी ३० वर्षांहून अधिक काळ हा न्यास कार्यरत आहे. या न्यासाच्या संस्थापिका आणि कार्यकारी संचालिका निगार अहमद यांचे नुकतेच निधन झाले. १९४५ मध्ये जन्मलेल्या निगार यांची शैक्षणिक कारकीर्द देदीप्यमान अशीच होती. निगार यांनी अर्थशास्त्र या विषयात पंजाब विद्यापीठातून एम.ए. पूर्ण केले आणि उच्च शिक्षण केंब्रिज विद्यापीठातून पूर्ण केले. उच्च शिक्षण घेऊन मायदेशी परतल्यानंतर त्यांनी तब्बल १६ वर्षे इस्लामाबादच्या कायदेआझम विद्यापीठात विद्यादानाचे कार्य केले. पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष झिया-उल-हक यांच्या लष्करी राजवटीत महिलांविषयीच्या धोरणांमुळे त्या सामाजिक चळवळीत ओढल्या गेल्या. १९८३ ते ८५ दरम्यान विमेन्स अ‍ॅक्शन फोरमच्या माध्यमातून त्यांनी झिया यांच्या हुकूमशाहीचा विरोध केला. या काळात त्यांना समाजातील विविध समस्या जवळून पाहता आल्या. त्यातूनच मग १९८६ ला त्यांनी लाहोर येथे औरत फाउंडेशनची स्थापना केली. महिलांसह एकूण समाजाचा विकास हे या संस्थेचे ध्येय होते. त्यासाठी देशभरात लहान लहान गटांच्या माध्यमातून समाज जागृतीचे काम फाऊंडेशनने हाती घेतले. निगार यांनी वेगवेगळ्या स्तरातील महिलांच्या कार्याचा अभ्यास केला. पाकिस्तानी समाजातील ग्रामीण भागातील महिलांच्या अडचणी, त्यांची परिस्थिती, त्यांचे आरोग्य प्रश्न समजून घेत त्यांच्या सर्वागीण विकासाचे ध्येय त्यांनी बाळगले. त्यातूनच त्यांनी राष्ट्रीय महिला परिषदांचे आयोजन, शेतकरी स्त्रियांसाठी मार्गदर्शन, रेडिओच्या माध्यमातून आरोग्यविषयक माहिती देणे असे अनेक उपक्रम राबवले. निगार यांनी देशातील अनेक वादग्रस्त विषयांनाही तोंड फोडले. देशात शांतता आणि लोकशाही हवी असेल तर राजकारणात महिलांची संख्या वाढणे गरजेचे आहे हे लक्षात घेऊन त्यांनी त्या दृष्टीने धोरणे आखण्यास सुरुवात केली. १९९३ आणि १९९७ च्या निवडणुकीत सक्रिय सहभाग घ्यावा यासाठी त्यांनी अनेक नागरी कृती समिती स्थापन केल्या. या समित्यांनी ७० हून अधिक जिल्ह्य़ांत महिला उमेदवारांना पाठिंबा मिळावा यासाठी प्रयत्न केले. त्यामुळेच पाकिस्तानच्या स्थानिक आणि राष्ट्रीय राजकारणात महिलांची संख्या वाढण्यास मदत झाली. समाजातील विविध पैलूंचा अभ्यास आणि त्यांचे कार्य यातूनच त्यांची १९९१ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या विकास कार्यक्रमाच्या सल्लागारपदी नियुक्ती करण्यात आली. संयुक्त राष्ट्रांच्या महिला विकास निधीच्याही त्या सल्लागार होत्या. या दोन्ही माध्यमातून त्यांनी विकसनशील देशांतील महिलांच्या समस्या आणि त्यावरील उपाय संयुक्त राष्ट्रांमध्ये मांडले. २०१० मध्ये त्यांना मोहतरमा फातिमा जीना कारकीर्द-गौरव पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले होते. राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अनेक संस्थांमध्ये कार्य करतानाही त्यांचे प्रथम ध्येय पाकिस्तानी महिलांचे सक्षमीकरण हेच होते आणि वयाची सत्तरी पार केल्यानंतरही त्या याचसाठी झटत होत्या.
