अनुराग ठाकूर, कपिल मिश्रा आदी भाजप नेत्यांनी दिल्ली दंगलीस चिथावणी दिल्याबाबत प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) कधी दाखल करणार, असा सवाल करून न थांबता ‘चाड असेल तर हे काम करा’ असे बुधवारी सुनावणारे दिल्ली उच्च न्यायालयातील न्या. एस. मुरलीधर यांची बदली पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयात करण्याचा आदेश जणू काही या सुनावणीमुळेच ‘बुधवारीच काही तासांत’ निघाला आहे, असे काही अज्ञानी लोकांना वाटले! एकमेकांस ‘माझे ज्ञानी मित्र’ (माय लर्नेड फ्रेन्ड) असे संबोधणाऱ्या वकीलवर्गास मात्र या बदलीचा निर्णय सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायवृंदाने ‘रीतसर’ घेतल्याची कल्पना १९ फेब्रुवारी रोजीपासूनच होती. याच निर्णयाच्या निषेधार्थ, १९ फेब्रुवारी रोजीच ‘दिल्ली हाय कोर्ट बार असोसिएशन’ या वकील संघटनेने बैठक घेतली आणि ‘एका उत्कृष्ट न्यायमूर्तीची’ होणारी ही बदली ‘या उदात्त संस्थेस (दिल्ली उच्च न्यायालयाचा) क्षतीकारक केवळ नव्हे, तर सर्वसामान्य पक्षकारांचा न्याय-दान संस्थेवरील विश्वास कमी करणारी व ढळविणारी’ असल्याचा ठरावही केला होता. या बदलीच्या निषेधार्थ २० फेब्रुवारीस वकिलांनी न्यायालयांत जाऊच नये, असेही आवाहन या संस्थेने केले होते, परंतु ते बहुधा न्या. मुरलीधर यांच्याच विनंतीवरून मागे घेण्यात आले. बदलीची कल्पना असल्यानेच त्यांनी आदेशपालनाची मुदत दिली नाही. न्या. मुरलीधर यांचा जन्म १९६१चा. चेन्नईतच त्यांनी १९८४ मध्ये वकिली सुरू केली, परंतु १९८७ पासून दिल्लीत येऊन, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांतील वकील म्हणून त्यांनी लौकिक मिळवला. भोपाळ वायुपीडितांना भरपाईची उर्वरित रक्कम येत्या साडेतीन महिन्यांत द्या, हा निकाल सन २००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिला- त्यासह अन्य काही प्रकरणे मुरलीधर यांनी ‘फी’ न घेता हाताळली होती! सन २००२ मध्ये विधि आयोगाचे सदस्य, २००३ मध्ये दिल्ली विद्यापीठाचे ‘पीएच.डी.’ तर सन २००६ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नेमणूक हा त्यांचा चढता आलेख; पुढल्या काळातील निकाल आणि कामगिरीने आणखी उंच गेला. समलिंगींना सरसकट गुन्हेगार मानणारे ‘कलम ३७७’ रद्द (सन २००९), सरन्यायाधीशही ‘माहिती अधिकार- २००५’च्या कक्षेत (सन २०१०), कार्यस्थळी महिलांचा छळ झाल्यास महिलेच्याच नजरेतून ते प्रकरण हाताळण्याचा दंडक (२०११, ज्यामुळे १९९७ च्या ‘विशाखा तत्त्वां’ना वैधानिक आधार मिळाला) असे अनेक निर्णय त्यांनी दिले. ‘दिल्लीत १९८४ च्या शीख शिरकाणास चिथावणी’ देऊन मोठय़ा हानीस, त्याहीपेक्षा राष्ट्रीय एकात्मताभंगास कारणीभूत ठरलेले काँग्रेस नेते सज्जनकुमार हे आज जन्मठेप भोगताहेत, तेही न्या. मुरलीधर यांच्याच डिसेंबर २०१८ मधील निकालामुळे. अशा न्यायमूर्तीबद्दल आदर बाळगणे, हे कायद्याची चाड असल्याचे लक्षण ठरते.
