पत्रकाराने विशिष्ट भूमिकेतून पवित्रा घ्यावा की त्याने निर्भेळ तटस्थता जपावी, हा एक वादाचा सनातन विषय. किंबहुना या दोन्ही गोष्टींत द्वैत नसतेच; सुनील जैन यांच्या पत्रकारितेची वृत्ती तरी अशा द्वैताला नाकारणारी होती. त्यांच्या जाण्याने पत्रकारितेशी इमान प्रामाणिकतेने जपणारा, सखोल संशोधनातून आणि सर्व तथ्यांसह कडवटपणे भूमिका घेणारा भाष्यकार, प्रतिभावान विश्लेषक भारतीय पत्रकारितेने गमावला आहे.

दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून पदव्युत्तर पदवी मिळविलेल्या जैन यांनी त्यांच्या ३० वर्षांच्या पत्रकारितेच्या कारकीर्दीत जवळपास १६ वर्षे इंडियन एक्सप्रेस वृत्तपत्र समूहात वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्यांवर काम केले. ‘फायनान्शियल एक्सप्रेस’ या वित्तीय दैनिकाचे ते व्यवस्थापकीय संपादक होते. एक कर्णधार या नात्याने त्यांनी तरुण, चुणचुणीत व हुशार वार्ताहरांचा संघ आणि प्रतिष्ठित लेखक- स्तंभलेखकांच्या पथकाचे उत्तम नेतृत्व केले. अंकाच्या घडणीत इतक्या बारकाईने लक्ष घालणारा त्यांच्यासारखा संपादक विरळाच, असे त्यांचे अनेक सहकारी म्हणत. म्हणूनच सर्वाधिक खपाचे वर्तमानपत्र नसले, तरी जैन यांच्यासारख्याच्या नेतृत्वाने फायनान्शियल एक्सप्रेसला एक उंची निश्चितच मिळवून दिली.

नियत सीमारेषांचे उल्लंघन न करता, आहे ती गोष्ट बिनदिक्कत कोणताही आडपडदा न ठेवता मांडण्याची सुनील जैन यांची शैली. त्यांच्या स्फुटलेखनाची याचसाठी ख्याती आणि हेच त्यांच्या लोकप्रियतेचे कारणही होते. धोरणात्मक आघाडीवर विद्यमान सरकारकडून सुरू असलेल्या घोडचुकांवर त्यांनी कडवे प्रहार सातत्याने केले. त्यामुळे त्यांच्या लिखाणात निश्चलनीकरणासारखा आततायी निर्णय टीकेचा धनी होतो, तर त्यातून साधले गेलेल्या डिजिटलायझेशनचे कौतुकही होते. थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या व्यवहारांबाबत सरकारची वर्तणूक, कामगार संहितेमधील बदलांचा धसमुसळा प्रयत्न यावर त्यांनी हल्ला केला; पण कृषी कायद्यातील बदलांचे स्वागत आणि शक्य तितक्या पैलूंनी समर्थनाची भूमिकाही त्यांनी घेतली.

वर्तमान तसेच आधीच्या सरकारच्या दूरसंचार, ई-व्यापार तसेच ऊर्जाविषयक धोरणांतील उणिवांना त्यांनी याच रीतीने निर्भयपणे चव्हाट्यावर मांडण्याचे काम केले आहे. जानेवारी २०२० मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थतज्ज्ञ, विश्लेषक आणि संपादकांशी साधलेल्या संवादाच्या प्रसंगी सुनील जैन यांनी त्यांचे सरकार कसे उद्योगधंद्याच्या हिताविरोधात काम करीत आहे याचा पाढाच वाचून दाखवला होता. याच सरकारच्या लसीकरण धोरणातील त्रुटींवर बोट ठेवताना, लशींच्या किमती सरकारने निश्चित करणे चुकीचे ठरेल, असे सर्वात आधी त्यांनी बजावून सांगितले होते. स्वत:सह कुटुंब करोनाबाधेने ग्रस्त असताना त्यांनी लिखाण सोडले नाही. तशा अवस्थेत लिहिलेल्या शेवटच्या स्तंभात, सत्ताधारी पक्ष यापूर्वी कधीही नव्हता इतका एकाकी पडला असल्याची कबुली देतानाच, ‘करोनामुळे होणारा प्रत्येक मृत्यू हा सरकारवरील राजकीय हल्ल्यात रूपांतरित होऊ नये,’ असे स्पष्टपणे म्हटले होते. अशा निर्व्याज, निर्भीड पत्रकाराला ‘लोकसत्ता’तर्फे आदरांजली.