देशातील अनेक महत्त्वाच्या धोरणात्मक बाबींवर आपल्या प्रशासकीय कौशल्याची नाममुद्रा उमटवणारे टीएसआर सुब्रमणियन हे अनुभवी व अभ्यासू सनदी अधिकारी. त्यांच्या निधनाने आतापर्यंत अनेक सरकारांना (पंतप्रधान व मंत्र्यांना) सल्ला देणारा मार्गदर्शक लोपला आहे. सुब्रमणियन यांचे वैशिष्टय़ असे, की ते कधीही राजकारण्यांच्या प्रभावाखाली येऊन झुकले नाहीत. माजी मंत्रिमंडळ सचिव म्हणून त्यांनी तीन पंतप्रधानांच्या काळात काम केले; तेही नाजूक राजकीय काळात. १९९६ मध्ये काँग्रेसचा लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाला तेव्हा आघाडी सरकारांचे पर्व सुरू झाले. त्या वेळी सतत सरकारे बदलत होती. एच.डी. देवेगौडा, इंदरकुमार गुजराल, अटलबिहारी वाजपेयी या तीन पंतप्रधानांच्या काळात ते महत्त्वाच्या पदांवर होते. तल्लख बुद्धी व सतत विविध विषयांचा सखोल अभ्यास ही त्यांची वैशिष्टय़े होती. सनदी सेवा राजकारण्यांच्या जोखडातून मुक्त करण्याचा त्यांनी केलेला प्रयत्न प्रशंसनीय होता. जवळपास ३६ वर्षांच्या सनदी सेवा कारकीर्दीत त्यांनी गृह, दूरसंचार, माहिती तंत्रज्ञान, माहिती व प्रसारण, खाण व खनिज, महसूल, पर्यटन अशा अनेक खात्यांत काम केले. निवृत्तीनंतर अनेक कंपन्यांचे ते सल्लागार होते. सनदी अधिकाऱ्यांचा कार्यकाल निश्चित असावा, त्यांच्यावर सतत बदल्यांची टांगती तलवार ठेवल्याने त्यांचे राजकीय वरिष्ठ त्यांना सतत भीती दाखवत राहतात, असा निकाल त्यांच्याच काळात सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. पण सुब्रमणियन त्याबाबत समाधानी नव्हते. त्यांनी ‘जर्नीज थ्रू बाबूलँड’ या पुस्तकात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री मुलायमसिंह यादव यांच्याशी त्यांचे मुख्य सचिव असताना झालेले मतभेद व इतर अनेक बाबींचा उल्लेख केला आहे. मद्रासमध्ये (सन १९३८) जन्म, कोलकात्याच्या सेंट झेवियर्समधून गणितात पदवी, त्याच विद्यापीठातून स्नातकोत्तर पदवी, लंडनच्या इम्पिरियल कॉलेजची पदविका हा त्यांचा प्रवास उत्तर प्रदेश केडरचे सनदी अधिकारी म्हणून १९६१ मध्ये कारकीर्द सुरू झाल्यावर गतिमान झाला. गॅट कराराच्या काळात देशाचे व्यापार धोरण ठरवण्यात त्यांचा मोठा वाटा होता. संयुक्त राष्ट्रांच्या इंटरनॅशनल ट्रेड सेंटरचे सल्लागार असताना त्यांनी आशिया, आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका भागातील विकसनशील देशांच्या हिताचे निर्णय घेतले. केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिव असताना वाहतूक, वीज, दूरसंचार या क्षेत्रांत पायाभूत सुविधा वाढवण्याचा त्यांचा प्रयत्न प्रशंसनीय ठरला. २०१६ मध्ये त्यांनी नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत अहवाल दिला होता, त्यात इंडियन एज्युकेशन सव्र्हिस सुरू करण्याची शिफारस होती. माहिती अधिकार कायद्याचा पहिला मसुदा टीएसआर यांनीच तयार केला होता. त्यांनी सरकारच्या कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी नागरी संहिता तयार केली. दूरसंचार सुधारणांचे पर्व त्यांच्याच काळात सुरू झाले.
