सुमारे आठ दशके सार्वजनिक जीवनात स्क्रिय, ११ वेळा आमदारकी, मंत्रिपद अशी विविध पदे भूषविलेल्या के . आर. गौरी उर्फ गौरीअम्मा यांच्या निधनाने केरळच्या राजकीय पटलावरील एक जुनेजाणते आणि धडाडीचे नेतृत्व अस्ताला गेले. गौरीअम्मा कडव्या कम्युनिस्ट पण प्रसंगी पक्षाशी दोन हात करण्यास कमी के ले नाही. राजकारणात महिलांचा सहभाग अल्प असताना त्यांनी शेतकरी आणि कामगार चळवळीत उडी घेतली. स्वातंत्र्यलढ्यात त्यांचा सहभाग होता आणि छोडो भारत आंदोलनात त्या सक्रिय होत्या. १९५२ मध्ये तत्कालीन ‘त्रावणकोर-कोचीन (आताचे केरळ) विधानसभे’त त्या निवडून आल्या होत्या. १९५७ मध्ये कम्युनिस्ट पक्ष केरळात सत्तेत आला, तेव्हा ई. एम. एस. नंबुद्रीपाद यांच्या मंत्रिमंडळात गौरीअम्मा या एकमेव महिला मंत्री होत्या. त्यांच्याकडे महसूल हे महत्त्वाचे खाते सोपविण्यात आले होते आणि केरळमधील क्रांतिकारी असे भूमी सुधारणा कायदे करण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती. या कायद्यामुळे भाडेकरूंना हुसकावून लावण्याच्या जमीन मालकांच्या कृतीस लगाम बसला. पक्ष आणि वैयक्तिक आयुष्य असा प्रश्न उपस्थित झाल्यावर गौरीअम्मांनी पक्षाला प्राधान्य दिले होते. कम्युनिस्ट पक्षात फूट पडल्यावर त्यांनी नव्याने स्थापन झालेल्या माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पक्षात प्रवेश के ला तर त्यांचे पती व सहकारी मंत्री टी. व्ही. थॉमस मूळ कम्युनिस्ट पक्षातच राहिले.पक्षाच्या फुटीचे पडसाद कुटुंबातही पडून, पतीपासून त्या दूर झाल्या. १९८७ मध्ये केरळात माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला सत्ता मिळाली तेव्हा मुख्यमंत्रीपदासाठी गौरीअम्मांचे नाव पुढे आले होते. पण पक्षांतर्गत विरोधकांनीच हा बेत हाणून पाडला व ई. के . नयनार हे मुख्यमंत्री झाले. या मंत्रिमंडळात त्यांचा समावेश झाला तरी पक्षात त्यांची कोंडी करण्यात आली. यातूनच माकपशी त्यांचा वाद सुरू झाला. अखेर १९९४ मध्ये माकपमधून त्यांची हकालपट्टी झाली. यानंतर ‘जनाथिपत्य समरक्षण समिती’ स्थापन करून त्यांनी राज्यभर दौरा के ला. केरळच्या राजकारणात कम्युनिस्ट आणि काँग्रेस हे कडवे प्रतिस्पर्धी. पण डाव्यांना धडा शिकविण्यासाठी गौरीअम्मा यांनी काँग्रेसशी हातमिळवणी के ली आणि काँग्रेस सरकारात मंत्री झाल्या. कालांतराने त्या माकपमध्ये परतल्या. १९५२ ते २००१ अशा सतत निवडून येणाऱ्या गौरीअम्मा हा केरळच्या ‘आयर्न लेडी’ म्हणूनच ओळखल्या जात असत.
