संघटनेमार्फत व्यक्तीचे किंवा समूहाचे प्रश्न शासन व्यवस्थेसमोर मांडण्यासाठी शांततमाय मार्गाने आंदोलन किंवा प्रदर्शन करण्याचा ‘संघटनेचा अधिकार’ भारतीय संविधानाने नागरिकांना बहाल केला आहे. परंतु एक अलिखित तत्त्व असे की उपद्रपवमूल्य दाखविल्याशिवाय शासनदरबारी कोणत्याही आंदोलनाची दखल घेतली जात नाही. वास्तविक अशा उपद्रवमूल्याचा ज्यांचे प्रश्न मांडतो आहोत, त्यांना फायदा होतोच असे नाही, बऱ्याचदा प्रश्न चिघळण्याचा धोका असतो. हाती काहीच पडत नाही. अशा वेळी नेतृत्वाची खरी कसोटी असते. अशा कसोटीला उतरणारे फार कमी नेते होते व आहेत. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे नेते र.ग.कर्णिक हे त्यापैकी एक होते. वयाच्या ९१ व्या वर्षी त्यांचे नुकतेच निधन झाले. पुरोगामी विचारांची पक्की बैठक, लढाऊ बाणा, तरीही प्रसंग ओळखून योग्य वेळी लवचिकता दाखविणे, समन्वयाच्या भूमिकेतून कर्मचाऱ्यांना न्याय्य हक्क मिळवून देणे, ही कर्णिक यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची वैशिष्टय़े होती.साधारण १९६२ च्या दरम्यान मंत्रालयीन कर्मचारी म्हणून त्यांनी राज्य शासकीय सेवेत प्रवेश केला. त्या वेळी मंत्रालयीन कर्मचाऱ्यांपुरती मर्यादित असलेल्या संघटनेचा राज्यस्तरीय विस्तार करण्याचे संपूर्ण श्रेय कर्णिक यांना जाते. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे नेतृत्व करताना, कर्णिक यांनी संपासारख्या अस्त्राचाही योग्य वापर केला. केंद्राप्रमाणे महागाई भत्ता आणि वेतन आयोगाचे लाभ मिळावे, यासाठी १९७७ मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचा ५६ दिवसांचा संप केला. त्या वेळी लगेच काही कर्मचाऱ्यांच्या पदरात पडले नाही; परंतु त्याचे प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्षरीत्या राजकीय परिणाम झाले. राज्यात सत्तांतर झाले आणि शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुलोद सरकार आले. त्या सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या आणि राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे महागाई भत्ता आणि पुढे १९८६ पासून केंद्राचा वेतन आयोगही लागू करण्याचे धोरण अमलात आले.

Latest News on Mamata Banerjee
पश्चिम बंगालमधील शालेय कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द; उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला धक्का
New policy, MHADA, MHADA officers,
म्हाडा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची मक्तेदारी संपविण्यासाठी नवे धोरण
Satej Patil criticize Sanjay Mandlik says MPs do not meet even for a simple letter
साध्या पत्रासाठीही खासदार भेटत नाहीत; सतेज पाटील यांची संजय मंडलिक यांच्यावर टीका
Kailash Gahlot ED custody
अरविंद केजरीवालांनंतर आता आपच्या आणखी एका मंत्र्याच्या मागे ईडीचा ससेमिरा; कोण आहेत कैलाश गेहलोत?

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे नेतृत्व कर्णिक यांनी जवळपास ५० वर्षे केले. अखिल भारतीय स्तरावरही कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर त्यांनी लढे दिले. १९९१ नंतर जागतिकीकरणाने आणलेले खासगीकरण व उदारीकरणाच्या विरोधातील लढय़ांतही ते अग्रभागी होते. सरकारी कर्मचाऱ्यांबरोबरच निमशासकीय व खासगी क्षेत्रातील कामगारांच्या प्रश्नांवरील आंदोलनाचे नेतृत्व त्यांनी केले. मैदानात आव्हानाची भाषा नेतृत्वाला करावीच लागते, मात्र प्रश्न सुटण्यासाठी संयम आणि समन्वयाची भूमिकाही हवी असते, कर्णिक यांना त्याचे भान होते, त्यामुळेच कर्मचाऱ्यांमध्ये आणि राज्यकर्त्यांमध्ये त्यांचा शेवटपर्यंत एक आदरयुक्त दरारा राहिला.