महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची जीवघेणी दुरवस्था प्रत्येकालाच माहीत आहे. लागोपाठ तोटय़ात राहणारी शेती ही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येस कारणीभूत आहे. सरकारचे व समाजाचे लक्ष या हृदयद्रावक घटनांकडे जाते. आत्महत्यांची दखल घेतली जाणे आवश्यक आहेच. परंतु कमी उत्पन्नामुळे जी उपासमार, कुपोषण व मुलांची शिक्षणातून गळती तसेच इतर दुष्परिणाम शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या कुटुंबांना भोगावे लागतात, त्याकडे मात्र सरकारचे पुरेसे लक्ष जात नाही. हा दुष्परिणाम महाराष्ट्रातील शेतकरी निमूटपणे आणि असहायपणे सहन करत जगतो. संपूर्ण महाराष्ट्रात, आणि विशेषत: फार मोठय़ा कोरडवाहू व कमी सिंचन असलेल्या भागात शेती उत्पन्नामधील वारंवार होणारे चढउतार, योग्य कृषीधोरणाचा अभाव तसेच ते असलेल्या उपाययोजना राबविण्याची सरकारची असमर्थता हे सारेच शेतकऱ्याच्या गरिबीला कारणीभूत ठरतात. सांख्यिकी माहितीतून शेतकऱ्याच्या गरिबीचे जे स्वरूप दिसते त्यामधूनदेखील आपणास हे पाहायला मिळते. सन २०११च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील जवळपास ५५ टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते. या ग्रामीण लोकसंख्येच्या उदरनिर्वाहाची चार साधने आहेत- शेती, अकृषी उद्योग/व्यवसाय, मजुरी-रोजंदारी आणि नियमित वेतनाधारी नोकऱ्या. सन २०१२ मधील पाहणीनुसार ४४ टक्के कुटुंबांचा मुख्य व्यवसाय शेती आहे. मात्र शेती करणाऱ्यांचे प्रमाण जातीनुसार भिन्न आहे. हे प्रमाण उच्च जातींमध्ये ४६ टक्के, इतर मागास जाती ४१ टक्के, आदिवासी ३१ टक्के आणि दलित फक्त २१ टक्के. मुस्लीम आणि बौद्ध समुदायातील ग्रामीण लोकसंख्येचे प्रमाण अनुक्रमे २३ आणि १८ टक्क्यांपर्यंत आहे. यावरून असे दिसते की, ‘शेती’ हा व्यवसाय असणाऱ्यांचे प्रमाण ग्रामीण भागात उच्च जाती इतर मागासवर्गीयांत सर्वाधिक आहे. तुलनेने दलित व बौद्धांमध्ये शेतकऱ्यांचे प्रमाण सर्वात कमी आहे. परंपरेमुळे दलितावर शेती करण्यास जे बंधन होते, त्याचा हा परिणाम आहे. राज्यातील कृषीक्षेत्राच्या दुरवस्थेमुळे २०१२ मध्ये कमीतकमी २० टक्के शेतकरी कुटुंबे ही गरीब आहेत. ही कुटुंबे शेतकरी असली तरी दारिद्रय़ाच्या दुष्टचक्रात भरडली जात आहेत. विशेष म्हणजे, हे प्रमाण राज्याच्या (सरासरी १७ टक्के कुटुंबे दारिद्रय़रेषेखाली, या) प्रमाणापेक्षा जास्त आहे. यावरून शेतीच्या वाईट स्थितीची जाणीव होते. गरीब शेतकरी हे मुख्यत: अल्पभूधारक (पाच एकरांपेक्षा कमी जमीन) आहेत. महाराष्ट्रात एकूण शेतकऱ्यांपैकी ९५ टक्के शेतकरी गरीब आहेत. उरलेले फक्त पाच टक्के भूधारकच गरिबीमधून सुटले आहेत. या आकडेवारीतून हे दिसते की एकंदर दहा एकरांपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न त्यांच्या उदरनिर्वाहाच्या मूलभूत गरजा भागविण्या इतपतही पुरेसे नाही. याचा अर्थ हा की साधारणत: जमीनधारणा १० एकर किंवा सहा एकर सिंचित यापेक्षा जास्त असेल तर गरिबीतून जेमतेम मुक्तता होऊ शकते. ९५ टक्के अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकरिता धोरण असूनही, गरिबी दूर करण्यासाठी उत्पन्नात वाढ करणे हे जबरदस्त आव्हान महाराष्ट्र शासनापुढे आजही कायम आहे. दुसरे आव्हान आहे ते दलित व आदिवासी शेतकऱ्यांच्या हलाखीचे. आदिवासी व दलित शेतकरी इतरांपेक्षा अधिक प्रमाणात गरीब असून त्यांची परिस्थिती अधिक भयावह आहे. विश्वास बसणार नाही एवढे, म्हणजे ५८ टक्के आदिवासी शेतकरी गरीब आहेत. त्यापाठोपाठ, २८ टक्के नवबौद्ध (जे सर्व दलित आहेत), १८ टक्के सर्व दलित व १८ टक्के मुस्लीम गरीब आहेत. त्या पाठोपाठ १५ टक्के ओबीसी गरीब आहेत व तुलनेने सर्वात कमी (१३ टक्के) गरिबी उच्च जातींमध्ये आहे. अर्थात उच्च जातीय शेतकऱ्यांपेक्षा आदिवासी शेतकऱ्यांमधील गरिबी चार पटींनी, तर दलित शेतकऱ्यांमधील गरिबी दोन पटींनी जास्त आहे. आदिवासी व दलित शेतकरी अधिक गरीब असण्याची काही कारणे आहेत. सन २०१३ मध्ये महाराष्ट्रात झालेल्या, २५९४ शेतकऱ्यांच्या मिलेनियम सर्वेक्षणाततून आपल्याला त्यांच्या गरिबीची कारणे पाहायला मिळतात. हे शेतकरी आपल्या शेतातील पिकांसाठी आवश्यक असणाऱ्या बीज, खते, औषधे व सिंचन अशा साधनाचा अपुऱ्या प्रमाणात वापर करतात, परिणामत: शेतीतील उत्पन्न घटते आणि त्यांना दारिद्रय़ात ढकलते. सन २०१३ मध्ये दर हेक्टरी आदिवासी शेतकऱ्याचा खर्च २६६४२ रुपये, दलित शेतकरी रुपये १९९०४ व या तुलनेत उच्चजातींच्या शेतकऱ्यांचा खर्च ४३८९२ रुपये आणि ओबीसी ३२१६० रुपये, तर मुस्लीम शेतकऱ्याचा खर्च रुपये ३०३१४, जो दलित व आदिवासींच्या हेक्टरी खर्चापेक्षा जास्त आहे. आदिवासी व दलित या शेतकऱ्याचा खर्च (किंवा उत्पन्नासाठी दर वर्षी करावीच लागणारी गुंतवणूक- इनपुट्स किंवा निविष्ठांवरील खर्च) कमी असल्यामुळे त्यांचे दर हेक्टरी उत्पन्न इतरांच्या तुलनेत फार कमी आहे. सन २०१३ मध्ये दर हेक्टरी कृषी उत्पन्न आदिवासी शेतकरी ४८०८६ रुपये, दलित शेतकरी ५४६३५ रुपये, या तुलनेत ओबीसी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न ८६४८४ रुपये, उच्च जातीच्या शेतकऱ्यांचे १०७५८४ रुपये, मुस्लीम शेतकऱ्यांचे ५३४९९ रुपये. या आकडेवारीवरून उच्च जाती, ओबीसी व मुस्लीम शेतकऱ्यांच्या तुलनेने आदिवासी व दलित शेतकऱ्यांचे प्रति हेक्टरी उत्पन्न कमी असल्याचे दिसून येते. दलित आणि आदिवासी शेतकऱ्यांकडून शेतीसाठी साधनांचा आणि निविष्ठांचा वापर कमी असण्यामागे काही कारणे आहेत. आदिवासी व दलित शेतकऱ्यांच्या कर्जधारणेचे प्रमाण उच्चवर्गीय शेतकऱ्यांच्या तुलनेने कमी आहे, हे आकडेवारीने सिद्ध होण्याजोगे कारण आहे. सन २०१३ मध्ये उच्च जातीय व ओबीसी प्रवर्गातील ६० ते ६२ टक्के शेतकऱ्यांना कर्जाचा लाभ मिळाला आहे. त्यामानाने दलित वर्गातील ५० टक्के व आदिवासी वर्गातील ३२ टक्के शेतकरी कर्जाचे लाभार्थी आहेत. उच्च जातीय व ओबीसी हे सहकारी / कमर्शिअल बँकांकडूनसुद्धा जास्त कर्ज घेतात. शेती कर्जे घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची सामाजिक वर्गानुसार वर्गवारी पुढीलप्रमाणे आहे - उच्च जातीतील ७२ टक्के, ओबीसी ५७ टक्के, आदिवासी ५२ टक्के व दलित शेतकरी ४६ टक्के. दलित शेतकऱ्यांच्या कमी उत्पन्नाचे आणखी एक कारण आहे. ते म्हणजे बी-बियाणे, खते, सिंचन साधने अशा साधनांची (निविष्ठांची) खरेदी करण्यात दलित शेतकऱ्यांचा बाजारातील जातीय भेदभावाचा अनुभव. सन २०१३च्या एका सर्वेक्षणात हे आढळले आहे. कृषी उत्पादन मालाच्या विक्री व्यवहारातसुद्धा जातिभेदाचा फटका बसत असल्यास त्याचा परिणाम कमी उत्पन्न मिळण्यात होतो. या प्रत्यक्ष मालविक्रीच्या पातळीआधीही दलित शेतकऱ्यांना त्यांच्या कृषी व्यवहारात जातिभेदामुळे तीन पातळ्यांवर परिणाम होतात : (१) शेती साधनांचा अपुरा पुरवठा व त्यामुळे साधनांचा अपुरा वापर. (२) बऱ्याच वेळा जादा किमतीने खते, बी-बियाणे, सिंचन, औषधे विकत घ्यावी लागणे. (३) साधनांचा वापर कमी असल्यामुळे दर हेक्टरी कृषी उत्पादकता कमी व त्यामुळे ओघानेच दर हेक्टरी उत्पन्न कमी. असे हे दलितांच्या शेतीचे गंभीर स्वरूप आहे. आदिवासी शेतकऱ्यांनासुद्धा काही विशेष अडचणीना तोंड द्यावे लागते. आदिवासी शेतीत आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा मोठा अभाव आहे व यामुळे अपवाद वगळता, शेती अद्यापही जुन्या पारंपरिक पद्धतीनेच चालते. त्यांच्या जमिनी कमी उत्पादकतेच्या आहेत, तरीदेखील त्यातून आधुनिक पद्धतीने वृक्ष लागवड, रानफुलांची व फळांची शेती आणि दुभती जनावरे पालनातून दुग्धोत्पादन व्यवसाय करता येणे सहजशक्य आहे. असे दिसते की शासनाने आदिवासींच्या शेतीचा आधुनिक आधारावर विकास करण्याच्या कामी प्रचंड अनास्था दाखवली आहे. महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या जवळपास सहा दशकांनंतरसुद्धा शेतकऱ्यांच्या दारिद्रय़ाची ही कर्मकहाणी आहे. ही एक शोकांतिकाच आहे. देशातील ज्या ९५ टक्के गरीब शेतकऱ्यांकडे सरासरी दहा ते बारा एकरांपेक्षा कमी जमीन किंवा सहा एकरांपेक्षा कमी सिंचित क्षेत्र आहे, त्यांना ‘अल्पभूधारक’ या व्याख्येत सामावून घेणारे सुधारित कृषी धोरण सरकारने आखणे गरजेचे आहे. तसेच आदिवासी शेतीकरिता तांत्रिक साधन तयार करणे गरजेचे आहे. दलित शेतकऱ्यांना बाजारपेठेत जो जातीय भेदभाव सहन करावा लागतो, त्यापासून संरक्षण देणारे धोरण राबवण्याचीही गरज आहे. शेतीची स्थिती चिंताजनक आहेच, परंतु येथेही वंचित वर्गाची स्थिती तुलनेने अधिक गंभीर, हे या विवेचनातून अधोरेखित व्हावे. पुढच्या लेखात उद्योगधंदा करणाऱ्या वर्गाची स्थिती पाहू. सुखदेव थोरात thoratsukhadeo@yahoo.co.in
