रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पहिल्या मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) म्हणून सुधा बालकृष्णन यांची झालेली निवड अनेक अर्थानी ऐतिहासिक आहे. एक तर रिझव्‍‌र्ह बँकेमध्ये या स्वरूपाचे पद प्रथमच निर्माण करण्यात आले आहे. शिवाय या निमित्ताने प्रथमच बँकांची बँक असलेल्या या संस्थेची आर्थिक तंदुरुस्ती जनतेसमोर येणार आहे. डॉ. ऊर्जित पटेल यांच्या गव्हर्नरपदाच्या आतापर्यंतच्या कारकीर्दीतला सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणून या घडामोडीकडे पाहिले जात असले, तरी अशा प्रकारच्या एखाद्या कॉर्पोरेट पदाची गरज पटेल यांचे पूर्वसुरी डॉ. रघुराम राजन यांनी बोलून दाखवली होती. सुधा बालकृष्णन या सनदी लेखापाल (सीए) असून यापूर्वी नॅशनल सिक्युरिटी डिपॉझिटरीच्या उपाध्यक्ष होत्या. त्यांची नियुक्ती म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेसारख्या निमसरकारी यंत्रणेच्या कॉर्पोरेटायझेशनचा एक भाग असू शकतो. या पदाची जाहिरात गेल्या वर्षी रिझव्‍‌र्ह बँकेने पहिल्यांदा दिली, त्या वेळी तेथील अधिकारी संघटनेने पदालाच विरोध केला होता. अशा नियुक्तीचे वैधानिक बंधन बँकेवर नाही आणि केंद्रीय बँकेला कोणतीही लेखांकन मानके लागू नसताना स्वतंत्र पदाची गरज काय, असा संघटनेचा सवाल होता. ते काही असो, पण सुधा बालकृष्णन यांच्याकडे अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या आहेत. त्यांना कार्यकारी संचालक हे रिझव्‍‌र्ह बँकेतील तिसऱ्या क्रमांकाचे महत्त्वाचे पद देण्यात आले आहे. बँकेचा आर्थिक ताळेबंद मांडण्याबरोबरच, देशातील सर्व बँकांच्या लेखांकन मानकांवर लक्ष ठेवण्याची अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी त्यांच्यावर राहील. गेल्या काही वर्षांत देशातील सरकारी आणि खासगी बँकांनी कर्जवाटपादरम्यान दाखवलेल्या अक्षम्य दिरंगाईमुळे बँकिंग यंत्रणेवरील नागरिकांचा विश्वास ढासळू लागला आहे. आतापर्यंत रिझव्‍‌र्ह बँकेने सर्वंकष प्रकारे या समस्येकडे लक्ष दिले होते. आता मात्र स्वतंत्र अधिकारी नेमून आणि त्याद्वारे उत्तरदायित्व निश्चित करून अधिक नेमकी आणि सक्रिय भूमिका रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतलेली दिसते. सुधा बालकृष्णन यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा आहे. व्यक्तिश: त्यांच्याइतकाच रिझव्‍‌र्ह बँकेसाठीही तो दूरगामी परिणाम घडवणारा ठरू शकतो.
