केंद्र सरकारमध्ये गृहसचिव ते राज्यात आमदारकी अशी सनदी सेवा आणि राजकारणातील महत्त्वाची पदे भूषविणाऱ्या राम प्रधान यांच्या निधनाने भारत शासनात आपल्या कार्याचा ठसा उमटविणारे अधिकारी काळाच्या पडद्याआड गेले. पंजाब, आसाम आणि मिझोराम करार हे अंतर्गत शांततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आणि निर्णायक मानले जातात. हे तिन्ही करार मार्गी लावण्यात प्रधान यांचे मोलाचे योगदान होते. संख्याशास्त्रात कारकीर्द करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या राम प्रधान यांनी वर्गमित्र स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण होऊन थेट वरिष्ठ पदावर विराजमान झाल्यानेच केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देण्याचा निर्णय घेतला आणि १९५२ साली भारतीय प्रशासकीय सेवेत (आयएएस) प्रवेश केला. त्यांनी राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचे खासगी सचिव, संयुक्त राष्ट्रांत प्रतिनियुक्ती, महाराष्ट्राचे मुख्य सचिवपद, केंद्र सरकारमध्ये गृह, संरक्षण, वाणिज्य या खात्यांचे सचिवपद अशी विविध पदे ३६ वर्षांच्या कारकीर्दीत भूषविली. मुंबईवरील २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर सुरक्षा व्यवस्थेत व्यापक बदल करण्याकरिता नेमण्यात आलेल्या समितीचे ते अध्यक्ष होते. प्रधान समितीच्या अहवालानंतरच मुंबईच्या सुरक्षा व्यवस्थेत बदल करून अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि उपकरणे खरेदी करण्यात आली. पंजाब शांतता करार घडवून आणण्यात प्रधान यांनी पडद्याआडून महत्त्वपूर्ण पावले उचलली होती. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी पंजाबात शांतता प्रस्थापित करण्याची जबाबदारी प्रधानांवर सोपविली होती. अकाली नेते आणि सरकारमध्ये सौहार्दाचे संबंध प्रस्थापित होणे आवश्यक होते. पण त्यात यश येत नव्हते. अकाली नेत्यांशी चांगले संबंध असलेल्या शरद पवार यांना मध्यस्थी करण्याची विनंती प्रधानांनी केली होती. यासाठी जोधपूरमध्ये स्थानबद्ध असलेल्या अकाली नेत्यांशी चर्चा करण्याकरिता पवारांना खास विमानाने तेथे नेण्यात आले होते. पंजाबच्या राज्यपालपदी राजकारण्याची नियुक्ती करावी, हा प्रधानांचा सल्ला राजीव गांधी यांनी ऐकला आणि त्यानुसार अर्जुनसिंग यांची केलेली नियुक्ती पथ्यावर पडली होती. आसाम करार घडवण्यातही प्रधान यांनी बरेच प्रयत्न केले होते. सरकारी सेवेतील निवृत्तीच्या शेवटच्या दिवशी मिझोराम करारावर प्रधान यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. निवृत्तीनंतर अरुणाचल प्रदेशचे राज्यपालपद त्यांनी काही काळ भूषविले होते. पुलोद प्रयोगानंतर शरद पवार यांनी काँग्रेसमध्ये परतावे यासाठी प्रयत्न करणाऱ्यांमध्ये राम प्रधान होते. राजीव गांधी व शरद पवार यांच्यातील दुवा म्हणून त्यांनी भूमिका बजावली होती व शेवटी पवारांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. निवृत्तीनंतर प्रधानांनी राजकारणात सक्रिय प्रवेश केला व १९९० मध्ये त्यांची विधान परिषदेवर निवड झाली होती. १९९८ मध्ये त्यांना राज्यसभेची उमेदवारी देण्यात आली, पण काँग्रेस पक्षातील मतांच्या फाटाफु टीत प्रधान हे अवघ्या अर्ध्या (विधान परिषदेसाठी शेकडा पद्धतीने मते मोजली जातात) मताने पराभूत झाले. सोनिया गांधी यांचे निकटवर्तीय असलेल्या राम प्रधान यांच्या पराभवामुळेच काँग्रेसमध्ये शरद पवार यांच्याविषयी संशयाचे वातावरण तयार झाले. प्रधानांच्या पराभवातूनच राष्ट्रवादी काँग्रेसची बीजे पेरली गेली. प्रधान यांच्या पुस्तकांतून त्यांच्या दीर्घ सक्रिय कारकीर्दीचा वानवळा मिळतो.
