ळचे ते लोहियावादी. राम मनोहर लोहिया यांनी सामाजिक उन्नयनासाठी निव्वळ सरकारीकरणावर भिस्त न ठेवता लोकांमधील ऊर्जेला प्राधान्य देण्याकडे कल ठेवला त्यावर त्यांचा अढळ विश्वास आणि लोहिया यांनीच राजकीय पातळीवर जो बिगरकाँग्रेसवाद मांडला, त्याचेही पाईक. पण एकदा संसदेत गेल्यावर लोहियावाद- किंवा कोणतीही विचारधारा- ही डोळ्यांवरली पट्टी किंवा झापडे ठरू नये, याचे पक्के भान त्यांना होते. त्यामुळेच रबि (/रवि) राय हे नाव आजही लोकसभेचे माजी सभापती म्हणून आदरानेच घेतले जाते. सोमवारी- ६ मार्च रोजी त्यांचे निधन झाल्यानंतर अनेकांनी हा आदर व्यक्तही केला.

‘पक्षांतरबंदी कायद्या’खालील अत्यंत महत्त्वाचा आणि नि:स्पृह निर्णय देणारे सभापती म्हणून राय परिचित आहेत. पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंह यांचा पाठिंबा काढून ६४ खासदारांनी ‘समाजवादी जनता दल’ स्थापले आणि लोहियावादी नेते चंद्रशेखर यांच्यासाठी पंतप्रधानपदी आरूढ होण्याचा मार्ग प्रशस्त केला. काँग्रेसचे राजीव गांधी यांनी चंद्रशेखर यांना बाहेरून पाठिंब्याचे आश्वासन दिले, तरीही विश्वासदर्शक ठराव जिंकण्यासाठी काही खासदार कमी पडत होते. ऐन वेळी पक्षादेश झुगारून चंद्रशेखरांना पाठिंबा देण्याचे काम ज्यांनी केले, अशा आठ खासदारांना अपात्र ठरविण्याचा आदेश राय यांनी दिला! नियमांचा सोयीस्कर अर्थ लावून, ‘जनता दल पुन्हा फुटले’ असा निर्वाळा देऊन चंद्रशेखर यांना मदत करण्याची संधी राय यांना होती. त्यापेक्षा त्यांनी लोकसभेतील सर्वोच्च पदाची शान महत्त्वाची मानली. त्याच वेळी, ‘पक्षात फूट पडल्याचा दावा तुम्ही एकदाच सभागृहात मांडू शकता’ असा दंडकही घालून दिला. (हाच दंडक, शिवसेनेतील भुजबळप्रणीत फुटीच्या वेळी महाराष्ट्रात ‘फुटलेल्या गटात फूट’ अशा प्रकारे वाकविलाही गेला!)

मंडल आयोगाचा अहवाल सरकारने स्वीकारला आहे, बाबरी मशीद तोडण्याआधी अडवाणी-जोशी आदी भाजप नेत्यांच्या रथयात्रा सुरू आहेत, राजीव गांधींनी श्रीलंकेत धाडलेली शांतिसेना त्या देशात तिरस्कारजन्य हिंसाचारालाच बळी पडत असल्याने परत बोलावण्याची वेळ आलेली आहे आणि जनता दलाची सत्ता केंद्रासह अगदी पाच राज्यांत असली, तरी देशातील राजकीय स्थिती कमालीची अस्थिर आहे, अशा काळात राय हे लोकसभेचे सभापती होते.. या साऱ्याच तणावांचे पडसाद लोकसभेत उमटत, त्यातच सुब्रमणियम स्वामी यांच्यासारखे कायदेमंत्री किंवा देवीलाल यांच्यासारखे उपपंतप्रधान यांना कधी आवरावे लागेल नेम नाही, तेव्हाही ‘गॅट करार आणि डंकेल प्रस्ताव यांच्यावर सखोल चर्चा करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती’सारखे मार्ग काढत त्यांनी सभापतिपद सांभाळले. (मराठीत ‘लोकसभा सभापती’ असाच शब्दप्रयोग रूढ होता, परंतु शिवसेनेचे मनोहर जोशी यांना स्वत:स ‘लोकसभाध्यक्ष’ म्हणवून घेणे पसंत असल्याने विसाव्या शतकाअखेरीस मराठीने याहीबाबत हिंदी वळण स्वीकारले.)

महाविद्यालयीन जीवनात ब्रिटिशांनी ‘राजद्रोहा’च्या आरोपाखाली- म्हणजे रावेनशॉ कॉलेजात १९४७ च्या जानेवारीत तिरंगा फडकावला म्हणून- राय यांना ताब्यात घेतले होते. त्यांचे कायद्याचे शिक्षण स्वातंत्र्यानंतर पूर्ण झाले आणि पुढे लोहियांच्या नेतृत्वाखाली ओरिसात त्यांनी ‘समाजवादी पक्ष’ स्थापला. याच पक्षातर्फे पुरी मतदारसंघातून १९६७ मध्ये ते लोकसभेवर गेले. आणीबाणीनंतरच्या ‘जनता सरकारा’त ते आरोग्य व कुटुंबकल्याणमंत्री होते, तेव्हा मात्र ते राज्यसभेवर होते. बिजू पटनाईक यांच्यासारख्या समाजवादी नेत्याने १९७७ ते १९८५ पर्यंत राखलेल्या केन्द्रपारा लोकसभा मतदारसंघातून राय १९८९ साली पहिल्यांदा, तर लगेच १९९१ मध्ये दुसऱ्यांदा निवडून आले. ‘लोकशक्ती अभियान’ ही सामाजिक संघटना त्यांनी १९९७ पासून उभारली.

((    रवि राय   ))